न्यायिक समितिमा तीन वर्षमा १७ सय ६२ मुद्दा दर्ता

सरीता चौधरी
तुलसीपुर, २७ भदौ । देश संघीय अभ्यासमा गएसँगै स्थानीय तहमा हुने विवादहरु मिलाउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिहरु गठन भएका छन् । जसअन्तर्गत दाङका १० वटै पालिकाहरुमा न्यायिक समितिहरु गठन भएका छन् ।

स्थानीय तह गठन भएको करिब ३ वर्षको अवधिमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुमा रहेका स्थानीय तहमा १ हजार ७ सय ६२ मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक हजार एक सय ३७ वटा मुद्दा फस्र्योट गरेका छन् भने ६ सय २५ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिमा स्थापनादेखि हालसम्म २ सय ६४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २ सय २९ वटा फस्र्योट भएका छन् । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जसमा खान लाउन नदिएको ४४ वटा, गाली बेइजती ६ वटा, जग्गा विवाद १० वटा, कुटपिट एउटा, ज्यालामजदुरीसम्बन्धी ८ वटा, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी २ वटा, कुलो विवाद ८ वटा, नाबालकलाई खान लगाउन नदिएको २ वटा र प्रदूषण रोकिपाउँ भनेर २ वटा मुद्दा दर्ता भएका न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख माया आचार्यले जानकारी दिएकी छिन् ।

यीमध्ये ३२ वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक सय १८ वटा विवाद दर्ता भएकोमा मिलापत्रबाट फस्र्यौट ६० वटा, निर्णयबाट फस्र्योट ४८ वटा र सहमतिअनुसार १० वटा दाबी फिर्ता लिएका उपप्रमुख आचार्यले जानकारी दिएकी छिन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा मिलापत्रबाट ३५ वटा र निर्णयबाट २८ वटा फस्र्योट भएका थिए ।

घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति

३ वर्षको अवधिमा घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ६ सय १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ३ सय ८९ वटा फस्र्योट भएको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिक्देल न्यौपानेले जानकारी दिएकी छिन् । उनका अनुसार मुद्दामध्ये २ सय २७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७मा १ सय ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ७९ वटा फस्र्योट र ७५ वटा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक सय २६ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा एक सय ७ वटा फस्र्योट भएको र अब १९ वटा मुद्दा प्रक्रियामै संयोजक न्यौपानले जानकारी दिएकी छिन् ।

फस्र्योट हुन बाँकी रहेको मुद्दामध्ये जग्गा रोक्का, गाली बेइज्जती, जग्गा विवादसम्बन्धी रहेका छन् । यस्ता मुद्दाहरुमा कागजी प्रमाणसँगै झगडियालाई झिकाउन समस्या हुने गरेका कारण मुद्दा फस्र्योटमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा २ सय ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको ८० वटा फस्र्योट भएको र एक सय २६ वटा मुद्दा प्रक्रियामै रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

जसमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा विभिन्न प्रकृतिका २ सय ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा एक सय ५ वटा फस्र्योट भएको छ भने एक सय ५१ वटा फस्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् ।

लमही नगरपालिका न्यायिक समिति

लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गतआर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २२ वटा मिलापत्र भएको र १६ वटा प्रक्रियामै रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

जसमा मानाचामल ५ वटा, जग्गासम्बन्धी १२, लेनदेनका ८, सम्बन्ध विच्छेदका २, झैझगडा, गालीगलौज ७, प्रदूषण नियन्त्रण १ र ज्यालामजदुरी २ गरी जम्मा ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले न्यायिक समिति संयोजक देवका बेलवासेले जानकारी दिएकी छिन् ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको भदौ १० गतेसम्म ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा बाटो विवाद १, जग्गा विवाद १, कुटपिट १ र लेनदेन ४ गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा २ वटा मिलापत्र भएको र ५ वटा प्रक्रियामै रहेको न्यायिक समितिका संयोजक देवका बेलबासेले बताउँछिन् ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा बाटो विवाद ९, घर भाडा १, मानाचामल ६, जग्गा विवाद १४, कुटपिट ३ र लेनदेनको ४ वटा गरी जम्मा ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ३७ वटा मुद्दामध्ये २५ वटा मेलमिलाप भएको र १२ वटा प्रक्रियामै रहेको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा घर भाडा २, सम्बन्धविच्छेद २, घरसम्बन्धी १, जग्गा विवाद १२, लेनदेन २१, माना चामल ४, गालीगलौज ३, बाटो विवाद २, कुटपिट १, पालनपोषण ३ र ज्यालामजदुरी १ वटा गरी ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । ५३ वटा मुद्दामध्ये २४ वटा मिलापत्र भएको र २९ वटा प्रक्रियामै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजपुर गाउँपालिका न्यायिक समिति

राजपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा विभिन्न ५१ प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तथ्याङ्कअनुसार राजपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा श्रमिक ज्याला, रकम लेनदेन, जग्गा आँठो विवाद, गाली बेइज्जती, झैझगडा, पालनपोषण, क्लव विवाद, पतिपत्नी झगडा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, कुटपिटसम्बन्धी, जग्गा विवाद, श्रमिक ज्याला, कुवाँविवाद, पारिश्रमिक, सिचाई–पानी सम्बन्धमा, नदीमा खसालेको, धानबाली काटेको, छुट्टीभिन्न सम्बन्धमा, घरविवाद, कुटपिट, कुवाँ जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती, बाटो विवाद, घरजग्गा विवादलगायतका गरी ५१ प्रकारका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।

जसमा श्रमिक ज्याला ३ वटा, रकम लेनदेन ४ वटा, जग्गा आँठो विवाद २, गाली बेइज्जती ३, झैझगडा, घरझगडा ६ वटा, पालनपोषण १, क्लव विवाद १, पतिपत्नी झगडा १, सामुदायिक वनउपभोक्ता १, कुटपिटसम्बन्धी २, जग्गा विवाद १६, कुवाँ विवाद २, पारिश्रमिक १, सिचाई पानी सम्बन्धमा १, नदीमा खसालेको १, धानबाली काटेको १, छुट्टीभिन्न सम्बन्धमा, घरविवाद १, कुटपिट १, कुवाँ–जग्गा विवाद १, बाटो विवाद १, घरजग्गा विवाद १ गरी ५१ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएको राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक धनपतिदेवि यादवले जानकारी दिएकी छिन् ।

५१ वटा मुद्दा दर्ता भएको मा २७ वटा मिलापत्र भएको, १७ वटा प्रक्रियामै रहेको, २ वटा नापी कार्यालयमा पठाएको, १ वटा वडा कार्यालयमा समस्या समाधान गर्न पत्राचार गरिएको, १ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय, बेलामा पठाएको र ३ वटा माथिल्लो निकायमा पठाएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

गढवा गाउँपालिका न्यायिक समिति

गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३४ बटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षका १६ र चालु आर्थिक आर्थिक वर्षका १८ गरि ३४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिले फस्र्योट गरेको छ । जसमा विवाहसम्बन्धी १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा १० वटा फस्र्योट भएको छन् ।

सार्वजनिक जग्गा विवाद ५ वटा दर्ता भएको १ वटा फस्र्योट, रकम लेनदेनसम्बन्धी १७ वटा दर्ता ५ वटा फस्र्योट, यसैगरी गग्गा सीमाना विवाद १२ वटा दर्ता ५ वटा फस्र्योट, अंश विवाद १५ वटा दर्ता ८ वटा फस्र्योट र विधिमा १२ वटा दर्ता भएकोमा ५ वटा फस्र्योट भएको संयोजक शान्ती चौधरीले जानकारी दिएकी छिन् ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ सय २४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ६५ वटा फस्र्योट भएका छन् । यी मुद्दामध्ये लेनदेनको २१ वटा मुद्दा दर्ता भएको मा १५ वटा मिलापत्र भएको, जग्गा विवाद ३४ वटा मुद्दामध्ये २५ वटा मिलापत्र भएको, जग्गा लेनदेन १५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा मिलापत्र भएको, सम्पत्तिमाथि हकदाबीमा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र भएको, श्रीमान्को नाममा नागरिकता बनाउन परेको निवेदन ३ वटा, २ वटा मिलापत्र भएको, सम्बन्धविच्छेद ५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र भएको, माना भराई, बच्चाको पढाई खर्चसम्बन्धी २ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २ वटै मिलापत्र भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक शान्ती चौधरीले जानकारी दिएकी छिन् । यीमध्ये ४० वटा मुद्दा फस्र्योट भएको, ५ वटा ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा पठाएको, १० वटा प्रक्रियामै रहेको, ५ वटा सम्पर्कमा नआएको र ५ वटा जिल्ला अदालत घोराहीमा पठाएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

दंगीशरण गाउँपालिका न्यायिक समिति

दंगीशरण गाउपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्तामा कमी आएको छ । समितिमा गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो । दंगीशरण गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७६÷०७७ मा १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

१७ वटा मुद्दामा १४ वटा मुद्दाको मिलापत्र भइसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक पिमाकुमारी खड्काले जानकारी दिएकी छिन् । २०७४÷०७५ देखि २०७६÷०७७ सम्म जम्मा ७८ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४४ मुद्दा मिलापत्र भएको, १ वटा मुद्दा निर्णय भएको र ३३ वटा मुद्दाको निवेदन फिर्ता लिई जिल्ला अदालत पठाइएको न्यायिक समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्ष २०७५÷०७६ विभिन्न प्रकृतिका २४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्ष १७ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै इज्जत आमाद अनुसार खानलाउन नदिएकोसम्बन्धी ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसैगरी जग्गा विवादको ३, श्रीमान–श्रीमतीबीच झगडा ३, गालीगालौज वेइजती ३, जग्गा रोक्का ३, कुलो विवाद २ लगायत गरी १४ वटा मुद्दा परेको संयोजक खड्काको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण स्थानीय तहमा देखिएका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन नआएको संयोजक खड्काले बताउँछिन । लकडाउनको समयमा घरमै बसेर फोनबाट कतिपय मुद्दाहरु मिलाउने गरियो, यसले गर्दा पनि दर्तामा कमी आएको संयोजक खड्काको भनाइ छ । २०७४÷०७५ मा १८ वटा, २०७५÷०७६ मा २४ र २०७६÷०७७ मा ३ वटा मुद्दाहरु अदालतमा पठाइएको उनले बताइन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका न्यायिक समिति

बंगलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिकी संयोजक यमुना घर्तीले जानकारी दिएकी छिन् ।

जसमा श्रीमानश्रीमती विवादका ३, छिमेकी–छिमेकी विवाद ३ र दाजुभाइसम्बन्धी १ गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएको र सबै मुद्दामा मिलापत्र गरिएको उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको भाद्र ८ गतेसम्म ८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा २ वटा सेवा प्रदायकमा पठाएको, एउटा प्रहरी र २ वटा अदालतमा पठाएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा श्रीमानश्रीमतिका १२ वटा, छिमेकी ५ जना, सासुबुहारी २ जना, दाजुभाइ १ जना गरी २० वटा मुद्दा दर्ता भएको र १ वटा अदालतमा पठाइएको न्यायिक समितिका संयोजक घर्तीले जानकारी दिएकी छिन् ।

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को एक वर्षको अवधिमा ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जसमा जग्गा भोगचलन १०, बाटो विवाद २, रकम लेनदेन ४, कुलोपानी ३, श्रीमान–श्रीमति १०, गाली बेइजती ३, सम्बन्धविच्छेद १, वहुविवाह १, अन्य ८ गरी जम्मा ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएको राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक जगदम्बा चौधरीले जानकारी दिएकी छिन् ।

यसैगरी ३३ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको र ९ वटा मिलाउन बाँकी रहेको छ । जसमा जग्गा भोगचलन ६ वटा मेलमिलाप भएको र ३ वटा मिलाउन बाँकी अदालतमा सिफारिस गरेको, बाटो विवाद २ वटा मिलाएको, रकम लेनदेन ३ वटा मेलमिलाप भएको र १ वटा मिलाउन बाँकी प्रहरी कार्यालयमा पठाएको, कुलोपानी ३ वटा मिलाएको, श्रीमानश्रीमती ५ वटा मिलाएको र ५ वटा मिलाउन बाँकी अदालतमा र प्रहरीमा पठाएको, गाली बेइजती ३ वटा मिलाएको, सम्बन्धविच्छेद १ वटा मिलाएको र अन्य ८ वटा पनि मिलापत्र भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा न्यायिक समितिमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा जग्गा भोगचलन ७, बालीनाली नोक्सान २ वटा, रकम लेनदेन ८, श्रीमान–श्रीमती २, धनमाल ३, रगाली बेइजती १ वटा गरी २३ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा १३ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको र १० वटा मिलाउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जग्गा भोगचलन ३ वटा मेलमिलाप भएको, ४ वटा मेलमिलाप नभएको र अदालतमा सिफारिस गरिएको, बाली–नाली नोक्सान १ वटा मेलमिलाप भएको, १ वटा मेलमिलाप नभएको प्रहरीमा सिफारिस गरिएको, रकम लेनदेन ४ वटा मेलमिलाप भएको, ४ वटा प्रहरी कार्यालय र अदालतमा सिफारिस गरिएको, श्रीमान–श्रीमती २ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुईवटै मेलमिलाप भएको छ ।

यसैगरी मेलमिलाप भएका मुद्दामा धनमाल २ वटा मेलमिलाप, १ वटा मेलमिलाप हुन बाँकी रहेको प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस गरिएको, गाली बेइजती एउवटा भएका छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिका न्यायिक समिति

शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा खानलाउन नदिएको ७ वटा, पारिवारिक झगडा ४ वटा, जग्गा किचलो सीमासम्बन्धीमा ४ वटा, बाँध–पैनी–कुलोका ५ वटा, ज्याला मजदुरी २ वटा, कुटपिट १, लेनदेन २ वटा गरी २५ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

ती २५ वटा मुद्दामध्ये १६ वटा मिलापत्र भएको ४ वटा मिलाउन बाँकी र ५ वटा सिफारिस रहेका छन् । जसमा खानलाउन नदिएको ५ वटा मिलापत्र भएको र २ वटा मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको छ ।

पारिवारिक झगडा ४ वटा मिलापत्र, जग्गा किचलो साँधसीमाना २ वटा सिफारिस भएको २ वटा मिलाउन बाँकी, बाँधपैनी, कुलोपानी ५ वटा मिलापत्र, ज्याला मजदुरी २ वटा मिलापत्र, कुटपिट एउटा सिफारिस, लेनदेन २ वटा सिफारिस भएको न्यायिक समितिका संयोजक मिथिला शाहले जानकारी दिएकी छिन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जम्मा २७ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा ११ वटा मुद्दा मिलापत्र भएको छ भने ६ वटा मिलाउन बाँकी रहेको र १० वटा सिफारिस भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पारिवारिक झगडा ४ वटा, पारिश्रमिक भुक्तानी १, सम्बन्धविच्छेद ३, वहुविवाह १, लेनदेन १, जग्गा किचलो, साँधसीमाना ५, कुलोपानी १, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता १, बाली अर्मल १, धनमाल १, खानेपानी १, गालीगलौज २, मारपिट २ वटा, सम्पत्तिसम्बन्धी १, खानलाउन नदिएको १ रहेका छन् ।

जसमध्ये मिलापत्र भएको ११ वटा, सिफारिस भएका १० वटा र मिलापत्र हुन बाँकी ६ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा शान्तिनगर गाउँपालिकामा ७ वटा मुद्दा सम्पादन भएको, सम्पादन हुन बाँकी २ वटा, छलफलका लागि कार्यालयमा पठाएका विवादहरु २ वटा, वडा कार्यालयमा सिफारिसमा भई आएको विवाद एक गरी जम्मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

बबई गाउँपालिका न्यायिक समिति

बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को एक वर्षको अवधिमा भने ६६ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिको संयोजक सावित्रा विकले जानकारी दिएकी छिन् ।

जसमा गालीगलौज, कुटपिटका १८ वटा, बाँध–कुलो–पानी १२, जग्गा सीमा विवाद १२, पारिश्रमिक ठगी २, सम्पत्ति हिनामिना २, जालसाजी २, रोक्का २, पालनपोषण, नाता प्रमाणितका ५, पारिवारिक विवाद ६, अंश विवाद ३, घरभाडा १ गरी ६६ वटा मुद्दा कार्यालयमा दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा विकले जानकारी दिइन् ।

जसमा ४४ वटा मुद्दा फस्र्योट भएको र २२ वटा मुद्दा फच्र्याेट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । संयोजक विकका अनुसार २०७५÷०७६ मा ७२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५४ वटा फस्र्योट भएको र १८ वटा फस्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ७० वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमा ४९ वटा फस्र्योट भएको र २१ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको कार्यालले जनाएको छ । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७२ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचरण प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा भएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले व्यवस्था गरेअनुसार कानुन वमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यबाट पालिकाहरुले न्यायिक समिति गठन कार्यविधि २०७४ तर्जुमा गरी पारित गरेका हुन् । सोही अनुसार न्यायिक समिति गठन भएको हो । जसमा प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष अर्थात उपमेयर हुने व्यबस्था भएको थियो ।