अध्यादेशले उब्जाएका प्रश्नहरू
बिनोद पोख्रेल
२०७७ बैशाख ९ गते
हिजो झण्डै दुई तिहाईको सरकारले एकैपटक दुईवटा कानुन अध्यादेशमार्फत ल्यायो । तत्कालीन आवश्यकताका लागि मात्र आवश्यक भए प्रयोग गर्न सकिने व्यावहारिक बाटो हो, अध्यादेश ।
त्यो अध्यादेश पनि कुनै चर्चा नै नभई कन पार्टीकै नेतृत्वपंक्तिलाई पनि थाहै नभएर अझ समाचारअनुसार कति मन्त्रीहरुलाई पनि हिजोको बैठकमा मात्र थाहा दिएर नाटकीय ढंगले यी अध्यादेशहरु आए ।
जसरी राष्ट्रपतिलाई हतारमा पठाइए, उसैगरी राष्ट्रपतिबाट जारी पनि भए । हुन त यो संवैधानिक प्रक्रिया नाघेर भएको छैन तर यति हतारमा र यति अव्यावहारिक शैलीले भयो कि यसबाट यो सरकार सञ्चालकको बारेमा धेरै शंका उठेका छन् । मैले यी अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्को काम गर्ने तरिकाबारे अध्यादेशलाई बढी महत्व दिएको छु ।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाएर राख्ने प्रयास थियो यो । सबै कुरा भागवण्डामा मिलेको पनि हो । तर पनि केही हदसम्म भागवण्डाले पनि मनोमानीलाई नियन्त्रण गरेकै हो । तर अब त्यो पनि रहेन । कुनै पनि संवैधानिक परिषद्मा सरकारको बहुमत हुन्छ नै ।
प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र सभामुख प्रायः एउटै दलको हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्ने भनेको सरकारले चाहेको निर्णय गर्ने हो । हुन त सरकारले वा यसमा बसेकाले गलत निर्णय नै गर्छन् भन्ने पूर्वधारणा ममा छैन । तर अब संवैधानिक परिषद्को कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । संवैधानिक परिषद् नभएर पनि मुलुक नचल्ने होइन ।
भागवण्डा त्यो पनि सबै दलका मिलाएर आठ–दश जनालाई भागवण्डा पु¥याएर देश चलेकै थियो । त्यो भागवण्डामा कति योग्य वा कस्तो मानिस पर्थे भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ ।
त्यसकारण स्वतन्त्रतामा (न्यायालयको) प्रश्न नउठेको पनि होइन । तर पनि नियन्त्रणको लागि बचेको एउटा बाटो थियो । त्यसलाई पनि औचित्यहीन बनाइयो । अब त्यो क्षेत्र पनि भर्तीकेन्द्र गराउन सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा न्यायालय स्वतन्त्र भएन भने प्रजातन्त्र कमजोर हुनेमात्र होइन, यसको आयु नै पनि संवैधानिक व्याख्याभित्रबाट जतिबेला पनि समाप्त पार्न सकिन्छ ।
त्यसमा पनि वर्तमान सरकार सञ्चालकका गतिविधिहरु सधै शंकाको घेरामा रहेकाले र यसपटक पनि देश संकटग्रस्त स्थितिमा रहेको अवस्थामा यस्ता कुरा आएकाले नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने भएको हो । त्यसमा पनि अब जेठको १५ गते बजेट पेश गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ ।
त्यसको लागि जेठको पहिलो हप्ता संसद् बैठक बस्नैपर्छ । यस्तो समयमा केही हप्ता समेत पर्खिन नसकेर संसदलाई छलेर यस्ता विषयहरुमा अध्यादेश जारी गर्नु–गराउनु दुबै पक्षको अक्षमता पनि हुनसक्छ, गलत नियत पनि हुनसक्छ । यसमा त शंका गर्नै पर्दैन ।
प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै यो देशको सरकारलाई सधै स्थिर बनाएर राख्ने जो प्रचलनको शिकार यो राष्ट्र भएको छ । त्यसको रणनीतिअनुसार यसपल्टको लागि पात्रहरु वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएका पनि हुनसक्छन् । लगभग दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्दा पनि देशको हित र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नेहरुले जनतालाई भोलि के भनेर चित्त बुझाउने हुन् ? त्यो हेर्न वा सुन्न केही दिन पर्खनुपर्दछ ।
२०७७ बैशाख १० गते
८ गते आएका दस्तावेजमध्ये एउटाको बारेमा हिजो लेखेँ । मैले त्यही मनपरी गर्ने लाइसेन्स सरकार चलाउनेलाई दिने अध्यादेश नै बढी महत्वको माने । मनपरी कसैले पनि गर्न पाउनु हुँदैन । कसैको मनपरी चल्नु भनेको प्रजातत्र मासिनु हो । तर सञ्चार माध्यमहरुले ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाइने कुरालाई अलि बढी महत्व दिए । विज्ञसँग प्रश्न पनि यसै गरिराखे । उत्तर पनि यसैगरी आयो ।
मैले त नेकपा बन्दा नै केही विशेष फरक मानेको थिएन भने फुट्नसक्ने परिवेश तयार गर्दा पनि केही विशेष मानेको छैन । वर्तमानमा नेपाल दलहरु विचार लक्ष्यमा आधारित जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेकै छैनन् । यहाँ त ठीक उल्टो सहमतिको नाममा विचारसमेत त्याग्ने र जनताप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा आफ्नो सत्ता भोगलाई सुनिश्चित गर्ने नै लक्ष्य बनाएका दलहरु राजनीतिक विचार प्रेरित नै छैनन् ।
यिनी त सहकारी संस्थाजस्तो कसको कति प्रतिशत शेयरको भरमा चलेका छन् । त्यसैका लागि पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न गुटहरुको निर्माण गर्ने अनि तिनैलाई जसले बढी समायोजन गर्न सक्छ त्यही पक्षमध्येको एकजनालाई नेता मानेर सबैले बाँडेर मोज गर्ने लक्ष्य बनेको छ । यस्तोमा न त पार्टी जुट्नुले नेपालको राजनीति र आम नागरिकलाई केही फाइदा हुनेवाला छ न त फुट्नुको कुनै प्रभाव पर्नेवाला छ । केही व्यक्तिका कुर्सी फेरिएलान् ।
व्यक्तिसमेत पनि फेरिएलान्जस्तो मलाई लाग्दैन । उनै २० बाट २५ जनाहरु आउने हुन्, बाँकीलाई रहर पु¥याउन दिने हुन् । यिनका यस्तै लहड पूरा गर्न लाग्दा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने भयो भन्ने चिन्ता मात्र हो । नेतृत्वले सके विचार र निर्णय दुबै दिन सक्नुपर्छ । नसक्नेले निर्णय मात्रै दिए पनि ऊ सक्रिय हुँदासम्म उसको महत्व हुन्छ । विचार दिनसक्ने अलि धेरै समयसम्म नेतृत्व गर्न सफल हुन्छ । यहाँ दुबै छैन ।
महत्वाकांक्षा, लहड अनि आफू र आफ्नालाई स्थापित गर्ने लक्ष्यको भरमा चलेको राजनीतिलाई नियमले छेक्दैन । छेक्न खोजे यस्ता घटनाहरु हुन्छन् । यहाँ म त संवैधानको मर्म, अस्थिर राजनीति वा अस्थिर सरकारका कुरातर्फ पनि जानेवाला छैन । गैरजिम्मेवार वा लहडको भरमा गरिने राजनीति यस्तै हुन्छ भन्ने बुझेको छु ।
त्यसैले यसबारे केही अभिव्यक्ति दिने मन थिएन । तर यी विषयहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालले जसरी जनताको बीचमा ल्याए, त्यो देखेर एउटा अध्यादेशको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दा एकाङ्गजस्तो मानिएकोझैँ लाग्यो ।
त्यसैले अर्को अध्यादेशबारे आज भए पनि केही लेख्न मन लाग्यो । जसरी अध्यादेशहरु निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसम्म पु¥याइयो र जसरी राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु भयो, त्यो सबै दृश्यले नै कसैको लहड पूरा गरेको भन्ने प्रष्ट छ ।
कसैको एउटा अर्को लहड पूरा भएको छ । यत्ति मात्रै हो । मेरो चिन्ता त मनपरीतन्त्रलाई बाटो खोल्ने, जनतालाई कमजोर बनाउने अनि राजनीतिलाई गैरजिम्मेवार बनाउने चरित्रविरुद्ध मात्र हो ।
