अस्थिर शासन व्यवस्था, राजनीतिक चलखेल
नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संघीयता मन नपराउनेहरुले यो शासन व्यवस्था विफल भइसकेकाले खारेजीसम्मको कुरा उठाउने गरेका छन् । प्रमुख दलकै नेताहरुबाट समय–समयमा संगीता, धरनिरपेक्षतालगायतका विषयमा कुरा उठाउने गरेका छन् ।
२०६२ र ६३ को आन्दोलन पश्चात स्थापित गणतान्त्रिक नेपालको संरचना निर्माण गर्दै–गर्दा, नैतिकता पोलेर खाइसकेका नेपाली राजनीतिक दलका शिर्ष नेता र सांसदले आफ्ना अरौटे–भरौटे, चम्चालाई पोष्न आवश्यकताभन्दा बढी विधायक रहने गरी चुनावी–क्षेत्र निर्माण गरे, आवश्यकताभन्दा बढी त छदैछ । त्यसमा आफ्ना श्रीमती, साला–साली, सुरक्षित गर्न समानुपातिक विधायक चयन गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् वार्तालापवाट आ–आफ्नो पार्टीलाई सहज हुने गरी जिल्ला वर्गीकरण गरे, सात–प्रदेश बनाए । यी सबै कुराले सिर्जना गरेको अहिलेको यो बढ्दो अराजकता, भ्रष्टाचार, र राज्यआतङ्क सम्हाली नसक्नुको भएको छ ।
आजको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा अहिलेका राजनीतिक दल जति जिम्मेवार छन्, त्यतिको हामी पनि जिम्मेवार छौँ । दुई–चार कक्षा पढेका सबैलाई यो शासकीय संरचना हामीलाई घाँडो हुन्छ भन्ने थाहा थियो । देशले थेग्न सक्दैन, यो एक महंगो शासन प्रणाली हो भन्ने प्राय सबै–नेता, कार्यकर्ता र थोर बहुत पढेलेखेका हामी जस्तालाई थाहा थियो तर हामी नेताको गुलामी गर्न पल्केका कार्यकर्ता भएसम्म त गाह्रो छ । देश बन्न, जुनसुकै व्यवस्था र शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि केही उखरपाटो लाग्नेवाला छैन यो देशमा । देशको यो अवस्था सिर्जना गर्नमा नेताभन्दा बढी हामी भेडा–जनता र विवेक शून्य कार्यकर्ता बढी जिम्मेवार छौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थापित यी ७ प्रदेशको कुनै औचित्य नदेखिएको सन्दर्भ, महंगो शासन व्यवस्था, बढ्दो अराजकता, बेरोजगारी, जिम्मेवारबोध विहीन सरकार र बढ्दो जन–गुनासोसँगै असमन्वय, अकुशल व्यवस्थापन, अपारदर्शिता, राजनीतिक स्वार्थका कारण यो शासन व्यवस्था पूर्णतः विफल भएको छ । यसलाई समाधान गर्न निम्न वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ, जसले पारदर्शी, जवाफदेही, र कुशल शासन सुनिश्चित गर्न सकोस्
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति : स्पष्ट जनादेश र दीर्घकालीन योजना सहित राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट ५ वर्षको लागि मात्र चयन गर्ने, जो जनतासँग सीधा जवाफदेही हुनेछ । राष्ट्रपतिले आफ्नो क्याविनेट विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ, अनुभवी, र योग्य व्यक्तिमध्ये चयन गर्ने, तर कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउन नपाउने ९तोकिएको विज्ञता र अनुभव पुगेको खण्डमा मात्र संसदबाट चयन गर्न मिल्ने० । संसद् र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै, राष्ट्रिय एकता र संवैधानिक मूल्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने ।
सांसद : कानुन निर्माणमा केन्द्रित, मन्त्री पदमा योग्यता अनिवार्य गर्ने, संसदले कानुन निर्माण, बजेट नियन्त्रण, र सरकारी नीतिको निगरानी गर्ने । सांसदलाई मन्त्री बनाउन न्यूनतम स्नातक शैक्षिक योग्यता, सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव र नैतिक रुपमा विवादित नरहेको र स्वच्छ अनिवार्य रुपमा भएको हुनुपर्ने । मन्त्रिपरिषद्को कार्यप्रदर्शन सार्वजनिक रुपमा मूल्याङ्कन गरिने, जसले पारदर्शिता बढाउने छ ।
स्थानीय सरकार : स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरुले नागरिक प्रतिनिधिको रुपमा मात्र चुनाव लड्ने, व्यवस्था गरिनु पर्ने जसले गर्दा स्थानीय सरकार पूर्णतः राजनीतिक दलको प्रभाववाट मुक्त भएको हुनेछ । बजेट र योजना स्थानीय नागरिक र विज्ञसँग छलफल गरेर बनाउने, जसले पारदर्शिता र जनसहभागी शासन सुनिश्चित गर्नेछ ।
पारदर्शी प्रशासन : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध जीरो टोलरेन्स लागु गर्ने, सबै सरकारी सेवा, कर संग्रह, र जनसुनवाई डिजिटल प्लेटफर्म मा सार्वजनिक गर्ने । सबै सरकारी सेवा–सुविधा र जानकारी अनलाइनमार्फत् लिन सकिने गराउने, मन्त्री, राष्ट्रपति, र अधिकारीहरुको सम्पत्ति र निर्णय डिजिटल रजिष्ट्ररमा प्रदर्शन गर्ने र सरकारी निर्णय डिजिटल प्लेटफर्ममा हेर्न सकिने बनाउने साथै नागरिकले मोवाइल एपबाट शिकायत दर्ता र सरकारी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्ने ।
शक्ति सन्तुलन : राष्ट्रपतिले संसदको स्वीकृति बिना ठूलो नीतिगत निर्णय लिन नसक्ने र संसद्ले राष्ट्रपतिको कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न सक्ने हुनुपर्ने । न्यायपालिकाले मानवअधिकार, भ्रष्टाचार, र शासकीय पारदर्शितामा सख्त भूमिका खेल्ने प्रावधान हुनु पर्ने र कार्यपालिका, विधायिका, र न्यायपालिकाबिच स्पष्ट सीमाङ्कन निर्धान गर्ने जसले भोलिको तानाशाही तथा एकतन्त्री शासनको जोखिम निर्मूल पार्ने छ ।
प्रदेश सरकारको विघटन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, योग्यतामा आधारित मन्त्रिपरिषद्, गैरराजनीतिक स्थानीय शासन र पारदर्शी प्रशासनले मात्र नेपाललाई सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको मार्गमा लग्न सक्छ । यसले राजनीतिक दलको एकाधिकार तोड्ने, जनतालाई सीधा जवाफदेही निकायसँग जोड्ने, र देशलाई लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र बनाउने छ । यो परिवर्तन केवल विकल्प होइन, नेपालको अस्तित्व र समृद्धिको आधार हो ।
