यातायात व्यवसायीलाई सास्ती

युवराज शर्मा
नेपालको यातायात व्यवस्था राज्यले सञ्चालन गरेको छैन । यातायात व्यवसायीहरु बीचमा अन्तरकलह, प्रतिस्पर्धा र डाहाको भावना बढाएको छ । राज्यले प्रणाली बसाल्न सकेको छैन । यातायातका गाडीहरु सञ्चालनसम्बन्धी नीति नियम पनि अधुरो छ । सञ्चालनका व्यवस्थापन यात्रुमैत्री, महिला मैत्री, बृद्धबृद्धामैत्री, अपाङ्गमैत्री, बालबालिकामैत्री पनि बनाउने सोचार्य मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रयासहरु छैनन् । निजी क्षेत्रबाट आफ्नै सम्पत्तिलाई बैंक लगानी गरेर गाडीहरु सञ्चालन गरेका छन् ।

जसमा सार्वजनिक सवारी मालवाहक गाडीहरु, तेलका टेंकर, डोजर, टिप्परजस्ता भ्यानहरु राज्यमा सञ्चालन गर्ने क्षमता भएका यातायात व्यवसायीहरुलाई राज्यले उपेक्षा गर्दै आएको वातावरण छ । निकास, निर्माण, आपूर्ति र सामानहरुको ओसारपसारमा प्रयोग हुने साधनहरुका चालकहरुप्रति सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नबन्नु नै यातायातका व्यवसायीहरुलाई पटक–पटक सास्ती दिनुजस्ता कार्यले गर्दा दक्ष चालकहरु र यातायात व्यवसायीहरु पलायन भइरहेको अवस्था छ । विकासोन्मुख देशले दक्ष चालकहरु र यातायात व्यवसायीहरुलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन दिन्छ । तर नेपालमा प्रहरीहरु लगाएर नानाथरिका समस्यामा सास्ती भोग्नु परेको चालक र यातायात व्यवसायीहरुको गुनासो सुनिन्छि । एउटाको गल्तीले सबै चालकहरुलाई प्रहरीहरुले कूदृष्टिले हेर्नु र व्यवहार गर्नु असभ्य वातावरण देखिन्छ ।

जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरु होउन वा ट्राफिक प्रहरीका कार्यालयहरु हुन्, यिनीहरुमा यातायात व्यवसायी भनी परिचय दियो भने बोल्न रुचाउँदैनन् । उनीहरुको दृष्टिमा यातायात व्यवसायी, चालक र गाडी स्टाफहरुलाई मानवीय व्यवहार प्रायः गरेको पाइन्न भने चाडपर्वका समयमा खर्च उठाउने भन्दै खुला रुपमा पैसा माग्छन् । यदि मागेको पैसा दिएनन् भने विभिन्न वहानाको उल्झन थाप्छन् । यातायात व्यवसायीहरुलाई बढी सास्ती दिने काम गर्छन् । यो एउटा रोग यातायातमा छ । यसलाई यातायात व्यवसायीहरुले प्रहरीको क्यान्सर भन्छन् । व्यवसायीहरुका लागि प्रहरी सुरक्षाको व्यक्ति हो भन्ने वातावरण छैन । पैसा दिए काम बन्छ । अन्यथा कानुन तेछ्र्याउँछन् । काबुमा पार्छन् । खुला रुपमा लेनदेन चल्छ र चलिरहेको वातावरण छ । व्यावहारिक ज्ञान गर्दैनन् ।

बाटो खराब भएपछि बैंक लाइट फ्युज जान्छ । तर प्रहरीले सजाय गर्न पछि पर्दैन । चालकसँग हरी पञ्छिएकोले प्रहरी शब्द प्रयोगमा आएको छ । शब्द चयन गर्ने विद्वान्लाई धन्यवाद दिन्छन्– यातायात व्यवसायीहरु । भारतीय प्रहरी होइनन् । उनीहरु सिपाही हुन् । उनीहरुलाई प्रायः पुलिस भन्छन् । व्यवसायीले यथार्थ कुरा दर्शाएमा व्यावहारिक पक्ष हेर्छन् । सान्त्वना दिन्छन् । समस्यालाई ख्याल गर्छन् । उनीहरुको तुलनामा नेपाली प्रहरीहरुले अवसरको फाइदा हेरी भन्छन्– मोटो खसी अगाडि आए खानु पर्छ, छोड्नु हुन्न । जे पर्ला पर्ला भन्नेहरु धेरै छन् । यिनीहरुमा सुधारात्मक वातावरण बन्न कठिन छ । सरकारले पनि कालाकानुन यातायातमा बनाएर प्रहरीहरुलाई शक्तिको स्वरुप देखाउने वातावरण बनाएको छ । त्यसतो गर्नु हुन्नथ्यो, भएको छ ।

काला कानुन के हो ?
साना गाडी ठूला गाडीलाई ठोक्ने गर्छन् । यस्तो गर्नुको मुख्य कारण सानाले ठूला साधनहरुलाई ठक्कर दिएमा ठूलाको गल्ती नभए पनि सजाय भोग्नुपर्ने कालाकानुन तेछ्र्याएर चालकहरुलाई सास्ती दिइन्छ । अझ कसैको मृत्यु भएमा ठूला साधनका चालकले सवारी ज्यान मुद्दा भोग्नु पर्छ । जसको गल्ती उसैलाई सजाय हुन्न । सवारी ऐन नै बदमासलाई सुविधा, निरपराधीलाई सजाय गरिन्छ । त्यो पनि सनाको गल्तीले ठूलालाई सजाय गर्ने कानुन भएकोले त्यसतो कानुनलाई कालाकानुन भनिएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार बनेर विभिन्न कानुनमा परिवर्तन हुँदा पनि काला कानुन यातायातमा यथावत छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि ठूलालाई ऐन सानालाई चयन भन्ने कथन यातायातमा छ । यसैलाई काला कानुन भन्छन् ।

पार्किङ गरेको गाडीमा कुनै दुष्ट वाइक चालकले वाइक ल्याएर ठोक्यो र उसको मृत्यु भयो भने ठूलो गाडीको चालकलाई सजाय गरिन्छ । यातायातप्रतिको यस्तो वातावरणले गर्दा चालकहरुको मन डगमगिन्छ । सवारी साधनहरु दुर्घटनामा पर्छन् । मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ । यो क्रम बढेको छ । यसतर्फ प्रहरीको प्रयास मात्रले सुधार हुने अवस्था छैन । यसमा सरकारले कानुनमा सुधार गर्नु पर्छ । यातायात सेवालाई राम्रो वातावरण बनाउनु पर्छ ।

तर त्यस्तो होइन । यातायात व्यवसाय भनेको अर्थोपार्जनका लागि हेरिन्छ । तर यस्तो होइन । यदि त्यस्तो भएको भए यातायात व्यवसाय गर्नेहरु धनी बन्ने थिए । आज घरखेत गुमाउने र खर्च धान्न नसकेर व्यवसायबाट पलायन हुने वातावरण बन्ने थिएन । धेरैको आकर्षण यसतर्फ हुने थियो । हुन त धेरैले भन्छन्– यो पेशा गुण्डाहरु पाल्ने मात्र हो । वास्तवमा त्यस्तै वातावरण यातायात व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको सास्तीहरु सुनाउँछन्, विकसित मुलुकमा यातायात व्यवसायप्रति हेर्ने र गर्ने व्यवहार प्रभावकारी छ । विकासोन्मुख देश नेपालजस्तो भूमिका चल्ने यातायातका साधनहरुले राम्रो प्रभाव पार्न नसक्नु नै कालाकानुनको कारण हो । यस्ता कानुनलाई परिमार्जन गर्नतर्फ कसैले सोच्दैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले पनि ख्याल गर्दैनन् । जब निर्वाचन आउँछ तब यातायात व्यवसायीहरुबाट सहयोगको भीख माग्छन् । भोट बैंकका रुपमा हेर्छन् । यस्तावर्गका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति वाहेक अरु हेर्दैनन्, सुन्दैनन् । भन्छन् – चुनावमा धेरै खर्च भयो ।

कसरी उठाउने ? समस्या जनताका अगाडि देखाउँछन् । त्यसकारण सामाजिक वातावरण बन्न सकेको पाइन्न । एक आपसमा विश्वासघात, डाहा गर्ने प्रवृत्ति, प्रतिशोधी भावना, मतलवी र स्वार्थी व्यवहार बढेको छ । यसले यातायात व्यवसायीहरुलाई सास्ती बढाएको छ । गाडीका स्टाफहरुलाई भाडा हटाउन समस्या छ । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने गाडीहरु र जिल्लाहरुमा चल्ने गाडीहरुको अवस्था एउटै छैतन । तापनि एउटै व्यवहार यात्रुहरुको छ । लामो दूरी र छोटो दूरीका गाडीहरुको तुलनामा उपत्यका भित्र चल्ने गाडीहरुमा यात्रुहरु खचाखच हुन्छन् । गाडी चलाउनेवर्गलाई नाफा हुन्छ, घाटा लाग्दैन । तर लामो र छोटो दूरीमा चल्ने गाडीहरु खर्चका दृष्टिले यात्रुका आधारमा खर्च उठ्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा कनसेक्सन मागनु र दिनु समस्या हो । समस्याकै कारण गाडीहरु पातलिएका छन् । आवागमन दशैंमा घटेको छ ।

सरकारले राजाबाट गाडी सञ्चालन गरेर यात्रुवर्गलाई यातायात सहज वातावरण बनाउने कार्यहरु छैनन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका गाडीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । भारतीय थोत्रा ट्रकहरुलाई मालवाहनमा सुविधा दिएको छ । उनीहरुबाट हुने गल्तीमा छुट पाएका छन् । नेपाली गाडीलाई ठोक्ने र बाटो जाम गराएर भारतीय ड्राइभर भाग्न चलन बढेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली गाडीहरुले माल बोक्न नपाएर बेरोजगार बनेका छन् । अझ भारतीय गाडीका चालकले नेपाली गाडीलाई ठोकेर चालक भाग्छन् । तर उनीहरुलाई प्रहरीले पकड्न सक्दैन । कस्तो कमजोर सुरक्षा निकाय ? नेपाली नेताहरु भन्छन् – भारतीयहरुलाई चिढाउनु हुन्न । उनीहरुले नेपालमा जतिसुकै अपराध गरे पनि छुट दिनु पर्छ । यो नीति पनि कालाकानुन हो । यातायातमा प्रणाली, नियम र सञ्चालन व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । अपराधीलाई सजाय र निरपराधीलाई न्याय हुनुपर्छ

। तबमात्र यातायातमैत्री वातावरण राज्यमा हुने छ । अन्यथा यातायात व्यवसायीहरुलाई सास्ती भोग्नु पर्छ । यात्रुवर्गलाई सहज यातायातमा समस्या भोग्नु पर्छ । यसतर्फ स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय नीति एउटै बन्नु पर्छ, प्रदेश नं. २ ले जथाभावी कर असुल्ने नीति कानुनसम्मत छैन । जब कि गाडी २ नं. प्रदेशमा चल्दैन । त्यस प्रदेशबाट आयात हुने नाका वीरगञ्ज हो । विक्री गर्ने गोदाम पनि वीरगञ्ज छ । तर आदेश थापाथली काठमाडौंबाट हुन्छ । यस्तो प्रक्रियाका गाडी खरिदकर्तालाई २ नं. प्रदेशले करमा सास्ती दिनु ज्यादै नियम बाझिएको छ । यातायात व्यवसायीलाई सास्ती दिनु यातायातप्रति देखाएको राज्यले अदूरदर्शीता हो । सुधार गर्नुपर्छ ।