प्रतिबन्ध होइन, नियमनको बाटो
भुवन पोख्रेल
सोसल मिडियाको विकासले आमसञ्चार सिद्धान्तका परम्परागत परिभाषा परिवर्तन गरेको छ । सामाजिक सञ्चालनमार्फत जनभावना वा जनमतलाई मोड्न, हेरफेर गर्न मात्र हैन, बनाउन पनि सकिन्छ । भीडलाई आफूले चाहे जस्तै सोच्ने बनाउने, फरक विचारलाई निषेध गर्ने, फरक विचार राख्न डराउनुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ, जुन विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।
नेपालमा जनमत प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, युट्युब, टिकटक नै हुन् । मूलधारका मिडियाले पनि लक्षित दर्शकका लागि यिनै माध्यमको सहायता लिनुपर्ने अर्को बाध्यता बन्दै जानु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । सामाजिक सञ्जालका कारण मूलधारका मिडिया समेत ओझेलमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । आजको युग प्रविधिको युग हो । रिस, आक्रोश, असन्तुष्टि, भय, भ्रम, आशंका, अविश्वास र घृणा पोख्ने माध्यम नै डिजिटल प्रविधि भएको छ ।
युवायुवतीले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, कान्तिपुर एभिन्युज टेलिभिजनभन्दा ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामक फेसबुक पेजले दिने सूचनालाई पछ्याउने गर्दछन् । सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, युट्युब आदिमा एउटा सन्दर्भमा भनेका कुरालाई काटकुट गरी अर्को परिस्थिति र सन्दर्भसँग जोडेर विवादित बनाएका थुप्रै घटनाहरु देख्न सुन्न पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । समाजमा विभिन्न विकृति विसेगति उत्पन्न गर्न जाति, धर्म, विचारका विरुद्ध आमनागरिकबिच भ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जालले मलजल गरेको छ । नानाभाती कुरा गर्ने, पूर्वाग्रह साध्ने साझा चौतारी बनेको छ सामाजिक सञ्जाल ।
समाजमा अनावश्यक भ्रम फैलाएर अमनचयनमा खलल गर्ने हतियार सावित भएको छ सोसल मिडिया । यसको गलत अभ्यासले गर्दा कैयौँ देशका सरकार विवादमा फस्ने र राज्यले समेत ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यपक्षलाई आइ परेको छ ।
भर्खरै नेपालमा टिकटक बन्द गरिएको छ । यो अत्यधिक रुचाइएको सामाजिक सञ्जाल हो । यसबाट हुने फाइदा र बेफाइदा दुवै होलान् राज्यपक्षले यसबाट छाडापन, उच्छृङखलता बढ्यो, पैसा कमाउने होडबाजीमा कतिपय व्यक्तिले आफू नाङ्गिएको समेत ख्याल पाएनन् । यसले समाजको मूल्यमान्यता र नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह् खडा भयो । अमेरिका, युरोप र अस्टे«लियाले सामाजिक सञ्जालले संकट पैदा गरेका कारण नियमनको लागि कडोर नीति बनाएका छन् । युरोपियन युनियनले धेरै पटक गुगल, फेसबुक, टुवीटर, युट्युबलाई जरिवाना तिराएको छ तर नेपाल जस्ता साना मुलुकले त्यस्तो हैसियत राख्न सम्भव छैन ।
सामाजिक सञ्जालको लत लागुऔषधकोभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ भनी बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन बताएको छ । यसको प्रयोगले हाम्रो दैनिक जीवनका क्रियाकलाप मै परिवर्तन ल्याएको छ । हातमा स्मार्ट फोन बोक्ने युवायुवतीका लागि वास्तविक दुनियाभन्दा मर्भूअल संसर मै रमाउने आदत बनिसकेको छ । फेसबुकबाट युवायुवतीको चिनजान हुने, प्रेममा फस्ने, प्रम असफल भए लाइभमा गएर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बड्दो छ । यस्ता अराजक क्रियाकलाप रोक्न सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सिधै प्रतिबन्धन लगाएरभन्दा बरु यसको कडाईका साथ नियमन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
सरकारले नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व दिपावलीको पूर्वसन्ध्यामा टिकटकमाथि सिधै प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि फेसबुक, टुवीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा यसको बहस चर्किएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ । कतिपयले यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका छन् भने कतिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् भएको भनी सरकारको गलत कदम भनेका छन् । सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक विकृति बढेको भनी प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
टिकटकका माध्यबाट अरुलाई गालीगलौच गर्ने र संवेदनशील अङ्ग प्रदर्शन गर्ने विकृतिजन्य कार्य बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । छिमेकि मुलुक भारत, चीनलगायत अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरुले पनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । टिकटकबाट कमइ हुने रकम पनि पारदर्शी नहुने हुँदा यसको उपयोग त्यति प्रभावकारी नभएको ठहर गरियो । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय अलि हतारमा गरेको पक्कै हो किनभने सामाजिक सञ्जालका राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष हुन्छन् । नराम्रा पक्षलाई कानुन सम्मत ढंगले नियमन गर्दै लानुपर्छ प्रतिबन्ध नै लगाउनु उचित होइन ।
सामाजिक विकृतिजन्य कुरा टिकटक मात्र नभई अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि हुन सक्छन् । जस्तै फेसबुक, स्टाग्राम, युट्युब आदि । यसो भयो भन्दैमा क्रमशः यिनलाई पनि प्रतिबन्ध गर्ने कि नियमन गर्ने यो कुरामा राज्यपक्ष चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति बसाल्ने विकृति, विसंगति रोक्ने नियमन गर्ने कुरा प्रमुख हुन्छ तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कतिपयको ठहर छ ।
जनतालाई सेवा प्रवाह नगर्ने, सुशासन नदिने, जनताका समस्या सम्बोधन नगर्ने तर सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनासँग त्रासित भएर टिकटक प्रतिबन्ध लागाइएको भन्ने कतिपयको आरोप छ । सरकार र दलका नेताका आलोचना त टिकटकमा मात्र नभइ रेडियो, टिभि, पत्रपत्रिका, फेसबुक, युट्युब, टुवीटरलगायतमा पनि सुनिन्छ तर यी सबै बन्द गर्दे जानुको विडम्बना वा हास्यास्पद निर्णय होइन र ।
सरकारको सोमबारको मन्त्री परिषद्को निर्णय पालना गर्दै मंगलवारबाटै अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपालमा टिकटक नखुल्ने बनाएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइनुको कारणबारे बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रष्ट गरेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा ‘देशमा सामाजिक सद्भाव’ खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेको र त्यहीँ आधारमा टिकटक बन्द गरिएको उल्लेख गर्दछिन् ।
सामाजिक सद्भाव बिग्रिन थालेको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय बदरको माग गर्दै अधिबक्ता दिवेश त्रिपाठी, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद नेपाल स्वागत, भञ्जन धिताल, रामकृष्ण बञ्जारा, यज्ञमणि न्यौपाने, फर्सुराम पाण्डेलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । हामी साच्चै डर लाग्दो समयमा बाँचिरहेका छौ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसले जसका बारेमा जे भनिदिन पनि सक्छ तर त्यसको जवाफदेहिता उसले बहन गर्नु पर्दैन ।
सामाजिक सञ्जालमा आएर अरुका बारेमा तथानाम भन्ने, गाली गलौच गर्ने आरोपप्रत्यारोप लगाउने मानिसबाट नेपाल मात्र नभइ संसार नै पीडित छ । अझ विशेष गरी एउटा मानिसको फोटोमा अर्केको टाउँको हालिदिने, अडियोमा अर्केको स्वर हालिदिने, एआई प्रयोग गरेर कुनै मानिसको नक्कली भिडियोसम्म बनाउन मिल्ने प्रविधि विकास भएका बेला यसले समाजमा झनै भ्रम र तनाव सिर्जना गर्छ । यसले मानिसको व्यक्तिगत जीवन मात्र तहसनहस पार्दैन सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र लोकतान्त्रिक र खुला समाजलाई विकृत पार्नेमा विश्वव्यापी चिन्ता थपिएको छ ।
अहिले नेपालका कतिपय नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा नै थाहा छैन । मैले सामाजिक सञ्जालमा जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ र त्यस वाफत कुनै कारबाही हुँदैन भ्रम छ यसलाई तोड्न निर्देशिका जारी हुनुपर्छ । यसले नागरिकलाई आफूले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरा पोष्ट गर्दा त्यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ भन्ने सचेत गराउन थाल्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर सही दिसामा अग्रसर भएको थियो तर हठात मन्त्री परिषद्को निर्णय गरी टिकटक बन्द गरेकी छ किन यति हठात निर्णय गरियो त भन्दा सरकारले कुन कानुनमा टेकेर भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
टिकटक प्रतिबन्ध नलगाई हुँदैन भन्ने निर्णयमा सरकार किन पुग्यो त्यसको प्रष्ट जवाफ र व्याख्या कुनै पनि सरकारी टिकटक नियमनका लागि के कस्ता प्रयास ग¥यो र त्यी प्रयास कसरी असफल भए र उ प्रतिबन्ध गर्ने अप्रिय र कठोर निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो चित्त बुझ्ने जवाफ नागरिकलाई सरकारले दिन सक्नुपर्छ । आमनागरिकले टिकटक छाडा भयो, यसको नियमन गनुएपर्छ यदि नियमन गर्न नै नसकेपछि मात्र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने छ । टिकटकमा देखिएको बेथिति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग हो तर टिकटक नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । फेरि आजको दुनिया टिकटक बन्द गरेर बन्द हुने पनि होइन । विभिन्न भिपिएन डाउनलोड गरेर मानिसले टिकटक हेरिहाल्छन् । गलत काम गर्नेले उन्मुक्ति पाइहाल्छन् । मर्का त्यसलाई पर्छ जसले टिकटक सदुपयोग गरेका छन् ।
कतिपय महिला दिदिबहिनीले आफ्नो, व्यापार, उद्योग स्वरोजगार टिकटकमा आएर प्रचारप्रसार गरेर अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरेका थिए । कतिपयले आफ्नो सिर्जनात्मक प्रतिमा नृत्य, गीत, संगीत गाएर मनबहलाउने प्लेटफर्म पनि टिकटकलाई बनाएका थिए जसले उनीहरको अभिव्यक्ति कला बढेको थियो त्यो अहिले गुमेको छ ।
टिकटक प्रबिन्ध विरुद्धको दायर भएको मुद्दा गत सोमवार सुनुवाई नहुने भएको छ । मंगलवारका लागि पेसी राख्ने तयारी सर्वोच्च प्रशासनले गरेको छ । कार्तिक २७ गते सरकारले टिकटकले समाजमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै बन्देज लगाउने निर्णय मन्त्री परिषद्बाट गरेको थियो । उक्त निर्णयले संविधानको धारा १७ २ काले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको दावी गर्दै १० वटा रिट निवेदन गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए ।
जहाँ वादविवाद, वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन, जहाँ जोखिम नलिएर सुरक्षा मात्र खोजिन्छ, त्यस्तो समाज स्वतन्त्र त हुँदैन नै, दीर्घकालमा सुरक्षित र संवृद्ध पनि हुन सक्दैन । बोल्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा असल र खराब दुवै प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने जानेर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आवश्यक परेको हो । कसैलाई लाग्ला समय वर्वाद पार्ने टिकटक किन बन्द नगर्ने, चीन, भारत जस्ता मुलुकले प्रतिबन्ध लगाए नेपालले किन नलगाउने भन्ने पनि होला ।
मानिसको लत लागेर बानी बिगार्ने र खराब कुरा देखाउने टिकटक किन बन्द नगर्ने भन्ने पनि होला तर यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्ता तर्क गर्दै जाँदा फेसबुक, गुगल, टुवीटर, युट्युब सबै प्रतिबन्ध लाग्दै जान्छन् चीनमा त्यहीँ भएको छ । आखिर फेसबुकमा पनि हेर्न नमिल्ने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने पोष्ट आउने गरेका छन्, अब के फेसबुक पनि प्रतिबन्ध गर्ने त । हामीलाई खराब लागेको कुरा बन्द गर्दै जाने हो भने हाम्रो हालत के होला यो मानसिक दरिद्रता र संर्कोण सोचाइको उपज हो । राज्यले नागरिकलाई असलमात्र कुरा सिकाउने रोगबाट ग्रस्त छ । खराब नहोस् भनी अभिव्यक्ति भइ प्रतिबन्ध लगाउने हो भने नवधर्वतन सिर्जनात्मकता र प्रयोगशीलतामा गम्भीर धक्का लाग्दछ । यसको वैकल्पिक माध्यम नखोजी सिधै प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको सर्केण सोच हो ।
सरकारले निरकुंश शैलीको नियन्त्रण होइन नियमनको स्वीकार्य र व्यवहारिक बाटो खोजियोस् । सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक माहोल खलबलियो भन्ने हलुका तर्कका भरमा सरकारले गरेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध स्वीकार्न सकिँदैन । टिकटक मात्र नभई अन्य सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युव, टुवीटरको प्रयोग गरेर पनि नेता, सरकार पक्षलाई लक्षित गर्दै गाली, बेइजती, अश्लि हर्कत, भ्रम फैलाउन सक्छन् यस्तो राजनैतिक सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, सामाजिक सञ्जाललार्य नियमन गर्ने त अधिकार छ राज्यलाई तर यसलाई हठात् बन्द गर्ने दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन ।
