सांसदले के गर्ने ? सांसद कस्तो रोज्ने ?
बिपुल पोख्रेल
हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ । यो निर्वाचनले प्रतिनिधिसभाका लागि एकसय ६५ जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्छ भने एकसय १० जनालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित गर्छ । यो ढङ्गको निर्वाचनका लागि हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ । यसरी निर्वाचित सांसदले के गर्छ त ?
दाङबाट निर्वाचित हुने सांसदको भूमिका के हुनसक्छन् ? सांसद हुने, अनि मन्त्रिको लागि पहल गर्ने र मन्त्री भएमा विकास ल्याउन । मन्त्री हुन नसकेमा पहुँच बढाएर बजेट ल्याउने । यो काम गर्दै र हुँदै आएको अभ्यास हो । पहुँचका आधारमा वा मन्त्रीको प्रभावका विकास ल्याउने अभ्यासले के हामीले चाहेको जस्तोगरी सन्तुलित विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्ला ?
अवस्य सक्दैन । त्यसकारण सांसद भएपछि के गर्ने ? उसले के गर्न सक्छ र उसँग नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? यी सवालमा हामी जतिसक्यो प्रष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा फेरिपनि हात लाग्ने भनेको निराशा नै हो । यही सन्दर्भमा उभिएर एउटा सांसदको क्षेत्राधिकारका बारेमा केही चर्चा गरौँ । उनीहरूको भूमिकालाई तीन ढङ्गल व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
१.व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका हैसियतले संविधानको सीमाभित्र रहेर देशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, विद्यमान कानुनको समीक्षा र आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनताका समस्या र देशको अवस्थाका बारेमा संसदमा बहस पैरवी अनी जनताको तर्फबाट राज्यका हरेक गतिविधिको सुक्ष्म अध्ययनका साथ निगरानी गर्ने ।
२.आफूलाई निर्वाचित जनताको तर्फबाट त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने । संविधानको सीमाभित्र रहेर संसदभित्र खेल्ने भूमिकासँगै सांसदको केही अतिरिक्त भूमिका पनि हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताकोतर्फबाट सबै स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्दै जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न राज्यको सबै निकायसम्म पुग्ने, एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने, सम्बोधनका लागि आग्रह, आवश्यक परेमा दबाब दिने ।
दबाब जुनसुकै रूपमा पनि दिन सक्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रका जनता कहीँ कतै डेलिगेसनका लागि जान पर्ने अवस्था आउन नदिनेगरी प्रतिनिधिका हैसियतले एउटा जनसेवकको रूपमा काम गर्ने ।
३.आवश्यकता अनुसारको समन्वयकर्ताको भूमिकामा उभिने । हाम्रो संसदीय अभ्यासका क्रममा सांसदको भूमिका एउटा असल समन्वयकारी पनि हो भन्ने स्थापित भएको छ । राज्यका विभिन्न निकायहरूका बिचको कानुनी र व्यवहारिक रूपमा द्वन्द्व देखिन्छन्, जसका कारण समयमा योजना सम्पन्न नहुनु, जनताका माग तत्काल सम्बोधन हुननसक्नु, सन्तुलित विकासको अवधारणामा व्यवधान आउनु, उद्यमशिलतामा प्रवेश गर्दा झण्झट भोग्नु, राज्यप्रदत्त सेवासुविधा प्राप्तीमा अनावश्यक झमेला देखिनु हाम्रा अहिलेका समस्या हुन् ।
यी सन्दर्भमा एउटा सांसदको समन्वयकारी भूमिका रहन सक्यो भने धेरै कुरा निराकरण हुन सक्छन् । यसका लागि असल समन्वयकारीको भूमिकामा उभिने क्षमता सांसदले अनिवार्य रूपमा प्रदर्शन गर्नसक्नु पर्दछ ।
पहिलो बुँदामा कानुन निर्माणको दायित्व संवैधानिक सीमाभित्रको दायित्व भनेर चर्चा ग¥यौँ । यसरी यो दायित्व बहन गर्नपर्दा राष्ट्रिय कानुन निर्माणको कुरा मात्र पर्दैनन् । हाम्रो समाज विविधताले युक्त समाज हुँदा स्थानीय सवाल सम्बोधनका लागि अलग कानुन चाहिन सक्छ । त्यसमा समेत योगदान दिनसक्ने सांसद चाहिन्छ ।
दाङको सन्दर्भमा पनि अलग कानुनको जरुरी छ कि छैन ? भनी अध्ययन गर्ने र आवश्यक छ भने त्यसका लागि काम गर्ने क्षमता हामीले राख्न सक्नुपर्दछ । दाङमा फरक कानुन बनाएर गर्न पर्ने केही क्षेत्र छन् । यहाँको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि, यहाँका गुठीका जग्गाको स्वामित्वका विवाद समाधानका लागि, विसौँ विगाह सरकारी जग्गा अतिक्रमित छन्, तीनको व्यवस्थापनका लागि, एसियाकै ठुलो उपत्यकाको रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा उपत्यका प्राधिकरण गठन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि, आदिबासी जनजाति, दलित समुदायका परम्परागत सिप हस्तान्तरण गर्दै त्यसको व्यवसायिकीकरणका लागि नीति र कानुन समेत निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
कतिपय मुद्दा सम्बोधनका लागि त ‘सनसेट ल’ (कुनै समस्याको कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने र सम्बोधनपश्चात् खारेज हुने कानुन) समेत चाहिन्छ । राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा सहभागिता र स्थानीय समस्या सम्बोधनका लागि आबश्यक अलग कानुन निर्माणमा अग्रसरता दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका लागि महत्वपूर्ण दायित्व हुनजान्छ ।
त्यसैगरी दोस्रो बुँदाको दायित्व निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने दायित्व पनि सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दाङको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण योजना अलपत्र छन्, केहीमा काम भइराखेको भए तापनि त्यो पूरा हुन्छ भन्नेमा आशङ्का छन् । केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि बोक्नु पर्ने छ ।
खाने तथा सिँचाइका लागि पानीको दीर्घकालीन व्यवस्था, लमही घोराही तुलसीपुरको सडक विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा र कार्यान्वयन, फोहर व्यवस्थापन, उपत्यकाको समूचित सदूपयोग, हवाई यातायातको सुविधा विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र स्तरीयताको विकास, शिक्षा क्षेत्रको समूचित सुधारका लागि विद्यमान कानुन र केही निर्णय पनि अलपत्र परिरहेका छन् ।
तीनको सन्दर्भमा प्रतिनिधिको हैसियतले सरोकारवाला निकायमा पुग्ने र झकझक्याउने दायित्व पनि दाङको सांसदले बोक्नु पर्ने अवस्था छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले नीतिगत रूपमा समस्या सम्बोधन गर्न, बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्न र आवश्यकता अनुसारको दबाबसमेत दिन सांसदले योगदान पु¥याउन सक्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी तेस्रो बुँदा अन्तर्गत एउटा कुशल समन्वयकारी सांसद दाङलाई चाहिएको छ । दाङलाई रिंगरोडको घेरा लगाएर भुगोलको दुरी छोट्याउने, सडक अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै साना लगानीका व्यवसाय स्थापनाका लागि अवसर उपलब्ध गराउन, वनजंगलमा आधारित उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न, गौरवका योजना कार्यान्वयनका जटिलता हटाउन, धार्मिक र पर्यटकीय सर्किटको निर्माण गर्नका लागि एउटै मन्त्रालय वा निकायबाट मात्र सम्भव नहुन सक्छ ।
त्यसकारण दाङको समृद्धिसँग जोडिएका यस्ता विषयको पहिचान गरी आवश्यक भूमिका खेल्ने सबै निकायसँग समन्वय गर्ने क्षमता सहितको सांसद दाङका लागि चाहिएको छ । सन्तुलित विकासको अवधारणाका लागि पहल गर्न, बहुउपयोगी योजना निर्माण गर्न, महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन योजनाको प्रारम्भ गर्न धेरै निकायका बिचमा समन्वय जरुरी पर्दछ ।
निकायमा मात्र हैन, तीन तहका सरकारका बिचमा पनि समन्वयको जरुरत पर्दछ । सकारात्मक समन्वय हुन नसकेका कारण कतिपय योजना अलपत्र परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा सांसदले खेल्ने समन्वयकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
हामीले निर्वाचनका समयमा यति कुरामा आफू प्रष्ट भयौँ र आम मतदातालाई पनि प्रष्ट्याउन सक्यौँ भने आश्वासको बाढीभन्दा योजनाको भारी बोक्न सक्ने पात्रलाई संसदमा पठाउन सक्छौँ । यसरी सोचौँ । एउटा सांसदसंग जादुको छडी छ र उसले नै सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ वा गर्नसक्छ भन्ने भाष्य बनायौँ भने त्यसले छिट्टै नागरिकतामा नैराश्यता फैलाउने बाहेक केही काम गर्न सक्दैन ।
