बेरोजगारी समस्याले आर्थिक संकट

भूवन पोख्रेल

कोभिड–१९ पछि नेपालमा आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रमा नेपाली युवाहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप एकाएक ठप्प भए । उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार, निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, सिनेमा हल, होटल, रेष्टुरेण्ट र शैक्षिक संस्था तथा आन्तरिक आपूर्तिका सञ्जाल सबै बन्द भए । जसले गर्दा सबैखाले श्रमिकहरु आ–आफ्नै आवासमा लगभग थुनिएर बसे ।

सरकारले बन्द अवधिको मासिक ज्याला दिनुपर्ने निर्णय सुनायो तर अधिकांशले चैत महिनाकै पनि पारिश्रमिक दिने झन्झट गरेनन् । सरकारले पनि बजेटमार्फत् उद्यमीलाई राहत प्याकेज ल्याउन सकेन । तसर्थ उद्यमी व्यवसायीहरुले पनि सरकारको उर्दीलाई सुनेको नसुन्यै गरे । सरकारले श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने घोषणा पनि कोरा गफ सावित भयो ।

अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै खाले श्रमिकहरु बेरोजगार भएर गाउँ फर्क अभियान रोजे । सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई विकट अनकन्टार निमाृण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर गरिएको लकडाउनको असर श्रमिकवर्गमा बढी देखियो, पीडादायी । श्रमिकको ज्याला, भावि भरणपोषण, यातायात व्यवस्थापनका बारेमा न त सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि आयो न त उद्यमी कसैले जिम्मेवारी लिएनन् ।

लकडाउनको अवधि थप्दै लगियो तर श्रमिकवर्ग भोकभोकै पैदल घर फर्किँदा कसैको नजर पर्न सकेन । लकडाउन किन र कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिउको थियो यसबारे सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने होइन र ? तीन महिना घरभित्र गुम्सिएर बस्नु पर्दाको पीडा अहिले छताछुल्ल भएर बाहिरिन आँटेका छन् ।

लकडाउनले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । अरु क्षेत्र खुले पनि यी क्षेत्रहरु अहिलेसम्म लकडाउनकै अवस्था झेल्न वाध्य छन् । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनशक्ति रोजगार र आम्दानीविहीन अवस्थामा छन् ।

ट्याक्सी चालक आन्दोलनग्रस्त छन्, लाखौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । ट्रेकिङ सेक्टरमा मात्रै थुपै संखयामा मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरु सबै आम्दानीविहीन बन्न पुगेका छन् । दर्जनौाको संख्यामा रहेका निजी विमान यातायात तथा हेलिकप्टर सेवाका हजारौँ कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । राजधानीसहित सबै सहर–बजारमा कारोबार गरिरहेका होटल, रेष्टुरेण्ट र बारहरु बन्द हुँदा झण्डै लाखौँको संख्यामा क्रियाशील श्रमिकहरु घर फर्कन वाध्य छन् ।

आम बेरोजागरीले मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिएको छ । लकडाउन अलि खुकुलो गरिएपछि रोजगारी गुमेका थप समाचार बाहिरिएका छन् । निजी विद्यालयका लाखौँ शिक्षकले ४ महिनादेखि तलव पाएका छैनन् । सूचना र सञ्चारका तथा विज्ञापनका नियमित प्रकाशनहरु बन्द गरिएका कारणले सयोँ मिडियाकर्मीले पनि रोजगारीबाट हात धुनुपरेको छ ।

न्यून आय भएका साना तथा खुद्रा व्यापारी आय आर्जनको अभावमा सडकमा पुग्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएको छ । मुलुकभित्रको आन्तरिक रोजगारीको मात्र कुरा नभई वाह्य मुलुकमा गएका श्रमिकहरु पनि बेरोजगार भएर मुलुक फर्कने क्रम बढ्ने छ ।

सरकारले पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आथिृक संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौँ प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामति प्रशासनमा सचिव सहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । धान्नै नसकिने गरी बढेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो ।

प्रकोका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो रकमको तयारी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुको तलवभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको साढेदुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न नसक्दा विकास निर्माणको क्षेत्रले गति लिनसकेको छैन । यसको असर श्रमिकवर्गको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।

जोखिमपूर्ण तर नेपालमाभन्दा दुई गुणा तलव पनि नपाइने जागिरका लागि अहिले पनि मानिसहरु विदेश गएका छन् । नेपालका शासक र खर्बौं सम्पत्तिका मालिकका छोराछोरी पनि विदेशमा छन् । लगभग सबै सचिव, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्ना छोरछोरीको भविष्य विदेशमै राम्रो देखेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसको लक्ष्य के हुनसक्छ राम्ररी हामीले सोच्न सकेका छैनौँ ।

नेपालका उद्योगले पढेलेखेका मानिसलाई तान्न वा भड्काउन सक्ने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई जागिर दिनसक्ने स्थिति छैन । धेरै पढेलेखेको मानिस तान्ने र राख्ने मिहिनेत नै गरिँदैन । यसैले नेपालमा कुनै क्षेत्रमा पनि पढेलेखेका मानिसको जरुरत महशुस गरिएको र तदनुरुप मानिस खोजिएको छैन ।

यसले गर्दा पढेलेखेका व्यक्तिहरु यहाँ बस्न खोज्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । जो बसेका छन् उनीहरुमा पनि विदेश गएका साथीहरुले राम्रो गरेको देखेर कतै गल्ती त गरिएन भन्ने सोचाई आउँछ जसले गर्दा पूर्ण रुपमा बल लगाएर काम गर्न हतोत्साही हुन्छन् ।

वर्तमान सरकार भर्खर आउँदा रोजगारी सिर्जनालाई धेरै महत्व दिएजस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो बजेटमा श्रमको मुद्दालाई बजेट पढ्दा सबैभन्दा पहिला राखिएको थियो । संविधानले रोजगारीलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेकाले त्यसलार्य लागू गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना घोषणा ग¥यो । जसमा पहिलो वर्ष ३ अर्ब १० करोग र दोस्रो वर्ष ५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

तर यसमा दुई प्रमुख गल्ती भए । एक यस कार्यक्रमले दिगो र धेरै तलव दिने रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन र झारपात उखेल्ने, रुख विरुवा रोप्ने कार्यक्रममा सीमित भयो र केही दिन रोजगारी लिएर मानिसहरु आफ्नो बाटो लागे । दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न निजी र व्यावसायिक रुपमा बलिया संस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने प्रयाससम्म गरेन ।

प्रधानमनत्री रोजगार योजनाले पुरानै तरिकाले काम गर्न खोज्यो नयाँ आइटी प्रविधि प्रयोग गरेन । प्रशासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचाररहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौकाका रुपमा आफूलाई लिन सकेन, खाली यो योजनाले केन्द्रमा पढेलेखेका व्यक्ति, विज्ञ, अर्थशास्त्रीहरुलाई जागिर दियो ।

कृषिमन्त्रालयका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्न छाडेको पनि धेरै भएको छ । सिचाईका आयोजनाहरु बेलामा सकिएका छैनन् । किसानलाई मल, वीऊ, उपकरण, प्रविधिका समस्या उही नै छन् । सिचाई सुविधा पनि उही, मल पनि छ, बजार नियन्त्रण गर्ने पद्धति पनि उही छ भने कृषि उत्पादन कसरी बढ्ने पद्धति पनि उही छ भने कृषि उत्पादन कसरी बढ्ने र किसान सम्पन्न हुने सम्भावना कतिले बढ्ला ।

कृषिसम्बनधी कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा कुनै योगदा नदिन नसके पनि दिगो रोजगारी र बढी तलव दिन नसके पनि हरेक वर्ष यी कार्यक्रम दोहोरिन्छन् । किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउने काम गाह्रो हुन्छ र यस्ता कामका लागि ल्याएका कार्यक्रमको मूल्यांकन पनि हुन छोडेको छ ।

अनुदान घोषणा गर्ने सकेसम्म आफै खाने, प्रभावकारिताको स्वतन्त्र मूल्यांकन नगर्ने, तथ्यांकहरु भरपर्दो तरिकाले र सबैले देख्नेगरी नराख्ने, पढेलेखेका मानिसका लागि रोजगारी सिर्जना नगर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धिमा दिगो योगदान नगरी वर्षौं अर्बौं रुपैयाँ सिध्याउने मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय भएको छ अनि रोजगारी खोई कसरी प्राप्त हुन्छ, कृषि क्षेत्रबाट ? सत्तारुढ नेकपाको सरकारका लागि बेरोजगारी हटाउने प्रमुख चुनौती छ ।

पढेलेखेका मानिसका लागि पनि जागिर सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब छ । आज सयौँ, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना, उद्योगधन्दा कोभिड समस्याले ग्रस्त छन् । जसलाई अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा लिएकै छैन । यदि पढेलेखेका मानिसका लागि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने उच्च प्रविधि चाहिने ठूला विमानस्थल, द्रुतमार्ग, जलविद्युत आयोजनाहरु जस्ता ठूला आयोजना निर्माणतर्फ कम्मर कस्नु पर्छ ।

एउटा मात्र टनेल वा द्रुत मार्ग बनाएर राम्रा प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्तिलाई यहाँ रोक्न सकिँदेन । जति धेरै आयोजना एकपछि अर्को बन्दै जान्छ । त्यत्ति नै मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् र दक्ष जनशक्तिले पनि नेपालमा भविष्य देख्न थाल्छन् । नत्र मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेर जानेछ ।

कल्पना गरे अनुरुप रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रोत्साहित भएन । उत्पादनमूलक औद्योगीकीकरणको अभावमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले वैदेशि रोजगारीमा पठाउने विकल्प रोज्यौ ।

श्रम बजारमा उपस्थित श्रमिकमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा र बचेका भारत प्रवासमा मौसमी रोजगारीमा जाने र अन्य श्रमशक्ति स्वरोजगारमा आफै अल्झने भएपछि सरकारलाई आयात धान्ने वैदेशिक मुद्दा तथा रोजगारीका लागि नयाँ औद्योगीकीकरणको चाप महशुस भएन । आर्थिक तथा सामाजिक संरचना फेरबदल आम रोजगारी आफ्नै देशमा सिर्जना गर्नुपर्ने दबाब कहिल्यै महशुस भएन ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र मुलुकमा निम्तिएको आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि वर्तमान सरकारले नयाँ शिराबाट वा परम्परागत अभ्यासभन्दा बेग्लै ढङ्गले सोच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

वाह्य मुलुकका उद्यम टाँटपल्टाईतर्फ उन्मुख रहेको परिवेशमा नेपाली श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन्, जस्तै मलेसिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड आदि । साउदी श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

मुलुकभित्रै क्रियाशील श्रमिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिइरहेको अवस्थामा प्रवास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यदि बेरोजगार समस्यालाई गम्भीर ढङ्गले सोचिएन भने वा पहल गरिएन भने पहिला सामाजिक त्यसपछि आर्थिक, संस्कृतिक हुँदै अन्त्यमा राजनीतिक प्रणालीगत समस्या निम्तिने छ ।

संघारमा उपस्थित रोजगारी संकटले निम्त्याएको आर्थिक संकटमा सरकार कसरी आँखा चिम्लिएर बस्नसक्छ ?