पुष्टि होला प्रदेशको औचित्य ?

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २५ बैशाख । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जाँदा संघीय व्यवस्था उपयुक्त कि अनुपयुक्त भन्ने बहसले नेपाली समाजलाई दुईधारमा विभाजित गरिदिएको छ । अझ प्रादेशिक संरचनाको औचित्य के भन्ने प्रश्नले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेको छ ।

प्रदेश तह खारेजी हुनुपर्ने भन्दै तात्न थालेको सामाजिक बहसले यसको औचित्य पुष्टिको पाटो थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । बितेका ५ वर्षको अवधिमा उपलब्धिविहीनको अवस्थामा देखिएका प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नलाई चिर्न अहिले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभामा सहभागीलाई ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गत मंगलवार संसदमा विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए, ‘प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ, यसको औचित्य पुष्टिका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नु पर्छ ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भनेजस्तै प्रदेश तहलाई ‘बेकामे राज्य संरचना’का रूपमा अहिले अथ्र्याउन थालिएको छ ।

जनतासँग जोडिन सक्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले यसको औचित्यमाथि प्रश्नहरू खडा भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । गत ५ वर्षको ‘शून्य भूमिका’ का कारण प्रदेश तहको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको तर्क संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको छ ।

‘अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकालमा प्रदेश राज्य संरचनाबाट नागरिकले के अनुभत गर्न पाए ? अघिल्लो कार्यकाल त भूमिकाविहीनकै अवस्थामा रह्यो नि !’, डा. आचार्यले भने, ‘५ वर्षसम्म राज्यको अनुभूत नै हुन नसकेको अवस्थामा अब यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू के हुन् ?’

संघीयताले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सरकार बन्ने र सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुग्ने आशा आम नागरिकमा थियो । संघीयताले शक्ति विकेन्द्रीरण बन्ने र गाउँ–गाउँमा विकास पुग्छ भन्ने आम बुझाइलाई प्रदेश तहले पुष्टि गर्न नसकेको डा. आचार्यको बुझाइ छ ।

‘संघीयतामा भएको व्यवस्थाअनुसार त गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आइपुग्छ भन्ने जनविश्वास कायम भएको हो नि !’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘तर आम नागरिकको यो अपेक्षा पूरा गर्ने गरी प्रदेश तहले त कुनै भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन अनि यो संरचनाको के काम त भनेर प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो ।’

नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूत व्यवहातरतः पाउन सकेनन् तर प्रादेशिक संरचनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको हाल अहिलेको अवस्थामा पुगेको आम बुझाइ बनिरहेको छ । ‘व्यवहारतः हामी सरकार हौँ भनेर विश्वस्त पार्न प्रदेश राज्यहरूले त सकेनन्’, उनले भने, ‘तर यो संरचनाले मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै सकिने भयो भन्ने बुझाइ भयो, अहिलेको अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थाको कारण पनि यही नै हो भन्ने बुझाइ बनिसकेको छ ।’

प्रदेश संरचना विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफ्नाहरूका लागि भर्तीकेन्द्रका रूपमा मात्रै स्थापना गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै आचार्यले थपे, ‘विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पद सुनिश्चितताका लागि र आफ्ना निकटस्थलाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्रका रूपमा मात्रै स्थापित गरिए भन्ने बुझाइले बल पाउँदैछ ।’

यसो त, प्रदेश संरचनालाई प्राप्त अधिकारको विषयले पनि प्रदेश संरचनालाई बलियो राज्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुन नदिएको बुझाइ जानकारहरूको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने काम बाहेक छुट्टै अधिकार प्रदेश तहलाई प्राप्त भएन ।

फलतः यसको फरक पहिचान के भन्ने प्रश्न उब्जिएको डा.आचार्यको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले गर्ने काम संघीय र स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै हो, फलतः प्रदेश तहले गर्ने काम संघीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको प्रत्याभूत हुने उसको छुट्टै अधिकार खोइ त ?’ डा. आचार्यले भने, ‘उपल्लो र तल्लो सरकारले उही काम गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले प्रदेश संरचनाको आवश्यकताबोध कसरी गर्न सक्छन् ? समस्या यहाँनेर पनि हो ।’

डा.आचार्यले प्रदेश तहलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो चुनौती देख्छन् । उनले प्रदेशले कसरी आफूलाई नागरिकका सामू भरपर्दो राज्य संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । ‘मलाई लाग्दैन प्रदेश तहले नागरिकका सामू आफूहरूलाई सक्षम र बलियो राज्य शक्तिका रूपमा उभ्याउन सक्लान् भन्ने’, उनले भने ‘किनकि गत ५÷६ वर्षको कार्यकालले पनि यसको विश्वसनियता कति भन्ने पुष्टि गरिदिइसकेको छ ।’

नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न सामान्य चुनौती देख्दैनन् । प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि प्रदेश स्वयम् आफूमा निर्भर रहनुपर्ने देख्छन् ।

‘संघमार्फत् नै अर्को राज्य संरचना चल्ने, सबै स्रोत संघकै हो भने किन अर्को राज्य संरचना चाहियो भन्ने बहस अहिलेको हो’, केसीले भने ‘यसका लागि त प्रदेश तहहरू आफैमा सक्षम हुनुप¥यो, राजनीतिक आर्थिक हरेक कुरामा सक्षम भएर आफ्नो प्रदेशको खर्च, विकास, जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू प्रदेश आफैले पूरा गर्न सक्नुप¥यो, नत्र त कसरी प्रदेश तहको औचित्य प्रमाणित हुन्छ ?’

अन्यथा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने खतरा रहने भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्ने अवस्थामा प्रदेश तहको आवश्यकता किन त भन्ने प्रश्न सबैबाट आउने बताए । ‘प्रदेश जबसम्म आफूमै निर्भर रहेर प्रदेशको विकास गर्ने ल्याकत राख्न सक्दैनन्, त्यो बेलासम्म संघ राज्यकै बजेट खर्च हुँदै जाने हो, यसो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ’, उनले भने, ‘जब मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ, तब यसको मुख्य कारकलाई हटाइनु पर्छ भन्ने आवाज त उठिहाल्छ नि ।’ उनले प्रदेश तहकै औचित्य पुष्टि नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको तर्क गरे ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको व्यापक फेरबदल तर यसको उपलब्धिविहीनले आम जनमानसलाई थप क्रुद्ध बनाउँदै लगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै अहिलेसम्म ४ पटक नेतृव फेरिइसकेको छ । अघिल्लो ५ वर्षमा दुई जना मुख्यमन्त्री चुनिए भने अहिले यो कार्यकालको छोटो अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री चयन भइसके ।

‘नेतृत्व फेबदर भइरहने र यसको औचित्य पुष्टि गर्ने काम विगतमा हुन सकेन’, दाङ स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुदीप गौतम भन्छन्, ‘अबको नेतृत्वले आम नागरिकलाई प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती व्यापक बनेको छ ।’ उनले प्रदेश तहलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि आफ्नै स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।