अँध्यारोबाट उज्यालोतिर एक कदम
के.पी.सुवेदी
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका थिए । किनकि उनी केही गर्नका लागि जान लागेका नभइ फगत सरकारको नेतृत्व गरेर केही थान मानिसहरुको दानापानीको व्यवस्था गर्नु थियो । जुन उनले गरेर पनि देखाए ।
प्रचण्डलाई अलिकति महसुस भएको छ कि आगामी दिनमा कसैसँग गठबन्धन गर्न सम्भव नभए कुनै ठाउँबाट पनि चुनाव जितेर संसदमा २–४ जना सदस्य ल्याउन मुस्किल हुनेछ र आज नेपाली कांग्रेसको मतले र वलीको रणनीतिले प्रधानमन्त्री बन्न र निर्णायक दलको उपाधि हासिल गर्न सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले सत्तासाझेदारको सहमतिबिना गरेका दुईवटा निर्णयले साझेदार राजनीतिक दलहरुलाई झस्काएको छ । पहिलो निर्णयले एमालेलाई सँगै राखेर अपमानजनक व्यवहार गरे, र दोस्रो निर्णय गर्दा पछिल्लो सहयात्री नेपाली कांग्रेसको अपमान गरे ।
अपमान सहन नसकेर र इमानदारीपूर्वक सहमति पालना नगरेर गलत निर्णयहरुको साक्षी बस्नु राजनीतिक, नैतिक दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त हुन्थ्यो, सायद यसैलाई मनन् गरेर एमाले नेतृत्व झस्क्यो र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । प्रतिपक्षमा मिल्काएर कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन गर्ने प्रचण्डलाई अंकमाल गर्दै यी नभए देशै नरहला भन्ने गरी कांग्रेसले विश्वासको मतले प्रचण्डलाई मनाउने निर्णय ग¥यो र अन्ततः सरकारमा सहभागी भैछाड्यो । सत्ता लागि अरु सबै बन्धन तोड्नसक्ने लाचारहरुको नेतृत्व गरेर प्रचण्डले नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु गरेका थिए । जसलाई अरु सबैले लाचारीपूर्वक मौन समर्थन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईवटा गलत निर्णय गर्दा जनताबाट विश्वास गुमाउँदै छन् । विगतदेखिको राजनीतिक अवतरणको गतिलाई नियाल्दै अब उनलाई कार्यकर्ता बचाउनसके जनताको समर्थन पाउन सकिने निष्कर्षमै पुगेर राज्यको कोषको दोहन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिदिए । जनताले केही गर्लान् कि भनेर आशा गरेका प्रचण्डको निर्णय शैली र त्यसको बचाउ गरिरहेका पूर्व–पश्चिम, नयाँ–पुराना सबै माओवादी निकटस्थको स्याल हुइँया एकातिर गुञ्जिँदै थियो, सायद उनीहरुसबैलाई राज्यको ढुकुटी लुटेको र त्यसबाट मनग्गे अर्थोपार्जन भएको मधुर स्मरण हुँदैथियो होला ।
फेरि अर्कोतर्फ पुरानै इतिहास सम्झाउने गरी यो वैधानिक लुटको विरुद्ध खनिने जनमतको विशालपंक्तिले सरोकार जताइरहेको पनि थियो । त्यहीबीचमा जनतासँग प्रतक्ष साक्षात्कार गर्ने उपनिर्वाचन यतिबेला गुज्रिँदै थियो । त्यसको नतिजाले प्रचण्डलाई अंकमाल गर्नेदेखि उनका शुभचिन्तक समेत सबैलाई बढार्दै लग्यो । दुवै गठबन्धनलाई चकित पारेर गठबन्धनविहीनको पक्षमा जनमत ओइरिएको मनन् गर्नैपर्ने हो । यो अन्तिम चेतावनी पनि भनिन्छ । राजनीति संभावनाको खेल मानिरहने हो भने पनि यस पटकको निर्वाचन परिणामले दुबै वादीहरुलाई राम्रै चट्कन दिएको बुझ्नुपर्छ ।
मतको अनुपातिक नमुनाले गणवादी सच्चिन भनेको छ । नसच्चिए विकल्प खोज्दै अघि बढ्ने संकेत गरिरहेको छ । त्यस्तै राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै आफ्नो आवश्यकता देशले महशुस गरेको प्रचारबाजी गर्दै हिंडेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरुको बरबराहट्, निरर्थक एवम् असान्दर्भिक भएको अभिमत प्रकट भयो । राजतन्त्र समर्थक उम्मेदवार कसैले पनि धरौटी फिर्ता लिन सकेनन् भने यसैबाट बुझ्नुपर्छ कि जनताले गणतन्त्रमै विकल्प खोजेका छन् । विचार, सिद्धान्तभन्दा नीति निर्णयहरु र कार्यशैलीको विकल्प चाहिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रप्रमुखको सन्तान नै त्यसको उत्तराधिकारी हुनुपर्छ भन्ने दास मनोवृत्ति आजको युगमा असान्दर्भिक भइसक्यो । किनभने २४० वर्षको अनुभवले सबैलाई भुक्तभोगी बनाइसक्यो । कुनै पनि परीक्षणबिना योग्य मान्नैपर्ने र नमान्ने जति देशद्रोही हुनुपर्ने, उसको १० पुस्तासम्मका सबैलाई उच्च सम्मान र उसको सबै आवश्यक आर्थिक दायित्व राज्यले व्यहोर्नुपर्ने प्रणाली मानव चेतना र सभ्यतालाई गिज्याउने प्रणाली होइन ? अभिजातवर्गीय शासन अझै चाहिन्छ भन्यो भने लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग हो ।
प्रयोग केका लागि गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ । अरुलाई नोक्सान नहुने र राष्ट्रिय स्वार्थमा खलल् हुने कुनै कारण नभए व्यक्तिको अधिकार प्रयोग गर्न उ स्वतन्त्र हुन्छ । सबैजसो दल र तिनका नेताहरुले सत्तामा नजाँदासम्म जनतासामू गरेका कुरा सत्तामा गएर वास्ता नगर्ने र जनतालाई ढाँट्ने र मुलुकको ढुकुटीमा हात लम्काउने गर्ने कारणले उनीहरुको विकल्प खोज्न बाध्य हुनुप¥यो । नत्र अघिल्ला व्यवस्थाभन्दा यो उन्नत र वैज्ञानिक हो भन्ने बुझेर नै जनताले सडकबाट तत्कालीन सत्तालाई खेदेका हुन् । जनताको विशालकाय प्रदर्शनको अगाडि झुक्न बाध्य भयो र आजका सत्ताधारी, त्यसैगरी खेदिन सक्छन् सच्चिने चेत फिरेएन भने ।
प्रचण्डले जनतालाई निराशा मात्र बाँडिरहेका बेला उनकै पार्टीका एकजना मन्त्रीले भने राम्रो कामको सुरुवात गरेका छन् । यो सुरुवातमा कुनै प्रकारको आग्रह र प्रतिशोध छैन भने यसले जनतामा घनिभूत हुँदै गएको निराशाको बादल फाटेर उज्यालो छाउनेछ । सानो सुरुवातसँगै केही माथिल्लो तहको नेतृत्व समेत पोल खुल्ने डरले झस्केको जस्तो भावमा प्रस्तुत भएबाट उनीहरु शंकाको घेरामा पर्नथालेका छन् । आखिर देश किन यतिविधि कङ्गाल किन र कसरी भयो ? नेपाली नागरिकको थाप्लोमा यति धेरै ऋण किन बढ्यो ? यसको जवाफ जसरी पनि खोज्नुपर्छ ।
हिजो सरकारको महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर अवकास लिएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सरकारले लिनुप¥यो र राज्यको दोहनमा, नागगरिको सुविधाहरुमा जालसाजी गरी हत्याइएको भए उसबाट सम्पत्ति जफत गरी उसलाई सजायको कठघरामा बिनापूर्वाग्रह, बिनापक्षपात उभ्याइयो भने जनताले खोजेको विकल्प त्यही हुनेछ । रवि लामिछानेले कुखुरा पालक र कृषकका गुनासा सुन्ने र सीमानामा हुनसक्ने तस्करी र अखाद्य सामानको अनाधिकृत पैठारी रोक्न पहल गरेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र र एमआरपी छाप्ने स्वीकृति विदेशीलाई दिएर गोपनियता भङ्ग गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
अहिलेको मन्त्रिमण्डलका सदस्य माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी उभ्याएर अमेरिका पठाउन अवैध रुपमा रकम अशुलेर ठगी गरिरहेको पूर्वमन्त्री समेतलाई अनुसन्धानमा तानेको घटनाले अब यस्ता नक्कली काम गरेर देशलाई बर्बाद गर्ने विभिन्न गिरोह र तिनका नायिके पक्राउ गर्ने क्रम सुरु गरेका छन् तर यो सुरु माथिको दबाब अथवा आफ्नो नजिककासम्म पुग्नुपर्ने भए बीचमै छोड्ने अथवा तिनीहरुको बचाउ गर्ने गरेमा यिनको पार्टी जनताको नजरमा धुलोमै मिल्नेछ ।
थाहा नपाउनुभन्दा थाहा पाएर बचाउनु ठूलो घात हो । उनकै पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा, उनका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि कुनै घोटालामा दोषी देख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला पद त्यग्नुपर्ने अवस्था पनि आउला तर सबै सत्य–तथ्या पुष्टि गर्ने प्रमाण सहित सार्वजनिक गरेर मात्र पद त्याग गरेमा इतिहासमा स्वर्णिम बनाउनसक्ने परिस्थिति हुन्छ ।
प्रचण्डसँग धेरै कुरामा विमति राखेर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने अवस्थासम्म पुग्न पछि नहट्ने श्रेष्ठको ठूलै परीक्षा हुनेछ । उनको परीक्षा र त्यसबाट प्राप्त नतिजाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमा कोशेढुङ्गाको काम गर्नसक्छ । यो अँध्यारोबाट उज्यालो पहिल्याउने कदमको रुपमा अघि बढून् । शुभकामना !
