प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच नीतिगत रुपमै समन्यव आवश्यक
सुशील बस्नेत
भालुवाङ, ३० भदौ । सामाजिक विकासको क्षेत्रको विकासका लागि नीति संवाद लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रमको थप प्रभावकारीताका लागि आवश्यक नीतिको पहिचान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अल्पसंख्य तथा सिमान्कृत समुदायले तीनवटै सरकारले अझै पनि आवश्यक दीर्घकालीन सेवाका लागि नीति र योजना ल्याउन नसकेको गुनासो सुनाएका थिए । झण्डै ४ सय बढी चिडियामार रहेको बाँकेका चिडियामार समुदायकी सुनिता चिडियामारले थोरै जनसंख्या भएको र पेसा संकटमा परेको पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई सुनाइन् ।
स्वास्थ्य बिमा बनाउन नपाएको सुनाएकी सुनिताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन आर्थिक अवस्थाले नपुग्ने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्–‘राम्रो विद्यालयमा पढाउने हैसियत पनि छैन, त्यसकारण सामाजिक विकास क्षेत्रको नीतिमा आफूहरूको समुदायलाई समावेश गरी रोजगारीको अवसर, सांस्कृतिक पहिचान, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउनु पर्ने पर्दछ’ ।
संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय, वेस संस्थाको आयोजना र द एसिया फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा भालुवाङमा भएको सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि गरिएको नीति संवादमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका सुरज थापाले पेसा र अवसर पाउन नपाउँदा यौनजन्य कार्य गर्नतर्फ बाध्य हुनु परेको बताए ।
माछा मार्ने र सुन चाल्ने समुदायका शान्ति सोनाहरूले वन ऐनका कारणले निकुञ्ज आसपासका खोलामा आफ्नो परम्परागत पेसा गर्न समस्या भएकाले पेसा संकटमा पर्नु दुःखद् भएको बताए । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कुल जनसंख्या १२ सय जति रहेको सोनाहको सरकारी जागिरको अवसर नै प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कार्यविधि नभएका कारण समुदायका लागि बनाएको बजेट खर्च गर्न नसकेको अनुभव सुनाए । सांस्कृतिक रुपमा जातीय पहिचानमा आधारित विभिन्न किसिमका कार्यक्रमका लागि बजेट तथा योजना बनाएको तर कार्यविधि बनाउन पनि चासो नदिने र खर्चका लागि पनि डराउने कर्मचारीको आनीबानीका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको उनले बताए ।
अबका दिनमा नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी नीति बनाउने प्रतिबद्धता चौधरीले बतााए । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए । विकाशिल राष्ट्रले पूर्वाधार विकास गरिसकोले सामाजिक विकासमा प्राथमिकतामा पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास एकसाथ लैजान लाग्दा त्यसले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
रेसुङगा नगरपालका गुल्मीका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले प्रदेश र स्थानीयबिच नीतिका सवालमा चिनजानी नै नभएको बताए । ‘केही कार्यक्रममा उहाँहरूको हैसियत प्रदेश तहको हो भन्ने चिन्न सकिन्छ तर नीतिगत रुपमा प्रदेशले चिन्न नै नचाहेको देखिन्छ’ पन्थीले भने । नेपाल नगरपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका पन्थीले सामाजिक विकासको लागि प्रदेश र स्थानीयबिच सहकार्य हुने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
बगनासकाली गाँउपालिका पाल्पाका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामीले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौतीका बाबजुत स्थानीय सरकारले सामाजिक विकासमा उपलब्धि हासिल गरेका कयौँ उदाहरण रहेको बताइन् । तर, पनि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको र प्रदेशले समन्वय गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय सरकारले नीतिगत तथा व्यवहारिक रुपमा विभिन्न उल्झन व्यर्होनु परिराखेको उनको भनाइ छ । उक्त नीति संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले नीति बनाउन नसक्दा जिल्ला तहका कार्यालयको भूमिका विहीन अवस्थामा रहनु परेको बताए ।
स्थानीय तहका शिक्षा तथा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले राजनीतिक निर्णयमा जनप्रतिनिधिले बढी महत्व दिने भएकाले कानुनी अड्चन व्यर्होनु परिराखेको उनीहरूको भनाइ थियो । पूर्व पदाधिकारी, नागरिक समाजलगायतले लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका ७४ वटा विभिन्न किसिमका कानुन कार्यान्वयनमा नभई कानुन कै रुपमा समिति रहेका बताएका थिए । त्यस अवसरमा कार्यक्रमको उद्देश्य माथि संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले र सहजीकरण अनुसन्धान कर्ता डा. भाष्कर गौतमले गरेका थिए ।
