गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १७ असोज । स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार समूह दाङको सहकार्यमा कार्यक्रम गरेको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षाको क्षेत्रमा कोभिड–१९ का कारण विद्यालयहरु लामो समयसम्म बन्द भएको भए पनि असोज एक गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन भएको र सबै विद्यालय पठनपाठन सुचारु गर्ने क्रममा रहेको घोराही उपमहानगर शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख बिनोद गौतमले बताए ।
विद्यालयले विभिन्न शुल्क भनेर एकमुष्ठ ३० हजार लिने गरेको तथा बैशाखदेखिकै शुल्क लिने गरेको भन्ने सवालमा असोज १ गतेदेखि मात्रै भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क विद्यालयले लिन पाउने नीति बनेको बताए ।
यो बाहेक संस्थागत विद्यालयले अन्य नाममा शुल्क लिन पाउने छैनन् भने लिएको जानकारी भएमा कार्वाहीको दायरामा ल्याइने प्रमुख गौतमले बताए । उनका अनुसार असोजदेखि विद्यालय भर्ना तथा मासिक शुल्कमा पनि गत वर्षको भन्दा बढाउन नहुने नीति भएको बताए ।
सबै विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन कक्षा नभएकाले पछिल्लो समय विद्यालयहरुले वैकल्पिक सिकाई शिक्षणका रुपमा पठनपाठन सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । उनले घोराही नगर क्षेत्रका २६ माविमध्ये १० मावि स्कूलमा एउटा पनि मावि स्तरको शिक्षक नभएको बताएका थिए ।
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले स्वास्थ्यका विषयमा बोल्दै कोभिडको कारण गरिएको लकडाउनको समयमा गर्भवती र सुत्केरीलाई केही समस्या भएको बताएका थिए ।
बालबालिकामा खोप पनि त्यो समयमा प्रभावित भएको उनको भनाई थियो । यस्तै ग्रामिण क्षेत्रहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्ति सहितको प्रयोगशाला नभएका कारण स्वास्थ्य जाँच गर्न आउने नागरिकको संख्यामा कमी भएको बताइएको थियो ।
‘सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एम्बुलेन्सको सेवा छैन’–उनले भने–‘यसले गर्दा जोखिम छ तर गाउँमै हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने काम भने गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार अहिले घोराहीका विभिन्न वडाहरुमा स्वास्थ्यचौकी तथा स्वास्थ्य सहरी केन्द्र स्थापना गरेर गाउँमै जनतालाई सेवा दिने गरी लागेको बताए । यस्तै कृषिको क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा दक्ष कृषि प्राविधिक नभएको घोराही उपमहानगरपालिका कृषि महाशाखाका कृषि अधिकृत केशरबहादुर रावतले बताए ।
कृषि शाखा अधिकृत रावतले सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा मल–वीऊ दिने कार्यक्रम नहँुदा किसान माग्न आउने गरे पनि आपूmहरु छैन भनेर फर्काउने गरेको बताए । अहिले कृषि शाखा कार्यालयमा कृषकका लागि आकर्षक कार्यक्रम नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘किसानलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने अग्र्यानिक खेती प्रबद्र्धन कार्यक्रम छैनन्’–उनले भने–‘पहिलो वर्ष त कार्यक्रम थिए, तर अहिले केही कार्यक्रम नै छैनन् ।’ मानव अधिकार समूहका संयोजक लौटन चौधरीको अध्यक्षता तथा नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक दाङ सहजकर्ता विनोद केसीले गरेका थिए ।