बालाराम खड्का
तुलसीपुर, १८ असोज । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहहरुले आफ्नै विभिन्न कानुनहरु बनाएर कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।
तर स्थानीय तहमा बनेका कानुनहरु र सो कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको सहभागिता भने हुन नसकेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुरको आयोजनामा तुलसीपुरमा भएको स्थानीय तहको कानुन र नागरिक सहभागिता विषक सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
सहभागीहरुले नागरिकको हक, अधिकार र सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था ऐन र कानुनी, नीति मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागितामा जोड दिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरेका छन् । सम्वाद कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ६७ वटा ऐन कार्यविधि बनाए पनि त्यसमा न्यून नागरिक सहभागिता रहेको पाएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विधान समितिका सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग भएको सम्वाद कार्यक्रमा सहभागीहरुले सबन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ऐन र कानुनहरु बनाउनुपर्नेमा सो हुन नसकेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहनप्रसाद धितालले विद्यान समितिले निर्माण गरेका कानुन ऐन तथा कार्यविधिहरु वडा र टोल–टोलमा लगेर छलफल गराउनुपर्ने बताए । ‘सविधानको मौलिक हक अनुसार स्थानीय सरकारले कुन–कुन कानुन बनायो र जनसहभागिता भयो भएन भन्ने सबैले थाहा पाउनु पर्छ, यहाँ त्यस्तो देखिएन’ –धितालले भने ।
यसैगरी उनले प्रष्ट रुपमा जनताले थाहा पाउने गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । धितालले जनसहभागिता नभई किपी पेष्ट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । नागरिक समाज दाङका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मीले जनताले चाहेको जनसरोकारका विषयहरु कानुन निर्माण गर्दा जनसहभागितामा हुनुपर्ने बताए ।
उनले कानुनहरु बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘पछिल्लो समयमा धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ’ –रेग्मीले भने । यसैगरी शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष गोपाल शर्मा भट्टराईले स्थानीय तहले नीति निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुलाई नीति निर्माण गर्दा सहभागी नगराएको बताए ।
यस्तै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुपबहादुर खत्रीले सहकारी र करसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा आफूहरुसँग छलफल गरेको बताए । त्यस्तै बृद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा नीति निर्माण गर्दा आफूहरुको सहभागिता नभएको बताए ।
त्यस्तै अन्य ऐन कार्यविधिहरु बनाउँदा विज्ञ र सरोकारवालाहरु सहभागिता नरहेको सहभागीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विद्ययन समितिका संयोजक देवराज विश्वकर्माले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ६७ वटा ऐन र कार्यविधिहरु निर्माण गरी केही कार्यान्वयमा ल्याएको र केही ऐनहरु निर्माणको क्रममा रहेको बताए ।
उनले सबै ऐन कार्याविधि निर्माण गर्दा जनसहभागिता हुन नसकेको बताए । ‘केही विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ, सबै कुरामा छलफल भएको छैन्’–उनले भने । विश्वकर्माले जनताको इच्छा चाहनाहरु र आकांक्षाहरु भए पनि सबैसँग छलफल र सहभागितामा निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘कानुन आफैमा जड होइन यो परिमार्जन पनि हुनसक्छ, आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन हुनेछ’–उनले भने । उनले ऐन कार्यविधिहरु बनाए पनि विभिन्न कारणले सबै कार्यान्वयमा भने आउन नसकेको बताए ।
यसैगरी विधायन समितिका सदस्य सचिव झरेन्द्र खरेलले आफूहरुको एक वर्ष सिक्ने सिकाउनेमा बितेको भन्दै फाष्ट–ट्रयाकबाट ऐन कार्यविधि ल्याएको बताए । उनले ऐन कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि समस्या भएको बताए ।
कार्यक्रममा संस्कृति अध्ययनकर्ता श्रीराम चौधरी, कृषि पत्रकार बसन्त पौडेल, पशुपालक कृषकका अगुवा लोकराज डाँगी, राप्ती बहिरा संघकी निर्देशक प्रतिमा शर्मा, नेपाल महिला एकता समाजकी कोषाध्यक्ष अञ्जना पुन, डिल्लीबहादुर रावत, नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनका बसन्त खड्गी, यज्ञबहादुर बस्नेत, राधा विष्टले उपमहानगरपालिकाले ऐन कानुन बनाउँदा आफूहरुको सहभागिता नभएको बातएका थिए ।
सम्वाद समूह सचिवालय सदस्य ढुण्डीराज लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यायन समितिका सदस्य युवा करारा, शिक्षक प्रतिनिधि फणिन्द्र अधिकारी, उषा गौतम, रेडियो प्रकृतिका स्टेशन म्योजर ओपेन्द्र बस्नेत नेपाल रेडक्रस दाङका प्रतिनिधि सन्तोष ढकाललगायतले आप्mनो भनाइ राखेका थिए ।
यसैगरी सम्वाद समूहका सदस्य अधिवक्ता विष्णुमणि धितालले संविधानमा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानुनका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
सदस्य निर्मल नेपालीले विषयवस्तु माथिको टिप्पणी गरेका थिए भने सम्वाद समूहका सदस्य शुष्मा गिरी र वरिष्ठ सहजकार्ता सुशील बस्नेतले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा १ वमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ निर्माण गरी कार्यनव्यनमा ल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार विषयमा ऐनको धारा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका एकल अधिकार संविधानको धारा ८ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ । उपधारा २ मा उपधारा १ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार पनि तोकेको छ ।