आ–आफ्नो धारणा, सत्य आफै बोल्छ

के.पी. सुवेदी
प्रचण्डको अप्राकृतिक गठबन्धनद्वारा रचित सत्ता बचाउ अभियानले फेल खाएपछि विकसित घटना क्रमले यतिबेला प्रचण्डसँग सोध्नु पर्दैन उनको छटपटिलाई हेरे पुग्छ । प्रचण्डलाई भइरहेको जस्तो छटपटी सत्ता वियोगमा सायदै कसैलाई भयो होला ।

त्यस्तो विधि विध्वंसक नायकत्व चलाएर पनि सत्ताबाट धेरै टाढा असम्भव दुरीमा रहेका प्रचण्ड संसदीय अभ्यासमा आएलगतै चार पटक प्रधानमन्त्री हुन पाएको व्यक्तिले त्यो आफ्नो नायकत्वमा सञ्चालित कालरात्रिको संसद र सडकमा बचाउ गर्न सत्तारुढ दलहरुलाई सराप्नु अन्यथा होइन । यसरी सजिलै जालझेल र बेइमानी गरी प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद छोड्न पर्दा पीडा हुनु स्वभाविकै हो । राजनीतिमा इमानको मूल्य थाहा पाउन नसकेकोप्रति आफैलाई धिक्कार्नु बाहेक अरु उपाय छैन ।

यतिबेला प्रचण्डसँग नायक हुने हैसियत छैन किनभने त्यो सत्ता उहिल्यै ढलेको हो । जनयुद्धको नाममा जंगली सत्ता चलाउँदा प्रचण्ड र उनका आठपहरियाहरुले के–के गर्न भ्याएका थिए त्यसको हिसाब किताब उनका तत्कालीन सहयोग डा बाबुराम भटराईले आजभोलि किस्ताबन्दीमा देखाउन थालेका छन् । राज्यको सम्पत्ति कसरी लुटे र त्यसरी लुटेको सुन धन कसले कहाँ लुकाएका हुन् त्यसको पनि हिसाब निकाल्न उनी अलि आत्तिएको बुझ्न सकिन्छ ।

बावुरामको भनाईमा प्रचण्ड युद्धकालीन भ्रष्टाचारी हुन् अरे । यद्यपि प्रचण्डको सहयोग भएको नाताले त्यसको अलिकति सानोभाग बावुराम को मा पनि छ । संसदमा माओवादीले चलाएको दशवर्षे कथित जनयुद्ध कति अनुशासनहिनताले भरपुर थियो भन्ने कुरा बहसमा छ । नेकपा एमाले र माओवादीको दोहरी चलिरहेको बेला गाउँमा अझै अबोध बालक त्यसको शिकार भएको हृदयविदारक घटना बाहिर आएको छ ।

माओवादीद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक आन्दोलनको समीक्षा गर्नु समय सान्दर्भिक नहुँदै गर्दा त्यसले नाबालकको ज्यान लिएको घटनाले पछाडि फर्केर हेर्न समयले घचघचाई रहेको छ ।

नचाहेर पनि ती अनाथ, सन्तानविहीन बनेका र परिवार उजाडिएकाका लागि सत्यनिरुपण र मेलमिलापले दिने चिज के हो कसैले भन्न नसक्ने परिस्थिति रहेन छ । पाँचथर जिल्लाको फालेलुँग गाउँपालिका डाँडागाउँमा माओवादी युद्धको अवशेषले दुई अवोध बालकको ज्यान लिएको घटनाले सबैलाई झस्काएको छ ।

माओवादीले करिब तिन वर्ष अगाडि सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वको उद्देश्य राज्यसत्ता बन्दुकले खोसेर लिने निर्णय थियो । दश वर्षमा निर्णयबाट पछि हटेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय व्यवस्थामा फर्किदा मुलुक र मुलुकबासीले धेरै मूल्य चुकाउनु प¥यो । संसदीय व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर बदल्न नसक्ने भएकोले जनवादी व्यवस्था स्थापना गरेर समाजवाद

हुँदै साम्यवादमा पुगेपछि सम्पूर्ण नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हैसियत समान हुन्छ भन्दै विद्यार्थी युवा तथा सबै वर्ग समुदायलाई जवरजस्ती युद्दमा धकेले । धेरै मानिस अन्यायूुर्वक मारिए, घरवार छोडेर हिँडे ।

हिंसात्मक द्वन्द्वमा संलग्न वा असंलग्न सबैको हालत एकैजस्तो बन्यो विशेषगरी गाउँले जनजीवन बढी प्रभावित हुन गयो कारण गाउँलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आधार इलाका बनाउँदै त्यहाँ स्थानीय तहमा माओवादीको जनवादी सत्ताको अभ्यास गर्न सुरु भयो यसो गर्दा माओवादी प्रभाव नियन्त्रण गर्न राज्यको शक्ति पनि त्यतै केन्द्रित गर्न थालियो र दुवै सत्ता का सुरक्षा संयन्त्रको चेपुवामा जनसाधारणले त्रासदी झेलेर रातदिन गुजार्नु प¥यो ।

जान सक्ने गाउँ छोडेर विस्थापित भए, नसक्नेहरु यातना शिविरमा बाँच्न बाध्य पारिए त्यस क्रममा कतिलाई मारियो सत्र हजार मारिएको आधिकारिक धारणा बनाइएको भए पनि संख्या कसैलाई थाहा छैन । ठूलो संख्यामा मानिस अपहरण गरी वेपत्ता पारिएको र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बेपत्ता नागरिकको परिवारले आजसम्म आफ्नो प्रिजनको अवस्था के छ, कहाँछ न् केही जवाफ कतैबाट पाउन सकेका छैनन् । ०६४ पछि ११ पटक सरकारमा रहँदा पीडितप्रति राज्यको दायित्व कसर िनिभाउने र कसरी उनीहरुको आँसु पुछेर बाँकी जीवन जिउन सहजता ल्याउन सकिएला भनेर सोच राखेको देखिएन ।

प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएको समय र उनको पार्टीभित्र फुटका संकेत बाहिएका बेला प्रचण्डले नचाहेको शान्ति प्रक्रिया टुग्याउने प्रस्तावमा सहमती हुँदा उनी मुकदर्शक झै बन्नु प¥यो । मनले नचाहेर पनि पार्टीभित्र विद्रोहको शैलीमा गरिएको सहमतिको पीडा जाहेर गर्न उनी सरकारमा बस्नेहरुलाई औंलो देखाउँदै छन्, बंगलादेशको घटना नेपालमा नआवस् । यदि त्यस्तै अवस्था नेपालमा आए सबैभन्दा पहिले लखेटिने पालो

प्रचण्ड कै होला । किनभने उनी अझै भन्दैछन् युद्ध नरोकेको भए ५० हजार मारिनसक्ने अनुमान गर्दै बोलेको सुनियो अझै धेरै निहत्था मारिएको भए सन्तोष मिल्थ्यो जस्तो कुरा गर्न खोज्दै छन् । अझै गाउँघरका आश्रयस्थलमा बम पड्किँदै छन् भन्ने थाहै होला त्यसबारे दुई शब्द क्षमायाचना नगरेर अन्तै ध्यानाकर्षण गर्नु जनभावनाको अनादर हो ।

त्यही प्रवृत्तिको विरुद्ध मा हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित परुडितले आजसम्म मानसिक तनावबाट गुज्रनु पर्दैछ । श्रावण १४ को दिन वेपत्ता विरुद्धको दिवरु कारुपमा मनाएर उनीहरुले आफ्नो परुडा काज्य र तत्कालीन विद्रोहीसँग आफ्नो आक्रोस र पीडा पोख्दै फेरि प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन् ।

शास या लास जे भए पनि देउ भनेर पुकार गरिरहँदा प्रचण्डको कानमा बतास लाग्यो कि लागेन तर आज जनताको अमूल्य योगदान एवम् बलिदानबाट आर्जन भएको शक्तिको प्रयोगले आफूलाई राज्यको अभिन्न र शक्तिशाली अंग भएको दाबी गरिरहँदा त्यसको दायित्व ४ पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालले कति निर्वाह भयो कहिल्यै सोचेका छन् त ? प्रचण्डलाई ४ पटक प्रधानमन्त्री बनाउन सबैभन्दा धेरै योगदान तिनिहरुकै छ ।

आज अरबौको सम्पत्ति जोडेका नवसामन्तहरु त चरम अवसरवादी हुन् । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा अरु माथि धेरै औंला ठड्याएको माओवादी नेता र कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने नेपालको सर्वश्रेष्ठ भ्रष्टाचारी यिनै होलान् ।

विद्रोहको बहानामा कति सुन, धन, सम्पत्ति जोडेका थिए बेहिंसा रहेको त्यो भूमिगत सम्पत्तिलाई वैधता दिलाउन जसले सरकारमा बसेर शक्तिको प्रयोग गरे ती शक्तिशाली माओवादी नेता आज त्यहाँभित्र जनवादी सत्ताको स्थापना गर्ने निहुंमा धनवाद कसरी मौलाउँदै थियो त्यसको भण्डाफोर गर्दा तथा कथित त्यो विद्रोह थियो कि हिंसात्मक गतिविधि थियो त्यो बहस झनै अनिर्णीत हुन पुगेको छ ।