विकल्पबिनाको वन नीति

भूपेन्द्र सुवेदी
सामुदायिक वनको एउटा महत्वपूर्ण उदेश्य गरिबी न्यूनीकरण र भोकमरीको अन्त्य सहितको वनको दिगो विकासमा टेवा पु¥याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको छ । त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्य र सोको प्राप्तिप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन माहासंघ नेपालको गहन सम्वनध, चासो, सरोकार रहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका कार्यक्रम र अभियानहरुको समीक्षा गर्दैगर्दा दिगो विकासका अधिकांश परिणात्मक लक्ष्यहरु हासिल गर्नमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका र उच्च योगदान रहँदै आएको छ । यसैकारण नेपाल सरकार र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका सरोकारवालाले सामुदायिक वनलाई दिगो विकास लक्ष्य प्रप्तिका लागि एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा गणना गरी मान्यता प्रदान गर्न न्योचित हुन्छ होला ।

नेपालको दिगो विकास र लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक वनको भूमिका र योगदानको समीक्षा गर्दा विद्यमान गुणात्मक जानकारीहरुलाई आधार मानिएको छ । भविष्यमा नयाँ तथ्याड्ढहरुमा आधारित रही दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा सामुदायिक वनले गरेको योगदानको समीक्षा गरिनु आवश्यक छ । भविष्यमा नयाँ तथ्याड्ढहरुमा आधारित दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा सामुदायिक वनले गरेको योगदानको समीक्षा सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यस्ता लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय, निजी क्षत्र र सरोकारवाला नागरिकसमाजका बीच समन्वय, सहकार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नमा मद्दत मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिँदै आएको छ ।

अब हामीले भन्नैपर्छ संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाबाट सन् २०१५ मा नै पारित दिगोविकास लक्ष्यहरु वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्ननका सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण रहेका छन् । वन क्षेत्र सेवा क्षेत्रका अतिरिक्त एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको बलियो जगको रुपमा मानिँदै आएको छ । त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गतका अधिकांश परिणात्मक लक्ष्यहरु हासिल गर्नमा वन क्षेत्रको विशेष भूमिका र योगदान हुँदै आएको स्वयम् राज्यलाई थाहा भएकै हो ।

वनको माध्यमबाट हुने दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न आधारस्तम्भमध्ये समृद्धि हासिल गर्नका लागि नेपालको वन नीतिमा समृद्धिका लागि वन भन्ने दूरदृष्टि अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । नेपालको वन क्षेत्रको कार्यक्रमहरु दिगो विकासु लक्ष्यले तय गरेको समृद्धिसम्बन्धी परिणात्मक लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तरता रहनुपर्दछ ।

नेपालको वन क्षेत्रको लगभग एकतिहाइभन्दा बढी सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्दै गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यमको विकास र रोजगारी सिर्जना जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणको माध्यामबाट सामुदायिक वनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

तर यो देशमा विगतदेखि वर्तमानसम्म हुँदै आएका राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुने विकासका कामहरुलाई महत्व दिँदै आइरहेको नेपालको विभिन्न मन्त्रालयहरुमा विषयगत विकासका कामहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् तर आम नागरिकको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालय सञ्चालन हुने कार्यविधिको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको सबैलाई कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

वास्तवमा नेपालको राज्य सञ्चालनमा भएका सबैभन्दा कमजोरी विषय भनेकै विषयवस्तु भनेकै नेपालको पहिलो कमजोरी व्यूरोक्रेसीमा रहनुहुनेहरुले सरकारमा आएका सांसद मन्त्रीहरुलाई खुलेर आ–आप्mनो विषय जानकारी गराउन नसक्नु हो जस्तो लाग्छ । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्यसँग जानकार सो विषयमा सकभर विज्ञता प्राप्त नै होस् । यदि छैन भने स्वास्थ्य विषय लिएर शिक्षामा सफलता प्रप्त गरेको हुनुपर्नेमा जबर्जस्ती विषयको ज्ञानै नभएको व्यक्तिको जिम्मा दिनुको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ ।

रक्षामन्त्रालय, गृहप्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसम्बन्धी र अन्य विषयगत मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयजस्तो गहन विषयलाई हचुवाको भरमा आप्mनो अध्ययन नै नभएको विषयको जिम्मेवारी दिँदा कुनै विषयवस्तुको जानकार नै छैन उसलाई एक्कासी जिम्मेवारी सुम्पँदा पनि हामीमा अध्ययन नै छैन । खाली त्यस मन्त्रालयका कर्मचारीको भरमा आप्mनोे सोविवेक प्रयो गर्न नसक्नु र अर्काको भरमा काम गर्नुपर्ने कारणले मन्त्रालय सम्हालेको एकै महिनामा विवादमा पर्नुको कारण यस्तै हुनसक्छ ।

अन्यथा नलागोस् आप्mनो विषय नै नपढेको विषयको प्रश्नपत्र आउँदा हामीले के उत्तर लेख्छौँ ? आफै बुझौँ । हाम्रो देसका नेताहरुले नेता वन्न योग्यता चाहिन्छ भन्दा उहाँहरुको कञ्चट तातेको हुन्छ, हाम्रो योग्यता भनेकै जनताको भोट हो तर त्यो मतपत्रमा यस्ता प्रश्नका उत्तर कहाँ छन् ? त्यसको ख्यालै गरिएको हुँदैन । त्यसैले मैले भन्न खोजेको विषय हो वनमन्त्रीले गरेको अभिव्यक्ति हामीले वनको रुखबाट प्राप्त अक्सिजन लिन्छौँ र हामी स्वस्थ रहेका छौँ भन्नुपर्नेमा हामीले रुखलाई अक्सिजन पनि दिनसक्छौँ जस्तो अध्ययनैबिना अन्धाधुन्द पारामा बोल्दा आम उपभोक्ता जति पनि थाहा रहेनछ भन्ने आवाज आउनुमा कसको कमजोरी रह्यो ?

यही मौका छोपेर काठ व्यवसायीले समेत विकल्पबिना वन नियमकानूनमा नभएको विषय वैज्ञानिक वन व्यवथाको खारेजीको विरोध र अदालतमा रीट दायरसम्म गर्न थालेका छन् तर यो विषयमा विज्ञता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेतृत्व पाएको भए यस्तो हचुवाको भरमा पक्कै बोल्ने थिएन । हामीलाई विगतका नेताहरुले आप्mनो एउटा विश्वास पात्रको व्यवस्था गर्थे र उसैलाई आजको विषय यो–यो हो, यसको विषयमा आप्mनो भाषण शैलीमा लेख्न लगाएर बोल्थे र त्यसमा विवादरहित हुन्थ्यो तर केही बढी जानकार छौँ भन्नेहरुले भाषण गर्नै नजानेको रहेछ ।

घरैबाट लेखेर ल्याछसम्म पनि भन्थे तर त्यो तथ्य आज पनि सावित हुँदैछ । जसले अध्ययन गरेको हुन्छ त्यही मात्र सफल भएको देखिन्छ । बोल्न पाए भन्दैमा जथाभाबी बोल्नु पनि आफ्नै कमजोरी हुनजान्छ । नेपालको सामुदायिक वनमा हुँदै आएको सरकारको वन मन्त्रालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बीच सधैँभरि विरोध र आन्दोलनका विषयवस्तुमा आम उपभोक्ता अल्झिरहनु परेको विषय नौलो पक्कै होइन । तर विधिको जसरी पनि सरकारको जिम्मेवारी पाएको पक्ष नै जनताको सामू बलियो देखिन्छ र उसले आप्mनो अधिकार कायम गर्नमा आप्mनो हर्कत बढाएकै हुन्छ तर के गर्नु विचरा ! साधारण उपभोक्ताको के लाग्नेछ र आखिर जसरी पनि सरकारले आप्mनो रक्षाको लागि आफै लाग्नुमा आ–आप्mनो जिम्मेवारी पनि हो ।