लोकतान्त्रिक अपेक्षा र शासन सङ्कटबिचको द्वन्द्व

यादव गिरी

ऐतिहासिक अवसर

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने सङ्घीय निर्वाचन केवल संवैधानिक दायित्वको औपचारिक परिपूर्ति मात्र नभई राष्ट्रको राजनीतिक मार्गचित्र, नीतिगत स्थायित्व तथा समग्र विकास–दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु (नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), ले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरी चुनावी प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाएका छन् ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा विकास, सुशासन, आर्थिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायका सशक्त प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गरिएका भए तापनि वस्तुगत राजनीतिक अङ्कगणितले भने स्पष्ट बहुमतको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको संकेत गर्दछ । यस्तो अवस्थाले प्रतिनिधि सभामा ‘हंग पार्लियामेन्ट’ को सम्भावना प्रबल बनाएको छ, जसले निर्वाचनपछिको शासन संरचनालाई बहुदलीय समीकरण, शक्ति–सन्तुलन र सहमतिको जटिल प्रक्रियामा रुपान्तरित गर्नेछ ।

लोकतन्त्रमा बहुलवाद र प्रतिस्पर्धा यसको मौलिक शक्ति हुन््, तथापि स्थिर बहुमतको अभावले नीति–निर्माण प्रक्रियामा अनिश्चितता, निर्णय–प्रक्रियामा विलम्ब तथा कार्यान्वयनमा असंगतता उत्पन्न गर्न सक्छ । शासन सञ्चालन अङ्कगणितीय सहमतिमा सीमित रहँदा दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन सत्ता–समायोजनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो हुने जोखिम रहन्छ ।

यसर्थ, आगामी निर्वाचनको परिणाम केवल सत्ताको हस्तान्तरण नभई लोकतान्त्रिक परिपक्वता, संस्थागत अनुशासन र नीतिगत निरन्तरताको परीक्षासमेत हुनेछ । बहुमतको अभावमा पनि यदि राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी जिम्मेवार सहकार्यको संस्कार प्रदर्शन गर्न सके, भने अस्थिर समीकरणभित्र पनि स्थायित्वको सम्भावना सिर्जना हुनसक्छ, अन्यथा लोकतान्त्रिक अपेक्षा र राजनीतिक यथार्थ बिचको द्वन्द्व अझ गहिरिने छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चुनौती

हंग पार्लियामेन्टको सैद्धान्तिक अभिप्राय बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक परिणामस्वरुप कुनै एक राजनीतिक शक्तिले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेको अवस्था हो । तथापि यसको व्यवहारिक परिणति प्रायः राजनीतिक अस्थिरता, जटिल शक्ति–साझेदारी र नीतिगत निरन्तरतामा व्यवधानका रुपमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक संरचनामा बहुलवाद स्वाभाविक र वाञ्छनीय तत्व भए तापनि जब प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमतको अभाव रहन्छ, तब सरकार गठनको प्रक्रिया अङ्कगणितीय समीकरण, दलीय वार्ता र पारस्परिक समायोजनको दीर्घ तथा संवेदनशील चरणमा प्रवेश गर्दछ ।

यदि निर्वाचन परिणाम स्वरुप पहिलो स्थानमा नेपाली कांग्रेस, दोस्रो स्थानमा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा तेस्रो (चौथो स्थानमा अन्य वामपन्थी वा मध्यमार्गी शक्तिहरु रहने परिदृश्य निर्माण भयो भने, सरकार गठन स्वाभाविक रुपमा बहुदलीय गठबन्धनमा निर्भर रहनेछ । यस्तो गठबन्धनको आधार प्रायः सैद्धान्तिक सामञ्जस्यभन्दा बढी संसदीय अङ्कगणित र सत्ताको व्यावहारिक आवश्यकता हुने हुँदा नीति–निर्माण प्रक्रियामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन सत्ता–सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँड, नेतृत्वको क्रमिक परिवर्तन, समर्थन र असन्तोषको आवर्तनजस्ता प्रक्रियाले शासन सञ्चालनलाई स्थायित्वभन्दा संवेदनशील सन्तुलनमा टिकाइराख्ने प्रयासतर्फ उन्मुख गराउँछन् । फलस्वरुप, शासन प्रणाली कार्यक्रममुखी र परिणामोन्मुख बन्ने अपेक्षाभन्दा पदमुखी र शक्ति–केन्द्रित प्रवृत्तिमा रुपान्तरित हुने जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।

नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन सुधारका संरचनात्मक एजेण्डाहरु, जस्तै प्रशासनिक पुनर्संरचना, आर्थिक रुपान्तरण, औद्योगिक प्रवद्र्धन वा संस्थागत सुदृढीकरण– तत्कालीन राजनीतिक सहमतिका सर्तहरुमा सीमित हुन पुग्छन् । विगतका अनुभवहरुले पनि देखाएका छन् कि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा मात्र स्थायित्वको प्रत्याभूति होइन । जबसम्म गठबन्धन साझेदारबिच पारस्परिक विश्वास, पारदर्शी संवाद र उत्तरदायित्वको स्पष्ट संयन्त्र स्थापित हुँदैन, तबसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा वैचारिक अन्तरविरोध, नेतृत्वगत आकांक्षा र राजनीतिक अविश्वासले अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । त्यसैले हंग पार्लियामेन्ट केवल बहुमतको अभावको संकेत मात्र होइन; यो राजनीतिक परिपक्वता, सहकार्य– संस्कृति र संस्थागत अनुशासनको कठोर परीक्षणसमेत हो ।

सरकारको संरचना र नीति–निर्माणमा असर

निर्वाचनपश्चात् गठन हुने सरकार विगतका अस्थिर गठबन्धन संरचनाभन्दा मौलिक रुपमा फरक हुनेछ भन्ने ठोस संकेत वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा दृष्टिगोचर हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार गठन र विघटनको आवृत्ति उल्लेखनीय रुपमा तीव्र रहँदा राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा नीतिगत निरन्तरता, कार्यगत अनुशासन तथा संस्थागत स्थायित्वमा स्पष्ट ह्रास आएको छ ।

शासन परिवर्तनसँगै मन्त्रीपरिषद् पुनर्संरचना, मन्त्रालयगत प्राथमिकताको फेरबदल तथा पूर्वनिर्धारित योजनाहरुको पुनर्समीक्षा जस्ता प्रक्रियाहरु बारम्बार दोहोरिँदा विकास आयोजना र सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।

राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन अभिमुखीकरण तब मात्र सम्भव हुन्छ जब नेतृत्व स्थिर, दुरदर्शी र नीतिगत रुपमा प्रतिबद्ध हुन्छ । तर यदि आगामी सरकार पनि शक्ति साझेदारीमा आधारित अस्थायी समीकरणको उपज बन्न पुग्यो भने, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक रुपान्तरणजस्ता रणनीतिक विषयहरु अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न कठिन हुनेछ । यस्ता क्षेत्रहरु दीर्घकालीन योजना, चरणबद्ध कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनको माग गर्दछन्, जुन अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वमा प्रायः प्रभावित हुने गर्छ ।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकताहरुको पुनःपरिभाषा र योजनागत पुनर्संरचना हुँदा राज्यको ऊर्जा विकासोन्मुख कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनमा खर्चिन बाध्य हुन्छ । यथार्थतः शासनको स्थायित्व केवल संसदीय बहुमतको अङ्कगणितीय सुनिश्चिततामा सीमित हुँदैन । यसको आधार सुदृढ नीति–दृष्टि, वैचारिक स्पष्टता, साझा राष्ट्रिय एजेण्डाप्रतिको प्रतिबद्धता तथा गठबन्धन साझेदारहरुबिचको आपसी विश्वासमा निहित हुन्छ । जब राजनीतिक सहकार्य सिद्धान्तगत समानता र दीर्घकालीन लक्ष्यमा आधारित हुँदैन, तब सत्ता–सन्तुलनको क्षणिक समीकरणले शासनलाई दिशाहीन बनाउने जोखिम रहन्छ ।

दुर्भाग्यवश, समकालीन राजनीतिक संस्कृतिमा विश्वासको स्थान अविश्वासले, सहकार्यको स्थान प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिले तथा नीतिगत प्रतिबद्धताको स्थान अवसरवादी प्रवृत्तिले ओगट्दै आएको अनुभूति हुन्छ । यसले संस्थागत सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासनप्रति जनविश्वासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाएको छ । अतः निर्वाचनपछिको सरकारको प्रभावकारिता केवल सत्ता गठनको सफलतामा होइन, दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कायम गर्ने राजनीतिक परिपक्वतामा निर्भर रहनेछ ।

अस्थिरताको जोखिम

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले केवल सत्तारूढ दलहरु र संसदीय अङ्कगणितलाई मात्र प्रभावित गर्दैन, यसले नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको सामूहिक मनोविज्ञानमा समेत गहिरो प्रभाव पार्दछ । मतदाताहरु आज द्विविधाग्रस्त मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, एकातिर दीर्घकालदेखि संचित परिवर्तनको आकांक्षा, सुशासनप्रतिको अपेक्षा र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको चाहना; अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत विश्वसनीयताको आवश्यकता ।

यही द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नगरी शासनको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिदिएको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधार विकासका महङ्खवाकांक्षी प्रतिज्ञाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । तर यस्ता प्रतिवद्धताहरु कागजी दस्तावेजमा सीमित रहने वा व्यवहारमा रुपान्तरित हुने भन्ने प्रश्न सरकारको स्थायित्व र नेतृत्वको निरन्तरतासँग अभिन्न रुपमा सम्बन्धित छ ।

जब शासन संरचना बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, तब दीर्घकालीन योजना, चरणबद्ध कार्यक्रम तथा नीतिगत सुधारको कार्यान्वयन बाधित हुने सम्भावना बढ्छ । फलतः नागरिकले अपेक्षा गरेका उपलब्धी समयमै साकार नहुने जोखिम उत्पन्न हुन्छ । अस्थिर सरकारको आवृत्तिले समाजमा निराशा, राजनीतिक वितृष्णा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको उदासीनता बढाउन सक्छ । निरन्तर समीकरण–परिवर्तन, सत्ता–संघर्ष र नेतृत्वगत अस्थिरताले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।

जब नागरिकले आफ्नो मतको परिणाम स्वरुप स्थिर र उत्तरदायी शासन नदेख्छन्, तब उनीहरुको राजनीतिक सहभागिता क्रमशः निष्क्रियतामा परिणत हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सार केवल मतदानको अधिकारमा सीमित रहँदैन; यसको वास्तविक शक्ति उत्तरदायी शासन, पारदर्शी निर्णय–प्रक्रिया, विधिको शासन र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा निहित हुन्छ । यदि निर्वाचनपश्चात् पनि राजनीतिक संरचना अस्थिरता, अविश्वास र समीकरण परिवर्तनको चक्रमा फसिरह्यो भने जनअपेक्षाको पुनः अपूर्णता अपरिहार्य बन्न सक्छ ।

त्यस अवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास औपचारिक प्रक्रियामा सीमित भई सारगत उपलब्धिविहीन हुने खतरा रहन्छ । अतः नागरिक विश्वासको पुनस्र्थापना र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्थायित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नागरिक अपेक्षा र लोकतान्त्रिक विश्वास

आर्थिक तथा विकासात्मक परिप्रेक्ष्यबाट विश्लेषण गर्दा हंग पार्लियामेन्टको अवस्था केवल राजनीतिक अस्थिरताको संकेत मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक संरचना र राज्यको समग्र विकास दिशामा गहिरो प्रभाव पार्ने कारकका रुपमा देखा पर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक प्रगति नीतिगत स्थायित्व, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र विश्वसनीय शासन संरचनामा आधारित हुन्छ ।

विशेषतः विदेशी लगानीकर्ताहरु स्थिर राजनीतिक वातावरण, पूर्वानुमेय कानुनी ढाँचा तथा स्पष्ट दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको खोजीमा रहने गर्छन् । जब सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, नीतिहरु पुनःपरिभाषित हुन्छन् र नेतृत्वमा अनिश्चितता व्याप्त हुन्छ, तब लगानी वातावरण स्वाभाविक रुपमा अस्थिर बन्छ । यस्तो परिस्थितिले पूँजी प्रवाहमा संकोच, लगानी निर्णयमा ढिलाइ तथा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउने जोखिम उत्पन्न गर्दछ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय शासन संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय सुदृढ, निरन्तर र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनमा आधारित हुनुपर्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन केवल संवैधानिक प्रावधानमा सीमित रहँदैन; यसको प्रभावकारिता राजनीतिक नेतृत्वको स्थायित्व, संस्थागत अनुशासन र समन्वय क्षमतामा निर्भर गर्दछ । यदि केन्द्रीय तहमै अस्थिरता कायम रह्यो भने नीतिगत दिशानिर्देशनमा अस्पष्टता उत्पन्न भई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ ।

यसले प्रशासनिक संयोजनमा जटिलता, स्रोत विनियोजनमा असंगति तथा निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । विकास आयोजनाहरु दीर्घकालीन योजना, सुनिश्चित वित्तीय प्रवाह र निरन्तर अनुगमनको माग गर्दछन् । तर अस्थिर राजनीतिक समीकरणले प्राथमिकताको पुनर्संरचना, बजेट पुनर्विनियोजन तथा योजनागत पुनरावलोकनको प्रक्रिया दोहो¥याउने हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

परिणामस्वरुप, बजेट खर्चको प्रभावकारिता कमजोर बन्छ र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरुमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरणलाई केवल सत्ताको अङ्कगणितीय व्यवस्थापनका रुपमा हेर्नु अपर्याप्त हुनेछ ।

यो विषय समग्र राज्य व्यवस्थाको कार्यक्षमता, आर्थिक विश्वसनीयता तथा विकासगत गतिशीलतासँग प्रत्यक्ष रुपमा आबद्ध छ । अतः स्थायित्व, स्पष्ट नीति–दृष्टि र संस्थागत समन्वय सुनिश्चित नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु कठिन हुने देखिन्छ ।

सहकार्य र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको आवश्यकता

अन्ततः निर्वाचनपश्चात् उत्पन्न हुने जटिल अवस्थालाई केवल सङ्कट, अनिश्चितता वा नकारात्मक राजनीतिक परिदृश्यका रुपमा व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन, यसलाई राजनीतिक संस्कृतिको परिमार्जन, संस्थागत परिपक्वता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणात्मक उन्नयनका लागि उपलब्ध अवसरका रुपमा समेत ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रको सार प्रतिस्पर्धामा निहित भए तापनि यसको स्थायित्व सहकार्य, संवाद र साझा दायित्वबोधमा आधारित हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरुले तात्कालिक सत्ता–लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्ने विवेक प्रदर्शन गरे भने गठबन्धन संरचना पनि प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासनमा रुपान्तरित हुन सक्छ ।

गठबन्धन सरकारको सफलता केवल संख्यात्मक बहुमतमा सीमित हुँदैन, यसको आधार स्पष्ट नीति–दृष्टि, साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयनका ठोस संयन्त्रमा निर्भर गर्दछ । साझा कार्यक्रमलाई समयसीमासहित संरचित गर्दै, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पारदर्शी व्यवस्था स्थापित गरी तथा दायित्व निर्धारणलाई स्पष्ट बनाउँदै अघि बढाइएमा अस्थिरताको सम्भावना न्यून गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियामा पारस्परिक विश्वास, निरन्तर संवाद र संस्थागत अनुशासन अपरिहार्य तत्वका रुपमा उपस्थित हुन्छन् ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कुनै एक निर्वाचन परिणाममा निर्भर रहने विषय होइन, यो दलहरुको राजनीतिक परिपक्वता, संवैधानिक मर्यादाप्रतिको सम्मान तथा नागरिक समाजको सतर्क र सक्रिय सहभागितासँग अभिन्न रुपमा सम्बन्धित छ । हंग पार्लियामेन्टको अवस्था अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण संकेत हो, तर यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहकार्यको नयाँ संस्कार विकास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ ।

सङ्कट व्यवस्थापनको क्षमता नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक परीक्षण हो । यदि दलहरुबिच दीर्घकालीन स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत सुदृढीकरणप्रति साझा प्रतिबद्धता विकसित भयो भने यही जटिल अवस्था लोकतान्त्रिक विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्ने आधार बन्न सक्छ । अन्यथा, अङ्कगणितीय समीकरणमा सीमित सत्ता(गठनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने छैन । अतः आगामी सरकारको सफलता केवल सत्तासमीकरणको कौशलमा होइन, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको गुणस्तर, नैतिक उत्तरदायित्व र दुरदर्शी नेतृत्व क्षमतामा निहित रहनेछ ।