अपेक्षा जिम्मेवार निर्णयको
विनोद पोख्रेल
‘मुसाहरु जती धेरै भए पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।’ यो पनि कुनै राजनीतिक चिन्तककै भनाई हो । सायद अहिलेको नेपाली राजनीतिमा यो उदाहरण ठिक हुन्छ । यस्तो संकटको घडी भनेर सरकार आफैले घोषणा गरेको छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको कमी भएको चारैतिरवाट आवाज आइरहेको छ । त्रास पनि यतीसम्म फैलिएको छ कि, अन्य विरामी समेतले उचित उपचार पाउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको समाचार समेत आउन थालेका छन् ।
यो त्रास फैलाउने काम सबैभन्दा बढी सरकारले नै गरिरहेको छ । आम नागरिकले सरकारले जे भनेको पनि मानेकै छन् । सरकार कतीसम्म गैह्र जिम्मेवार भयो भने आफ्ना निर्णयहरु गलत भएको वा गरिएका निर्णयहरु पुरा गर्न नसकेको अथवा हतपत्मा गैह्रजिम्मेवार निर्णयहरु गर्ने अनी फिर्ता लिने गरेको उदाहरणहरु यत्ती समयमै कती धेरै देखिए ।
अलीअली संकट स्वीकारेकाले, केही क्षमता नभएकाले र केही लकडाउनले गर्दा होला यस्ता गतिबिधीको जती बिरोध हुनुपर्ने हो, त्यती भएको छैन । चिनवाट स्वास्थ्य सामग्री किन्दा र सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्न दिने निर्णय गर्दा यस्तै भयो । निर्णय भएकै छैन भनियो । त्यस्तै आज र भोलीलाई यातायातका साधनहरु, खास गरेर काठमाडौंवाट बाहिर जान दिने भन्ने कुरा आयो । अझ, कुरासम्म भएको हो, निर्णय भएको छैन भनेर स्पष्टिकरण दिने काम पनि भयो । अली केही दिन पहिला एस.इ.इ.को परीक्षा सार्दा पनि दिउँसोको बिज्ञप्तीमा परीक्षा हुने भन्ने आयो भने सांझ रोकिएको बिज्ञप्ती आयो । यो त निर्णय क्षमता नएको परिवेश हो अथवा गैह्रजिम्मेवारको पराकाष्टा हो ।
सरकारले लकडाउन भन्यो, आमनागरिकले मान्यो । तर, पैदल हिंडेर काठमाडौंवाट बर्दिया पुग्नु पर्ने बाध्यतालाई सरकारले बुझ्नु पर्ने कि नपर्ने ? त्यो त कुनै रहर पक्कै पनि होइन । उता राहत वितरणमा के कस्ता घटिया खेल भैरहेका छन्, तिनी समाचार पनि फाट्फुट रुपमा आइरहेका छन् । जो विभिन्न कारणले घरमा पुगेर बस्न पाएको छैन अथवा जस्तो भए पनि घर छ तर खानेपिने केही छैन, उनीहरुका बारेमा सरकारले गरेको, सोंचेको के हो ? व्यक्ति त्रासमा बाँचेको छ । अथवा साच्चै भन्ने हो भने उच्च सतर्कता अती आबश्यक हो, तर बर्तमान परिस्थिति उच्च सतर्कता मात्रै हो कि त्रास हो भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । म अलग भए भने सबै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोंच अहिलेलाई गलत नहोला । तर अलग भएर लामो समयसम्म बाँच्न नसक्नेहरु पनि छन् भन्ने कुरा कसैले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? एउटा कुरा यसैमा थप्न मन लाग्यो, निर्णय गर्ने र निर्णय फिर्ता लिने गरिरहने हो भने आम नागरिकको मानसिकतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अब घर जान पाइने भयो, बस्ने खानेको चिन्ता नहोला भनेर सोंचेको वेला फेरि जान नपाउने भन्ने सुनेपछि यसको नराम्रो प्रभाव भोग्नेहरु पनि प्रसश्त छन् । त्यसको जिम्मेवारी निर्णयकर्ता सरकारले लनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता निर्णयहरुले तनाव थप्ने हुन् । त्यसकारण यस्तो ग्रह्रजिम्मेवार रुपले यती धेरै निर्णयहरु गर्नु ठिक हुँदैन । निर्णयहरु लिंदा ब्यावहारिक, लागु गर्न गराउन सकिने निर्णयहरु गरौं र त्यसप्रती जिम्मेवार बनौं । ‘थुतिल निमान’ गरेर पन्छिनु पर्ने निर्णय गर्नेहरुले देश चलाउन सक्दैनन् ।
