शून्य गतिविधिमा विश्वविद्यालय
सत्तारुढ दलको निरन्तरको अन्तरकलहले मुलुकका धेरै समृद्धिका अभियानमा धक्का पुगेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण र संक्रमण व्यवस्थापन न्यूनीकरणमा विश्व एक भइरहेकाबेला नेपाल सरकार हाँक्ने सत्तारुढ दल नेकपा भने आफ्नै आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ । नेता फेर्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म फेर्ने बार्गेनिङ भइरहँदा मुलुकका विकास निर्माण, शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत प्रभाव परेको छ । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव प्राज्ञिक क्षेत्रमा परेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको स्वागत गर्नेबेला सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्राज्ञिक क्षेत्र पनि गतिहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । जसको उपज नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परेको छ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार सबै पदाधिकारीको म्याद भुक्तानी हुँदा पनि कामचलाउ कार्यकारी अधिकार कसैलाई पनि सरकारले दिन सकेको अवस्था छैन । सम्भवतः यो विषम परिस्थितमा कम्तिमा पनि एक जना पदाधिकारी सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
मुलुक अहिले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । सरकार यसैको व्यवस्थापनमा लाग्दा कहीँकतै समस्या पनि हुन सक्छन् । तर सरकारलाई चलायमान गराउन र कोभिडको जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्नुको साटो सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरकलहको भुमरीमा रुमल्लिनु उपयुक्त हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट योजना ल्याउनुपर्ने बेला विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नै नरहने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको अकर्मण्यता वाहेक केही हुनै सक्दैन ।
यो प्राज्ञिक क्षेत्रको बेवास्ता मात्रै होइन अपमान पनि हो । कोभिड–१९को संक्रमणसँगै सरकारले मुलुकलाई गतिशील बनाउन पनि आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान गराउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्थादेखि सामाजिक दूरी कायम गरेरै पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सरकार लाग्नु पर्दछ । तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयप्रति सरकारले देखाएको बेवास्ताले अन्य विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक उन्नयनमा पनि सरकार असफल भएको सन्देश दिन्छ ।
अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण व्यवस्थापनमा विश्व एक भएर लडिरहँदा पनि विभिन्न मुलुकहरुले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न लागिरहेका छन् । संक्रमणको जोखिमको पनि न्यायिक र समय सुहाउँदो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर नेपाल सरकार भने न बजार अर्थतन्त्रको सवलीकरणका योजना ल्याउन तल्लिन भएको छ, न त शैक्षिक संस्थाहरुलाई चलायमान बनाउने सवालमा गम्भीर देखिएको छ । खालि आफ्नै पार्टीभित्रको भागबण्डा र सत्तामोहमा लिप्त भएको ओली नेतृत्वको सरकार अब गम्भीर बन्नु पर्दछ । जनताले पार्टीभित्रको अन्तरकलहको समाचार सुन्न चाहेकै छैनन् ।
हरेक क्षेत्रलाई कामचलाउ बनाउने नेतृत्व चाहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो, शिक्षा आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर सरकारले नेपालको संविधानको मूल मान्यता अनुरुप पनि नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार दिनसकेको छैन । यो अवस्थामा सरकारको प्रमुख दायित्व स्वास्थ्य सेवासँगै त्यसपछिको दायित्व शिक्षा क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ । कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि जटिलता पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण मुलुकका सम्पूर्ण गतिविधिहरु ठप्प बनाइनु अर्को दुर्भाग्यको हो । घरभित्रको लडाईंले आम जनतालाई शिकार बनाइनु हुन्न् । प्राज्ञिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउ ।
