व्यक्तिवादको राजनीति र देशको गति
विनोद पोख्रेल
२०७६ चैत २६ गते
आज चैत २६ गते । नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले जितेको र सत्ताले हारेको एउटा दिन । त्यसैले एउटा महत्वपूणर् र ऐतिहासिक दिन । मजस्तो राजनीतिक सोच भएकाहरुका लागि ठूलो सफलताको दिन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र वहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको दिन ।
यतिले मात्रै राजनीतिको लक्ष्य पूरा हुने रैनछ भन्ने अनुभव मलाई पनि भएको छ । तर, त्यस दिनदेखि माओवादी गतिविधिको मनपरी र त्यही जवर्जस्तीलाई आधार बनाएर र राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय बन्ने मौका केही समयलाई पाए पनि ठूलो कुरा गर्नेहरुले समेत समय आएपछि त्यही वहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरिरहेका छन् ।
रमाइलो त यो व्यवस्थालाई गाली पनि गरेकै छन् । त्यसैमा राजनीति पनि गर्दै छन् र सत्ताको शिखरमा पनि पुगेकै छन् । मैले मजस्तो राजनीतिक सोच भएकाहरु भन्ने प्रसंग माथि उठाएँ । त्यसलाई प्रष्ट पारौँ ।
कुनै पनि नाम वा रुपले मनपरितन्त्र भनौँ वा व्यक्तिवादले वा समूह वा वर्गको हालिमुहालीले चल्ने व्यवस्थाको विरोध र आम नागरिकलाई सामान्य नागरिक हक समेत राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिने व्यवस्थाको समर्थन गर्न पाउने परिवेश हाम्रो राजनीतिक सोच हो ।
यति भन्दा अथवा नागरिक हकको कुरा गर्दा वैचारिकलगायत केही आवश्यक स्वतन्त्रता पक्कै समेटिन्छ होला । अथवा भनौँ सामान्यतया प्रजातन्त्र भन्नाले अधिकार सहितको स्वतन्त्र नागरिकको कल्पना जुन रुपमा गरिन्छ, बुझिन्छ त्यो स्तर सबै नागरिकले प्राप्त गर्नैपर्ने वातावरण हो ।
मैले स्वीकार गरेको र स्वीकार नगरि नहुने पक्ष भनेको व्यवस्था आफैमा सक्रिय हुँदैन । यसलाई नेतृत्वले, सत्ताले अथवा यस्तै धेरै पक्षले सक्रिय बनाउने हो । सक्रिय बनाउने तत्व नै असक्षम, अस्पष्ट, अतिमहत्वाकांक्षी र वेइमान भयो भने व्यवस्थाको राम्रो पक्ष कमजोर भएर जान्छ र नराम्रो पक्ष सशक्त बन्दै जान्छ ।
यो परिस्थिति देशले भोगेको छ । वर्तमान नेपालको पीडा नै यही हो । सत्ताधारीहरुले देशलाई जहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै सम्झे । आम नागरिकको प्रतिनिधि हुनुपर्ने मालिक वा ठेकेदारजस्तो सम्झे ।
त्यसैले यो राष्ट्रले गति लिन नसकेको हो । किनभने यस्तो बुझाई मनपरीतन्त्रकै एउटा रुप हो । माथि भनेझैँ मनपरीतन्त्रको कुनै पनि रुपसँग सहमत हुन नसक्ने म जस्तो सोच भएकाहरुलाई चिन्ता लाग्छ यति मात्रै हो । सत्तामा को छ वा को हुनुपर्ने होसँग वैचारिक रुपले केही मतलव छैन ।
जनता बलियो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै सोच हो । जनता बलियो भयो भने सत्तालाई सजिलरी नियन्त्रणमा राख्नसक्छ भन्ने विश्वास हो । यस्तो सोच अनुसार जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । तर पनि जुन पक्षीय राजनीतिको समर्थन गर्नेहरुका लागि जनताले अधिकार पाएको कुनै पनि दिन सफलताको दिन हुन्छ । त्यही अधिकारमा आजको दिनलाई मैले ऐतिहासिक दिनको रुपमा मूल्यांकन गरेको हुँ ।
२०७६ चैत २८ गते
मुसाहरु जति धेरै भए पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यो पनि कुनै राजनीतिक चिन्तककै भनाई हो । सायद अहिलेको नेपाली राजनीतिमा यो उदाहरण ठीक हुन्छ । यस्तो संकटको घडी भनेर सरकार आफैले घोषणा गरेको छ ।
आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको कमी भएको चारै तर्फबाट आवाज आइरहेको छ । त्रास यतिसम्म फैलिएको छ कि अन्य विरामी समेतले उचित उपचार पाउन नसकेर मृत्यु वरण गर्न वाध्य भएको समाचार समेत आउन थालेका छन् ।
यो त्रास फैलाउने काम सबैभन्दा बढी सरकारले नै गरेको छ । आम नागरिकले सरकारले जे भन्छ त्यो मानेकै छन् । सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार भयो भने आफ्ना निणर्यहरु गलत भएको वा गरिएका निणर्यहरु पूरा गर्न नसकेको अथवा हतपतमा गैरजिम्मेवार निणर्यहरु गर्ने अनि फिर्ता लिने गरेको उदाहरणहरु यत्ति समयमै कति देखिए ।
अलि-अलि संकट स्वीकारेकाले, केही क्षमता नभएकाले र केहही लकडाउनले गाह्रो होला, यस्ता गतिविधिको जति विरोध गर्नुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्दा र सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्न दिने निणर्य गर्दा यस्तै भयो ।
निणर्य भएकै छैन भनियो । आज र भोलिलाई यातायातको साधनहरु खास गरे र काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने भन्ने कुरो आयो । सबै तयार भएपछि त्यो निणर्य फिर्ता भएको कुरो आयो ।
अझ कुरासम्म उठेको हो, निणर्य भएको होइन भन्ने प्रष्टिकरण समेत भयो । अलि केही दिन पहिले एसइईको परीक्षा सार्दा पनि दिउँसोको विज्ञप्तिमा परीक्षा हुने भन्ने आयो भने साँझ रोकिएको विज्ञप्ति आयो ।
यो त निणर्य क्षमता नभएको परिवेश हो अथवा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ? सरकारले लकडाउन भन्यो आम नागरिकले मान्यो । तर पैदल हिंडेर काठमाडौंबाट बर्दिया पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले बुझ्नुपर्ने कि नपर्ने ? त्यो त कुनै रहर पक्कै पनि होइन ।
उता राहत वितरणमा केकस्ता घटिया खेल भइरहेका छन् तिनी समाचार पनि फाटफुट आइरहेका छन् । जो विभिन्न कारणले घरमा पुगेर बस्न पाएको छैन अथवा जस्तो भए पनि घर छ तर खानेपिने केही छैन उनीहरुबारे सरकारले सोचेको, गरेको के हो ? व्यक्ति त्रासमा बाँचेको छ ।
अब त साच्चै भन्ने हो भने उच्च सतर्कता अतिआवश्यक हो तर वर्तमान परिस्थिति उच्च सतर्कता मात्रै हो कि त्रास हो भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । म अलग भएँ भने सबै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोच अहिलेलाई गलत नहोला ।
तर अलग भएर लामो समयसम्म बाँच्न नसक्नेहरु पनि छन् भन्ने कुरा कसैले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? एउटा कुरा यसैमा थप्न मन लाग्यो । निणर्य गर्ने र निणर्य फिर्ता लिने गरिरहने हो भने आम नागरिकको मानसिकतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
अब घर जान पाइने भयो, बस्ने, खाने चिन्ता नहोला भनेर सोचेको होला, फेरि नपाउने भन्ने सुनेपछि यसको नराम्रो प्रभाव भोग्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता निणर्यहरुले त तनाव थप्ने छन् ।
त्यसकारण यस्तो गैर जिम्मेवार रुपले यति धेरै निणर्यहरु गर्नु ठीक हुँदैन । निणर्यहरु लिँदा व्यावहारिक, लागू गर्न गराउन सकिने निणर्यहरु गरौँ र त्यसप्रति जिमेवार बनौँ । ‘थुतिल निमान’ गरेर पञ्छिनुपर्ने निणर्य गर्नेहरुले देश चलाउन सक्दैनन् ।
