नदी, खोलामा ठेक्का नलगाउने निर्णय चुरे जतनको बलियो पाटो
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १७ मंसिर । जिल्लाका १० स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का नलगाउने निर्णयलाई चुरेका जानकारले चुरे संरक्षणको गत्तिलो उपाय भनेका छन् । स्थानीय तहले उत्खनन् ठेक्का नदिएर आफै उत्खनन् गर्न सके चुरे संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने चुरेविज्ञ बताउँछन् । भलै जिल्लाका १० वटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने सामूहिक निर्णय गरेको भए पनि सबै पालिकाहरू आफै उत्खनन्का लागि तयार भने देखिन्नन् ।
उत्खनन्का लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा उत्खनन् गरिएको ढुङ्गाजन्य पदार्थको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती रहने भन्दै सबै पालिका आफै उत्खनन् गर्ने पक्षमा छैनन् तर स्थानीय तहमार्फत् नदी तथा खोलामा लाग्ने उत्खनन् ठेक्काले चुरे दोहन बढेको र पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सके चुरे दोहनलीला पनि रोकिने चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले बताए । ‘पालिकाले उत्खनन्को काम आफै गर्न सके त ढुङ्गाजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन्थ्यो’, डा. सिंह भन्छन्, ‘चुरेका नदी तथा खोलामा हुने मनपरी पनि रोकिने थियो, यसर्थ चुरेको विनाश लीला रोकिन्थ्यो ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहले खोलामा ठेक्का लगाउने तर उत्खनन्को प्रकृतिका बारेमा सोधीखोजी नगर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा देखिन्छ । फलतः सिधै खोलामा ठेक्का लगाउने ठेकेदारका लागि मनपरी उत्खनन् गर्ने बाटो खुल्ने गरेको छ । ‘खोलाहरूमा ठेक्का लगाउने र पछि खोलातिर फर्कि नहर्ने स्थानीय तहहरूको बानीका कारण ठेकेदारले मनपरी उत्खनन् गर्ने मौका पाइरहेका छन्’, डा.सिंह भन्छन्, ‘उत्खनन्का लागि तय भएको मापदण्ड पूरै उलङ्घन हुन्छ, जसका कारण चुरेका नदी तथा खोलाहरू छियाछियाको अवस्थामा पुगेका छन् ।’
तर स्थानीय तह आफैले उत्खनन् र व्यवस्थापन गरेको खण्डमा नदीजन्य पदार्थ प्रतिस्थानीय तहको अपनत्वबोध हुनेछ । आफै परिमाण नापजाँच गरेर उत्खनन् गरिने भएकाले चुरे उत्खनन्को मनपरी नियन्त्रण हुनेछ । ‘स्थानीय तह आफैले उत्खनन् गर्ने अवस्था बन्यो भने खोलाप्रति स्थानीय तहको दायित्व बढ्छ, परिमाण अनुसार नै उत्खनन् हुन्छ’, चुरेविज्ञ डा.सिंह भन्छन्, ‘उत्खनन्देखि यसको समग्र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेको खण्डमा त चुरेको विनाश धेरै रोकिन्छ नि, यहाँ बिग्रेको त ठेक्का लगाउँदा त हो नि ।’ तर सबै स्थानीय तहका लागि यो विषय स्रोत साधनका हिसाबले चुनौती रहने पनि उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहले उत्खनन्का लागि प्रयोग हुने स्रोतसाधन जुटाउन गाह्रो पनि हुन्छ, यसर्थ स्थानीय तहका लागि यो चुनौतीको विषय पनि हो’, डा. सिंह भन्छन्, ‘तर यो काम गर्न सकेको खण्डमा अतिउत्तम पनि हो ।’
जिल्लाका १० वटै पालिकाले केही समयअघि नदीजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने सामूहिक निर्णय गरेका थिए तर यो निर्णय कार्यान्वयनको पाटो भने स्थानीय तह आफैले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘आफै उत्खनन् गर्ने, घाटगद्दी गर्नेसम्मको काम स्थानीय तह आफैले गर्ने काम चुनौतीपूर्ण नै हो’, घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘तर पनि सामूहिक निर्णय गरिएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्छ, फलतः हामी आफै उत्खनन् गर्ने निचोडमा पुगिसकेका छौँ ।’
तर केही स्थानीय तह भने आफै उत्खनन् गर्ने काम कठिन रहेको भन्दै ठेक्का दिएरै उत्खनन् गर्ने मनसायमा देखिएका छन् । बबई गाउँपालिकाले उत्खनन् लगाउने तयारी गरिरहेको भन्दै यो पालिका अध्यक्ष कूलबहादुर खत्रीले भने, ‘उत्खनन्का लागि मेसिनरी उपकरण हामीसँग छैन, न त उत्खनन् गरिएको ढुङ्गाजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरिएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि चाहिने जनशक्ति नै हामीसँग छ, फलतः यी चुनौतीका कारण हामी ठेक्का प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने मनसायमा छौँ ।’
जिल्लाका घोराही उपमहानगरसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका यस वर्षको उत्खनन् पालिका आफैले गर्ने भन्दै ठेक्का नलगाउने तयारीमा छन् । यी स्थानीय तहले नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ आफै उत्खनन् गर्ने छन् । उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर राख्ने र परिमाण नापजाँच गरेर बिक्री गर्ने योजना बनाएका छन् ।
तर बबईसँगै दंगीशरण, राजपुर र शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने आफै उत्खनन् गर्ने कामलाई निकै चुनौतीपूर्ण रहने भन्दै प्रदेश सरकारले तय गरेको मापदण्डका आधारमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘निश्चित परिमाणमा मात्रै उत्खनन् गर्ने गरी ठेक्का लगाउने र उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ नापजाँच गरेर मात्रै ठेकेदारलाई उठाउन दिने भन्ने प्रदेशको जुन खालको कार्यविधि छ त्यही अनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छौँ’, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत भन्छन्, ‘आफै उत्खनन् गरेर बिक्री गर्ने भन्ने त हामी स्रोत साधन र जनशक्ति कमजोर भएका पालिकाको हकमा सम्भव छैन ।’
