कोरोनाको प्रभाव र गलत नीति
विनोद पोख्रेल
२०७६ चैत २१ गते
साहित्य समाजको दर्पण हो भन्ने मान्यता छ । साहित्यमा त्यही लेखिने हो जे समाजमा छ वा समाजले जे भोगिरहेको छ । सायद यसैकारणले होला आजभोलि नेपाली र हिन्दी साहित्यमा कोरोनाकै बढी प्रभाव छ । यस्तो साहित्यको उद्देश्य अपेक्षित रुपमा सचेतना फैलाउनु हो । अहिले पनि साहित्यले आफ्नो काम गरिरहेको होला ।
तर जुनसुकै विषयको सीमा हुन्छ । अहिले कोरोनाबारे समाचारले मात्रै सञ्चार जगतमा कब्जा जस्तै गरेको छ । सुरुबाट अन्त्यसम्म यही विषयवस्तु भएको समाचार हुन्छ । साहित्य पनि त्यस्तै । घरमै थुनिनुपरेकोले घरमै पनि यसैको बढी चर्चा हुने गर्छ । कतैबाट फोन आयो भने पनि यसैको चर्चा र यसले पारेको पिरालो पोख्ने गरिन्छ ।
गाउँघरमै पनि सबैले आफ्नो सीमा बनाएका छन् । एक, दुई ठाउँबाट फोन आउँदा त्यहाँ नजिकका चारपाँच जना जुटेर तास खेल्ने गरेको र यसरी दिन बिताउन सजिलो भएको भन्ने पनि थाहा पाएँ । हाम्रो यहाँ त ओल्लो घरको व्यक्ति पल्लो घरमा जाँदैन । सडकसम्म निस्कने पनि अतिकम छन् । गाउँका धेरैसँग लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि आजसम्म न भेटघाट नै भएको छ न त टेलिफोन सम्पर्क नै भएको छ ।
हाम्रो गाउँमा जस्तो प्रभावकारी रुपमा लकडाउन त कतै छैन कि जस्तो पनि लाग्छ । टिभीमा कोरोना र लकडाउन, रेडियोमा पनि त्यही मोवाइलमा पनि त्यही । सायद अलि बढी प्रभावित भइयो कि ? हुन त अन्यत्रजस्तै महामारी भएको भए यो ठीकै पनि लाग्दो हो । तर मेरो भित्री मनले अलि बढी भएको जस्तो महशुस गरेकै हो ।
अलि विशेष त हामीलाई खुला सीमानाले पारेको वाध्यता पनि हो । लकडाउनको पालना के सुरक्षित महशुस गरिएको छ त्योसम्म ठीक छ भन्ने हो भने पनि यो कहिलेसम्म भन्ने थाहा छैन । अब त सकियो भन्नु छैन । मैले आजै पनि साहित्यमा सीमित भएर लेख्ने सोचेको हुँ । तर वर्तमान साहित्यकै प्रभाव परेको हो यो लेखमा पनि । म पूर्णतया लकडाउनमै सीमित भएँ ।
अब त यो रोग निको वा नियन्त्रित भयो भने पनि यसको त्रास, चर्चा र प्रभाव अलि धेरै समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्छ । लकडाउन शब्द त सायद स्थायी नै बनिसक्यो, चर्चाको लागि । हुन त लगभग पाँच वर्षको कफ्र्यु समेतको संकटकाल भोगेको तेह्र वर्ष भयो । अहिले सबै कुरा बिर्सियो । तै पनि माओवादी भन्नेवित्तिकै त्यही चरित्र आँखा अगाडि आउँछ ।
त्यो हुँदाहुँदै पनि अब सामान्य व्यवहार गर्न परिवेशले वाध्य बनाएकै छ । त्यस्तै हो यो कोरोना आतंक पनि । हामीले नजिकबाट व्यहोर्न नपरे पनि विश्वलाई संकटमा पु¥याउने आतंकलाई कम मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । समयले यसलाई पनि इतिहासको पन्नामा समेट्ला भन्ने विश्वास भने छ । आजलाई इतिहासको रुपमा बढ्ने पिढीलाई त यो एउटा कथा वा रमाइलो विषय मात्रै होला तर आजको पिढीलाई यो आतंक नै हो ।
यस्ता विषयहरुमा सचेत र सतर्क हुन आवश्यक हो । तर मानिसको स्वभाव अनुसार त्रासको मात्रा फरक हुन्छ । एकजना अलि बढी त्रसित भयो भने उसले अरु दुईचार जनालाई पनि त्रास थपिदिन्छ । यसकारण पनि यो सचेतनाभन्दा बढी त्रासको विषय भएको छ ।
२०७६ चैत २२ गते
अहिलेको परिवेशमा जनताले यति साथ दिँदादिँदै पनि सरकारले उसको नियतमाथि नै शंका हुने गरी कामहरु गरिरहेको छ । भर्खरै मात्रै चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री उचित नभएको भनेर त्यो रोक्नु नै प¥यो । उनी त्यसको विकल्पमा हिजोको समाचार अनुसार सामग्री किन्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको भन्ने आयो ।
यहाँ नियतमाथि त शंका भएकै हो अब क्षमतामाथि पनि शंका गर्नुपर्ने भयो । नागरिक सरकार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढेको संकट समाधान गर्न प्राविधिक हिसाबले पूर्ण सक्षम त देखिएन अब त्यसको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्न पनि असक्षम प्रमाणित भएको छ । हुन त सेन के हो व्यापारी हो कि आपूर्तिकर्ता हो कि ठेकेदार हो कि आदि प्रशन उठ्न पनि सक्छन् । उठेका पनि छन् । तर म अलि फरक तरिकाले सोच्ने गर्छु ।
सेनाले टेण्डरमार्फत वा जबर्जस्ती केही लगेको छैन । यो त सरकारको असक्षमताको प्रमाण हो कि उसले यस्ता कुरामा पनि सेनालाई प्रयोग गर्ने गर्छ ? त्यो पनि यस पटकको प्रशंगको कुरो गर्ने हो भने आफूले गलत काम गरेको स्वीकार गर्दै सेनालाई सही काम गर्न दिइएको भन्ने आएको छ । निर्णय पनि कसरी भयो भनेर समेत प्रशन उठेको छ ।
त्यहाँसम्म पनि नपुगौँ । सेनालाई सेनाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनुपर्ने भन्ने मात्रै मेरो सोच हो । भन्न त सेनाले गरेको काममा अख्तियारले हेर्न पाउँदैन, त्यसैले काम अपारदर्शी तरिकाले गर्ने माध्यम सेनालाई बनाइँदै छ भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । मेरो प्रश्न वा सोच भनौँ अपारदर्शी शैलीले काम गर्दै नगर्नु राम्रो हो ।
नियत सफा भए यस्तो गर्नै पर्दैन । नियतमा खोट भए बदमासी जहाँ पनि हुन्छ । अर्को कुरा सेनालाई कतिसम्म अपारदर्शी राख्ने हो ? जब नागरिकले प्रश्न उठाउन थाल्छ तब यो विषयमा पनि सोच्नु नै पर्छ । हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा प्रा.कृष्ण खनालले केही त विषय उठाउनुभयो । तर पूरै उठाउनुभएन ।
सेनासँग सेनाले नै उठाएका कल्याणकोषहरु महिलाहरुको छुट्टै गरी दुईवटा छन् । व्यापार छ । यी सबैको हिसाबले हुँदै नहुने हो । यो पनि प्रश्न उठेको छ । उठ्नु पर्छ । सैन्य क्षेत्रका गतिविधिहरु आवश्यक ठाउँमा अपारदर्शी वा गोप्य हुनु आवश्यक नै हुन्छ । यो स्वाभाविक हो ।
तर उद्योग, व्यापार, ठेक्का, आपूर्ति जस्ता कामहरु पनि सेना भनेर अपारदर्शी बनाइराख्नु हुँदैन । बरु त्यहाँको हिसाबकिताब हेर्न अलग निकाय निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यकता र औचित्य अनुसार सेनाका र निजामति जनशक्ति प्रयोग गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारको एउटा अर्को निर्णय दशगजा पर वा महाकाली पारि नेपालीलाई राख्ने पनि गलत निर्णय हो । नेपालीले आफ्नो देश आफ्नो घरमा आउन नपाएर ऊ अर्को देशमा शरणर्थीको रुपमा बस्ने वातावरण सरकारले नै बनाउँदै छ । समाचार अनुसार उताका पनि राख्न तयार छैनन् । अब त राति आउन पनि दिएका छैनन् रे ।
तिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा सीमापारि बस भनेर समाधान गर्ने प्रयास नै गलत हो । प्लेनबाट आउनेहरु आउन पाउने पैदल आउनेहरु अउन नपाउने नीति पटक्कै ठीक होइन ।
