नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । यो मौलिक हकमै सुनिश्चित गरिएको छ तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बुधवार इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई पनि क्रमशः लागू गर्ने नगर शिक्षा शाखाका अधिकारीले अभिव्यक्ति दिए । उनले यो पनि भने– निजी विद्यालयहरुलाई अघिल्लो वर्षको शुल्कमा एक रुपैयाँ पनि नबढाउन निर्देशन गरिसकिएको तर सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने आवश्यक दरबन्दी नभएका कारण संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकको अधिकारलाई पनि क्रमशः लागू गर्ने अभिव्यक्ति दिए । यसले स्थानीय पालिका अझै पनि संविधानले दिएको मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्न इमानदार छैन र वफादार पनि छैन भन्ने स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । शिक्षाको अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गरेर संविधानको मौलिक हककै उपहास गरी अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न वाध्य पार्नु कस्तो दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
संघीयता आएसँगै शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । तर शिक्षक भने संघीय मातहतमा रहनु अर्को अप्ठेरो अवस्था हुन सक्दछ । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विद्यालय मर्ज गर्ने सबैभन्दा पहिलो स्थानीय पालिका हो । विद्यालय मर्ज हुँदा केही विद्यालयका शिक्षकहरु नजिकैको स्कूल अर्थात् आवश्यकता अनुसारका स्कूलमा गाभिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै टिच फर नेपालको सहयोगमा प्रज्ञार्थी शिक्षकहरु पनि विभिन्न विद्यालयहरुमा कार्यरत छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत तहसम्म यो र त्यो वहानामा शुल्क लिनु कत्तिको दुर्भाग्य हो, त्यो आम अभिभावकका लागि सोचनीय विषय पनि बनेको छ । अन्य पालिकामा शून्य शुल्कमा आधारभूत शिक्षा लागू भइसकेको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नभएका कारण अझै पनि अभिभावकबाट शुल्क लिन हामी बाध्य छौँ, यसलाई विस्तारै हटाउँदै जानेछौँ भन्ने नेताको जस्तो अभिव्यक्ति शिक्षा शाखाका अधिकारीले दिनु कत्तिको उपयुक्त हो ? तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले अवश्य पनि विशेष ध्यानाकर्षण गर्ने अपेक्षा आम अभिभावकहरुको हो ।
सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय पालिकामा आएसँगै हरेक पालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको रणनीति बनाएका छन् । त्यो अवश्य पनि शैक्षिक सुधारका लागि हो तर शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौंको बजेट राज्यका तीनवटै तहले विनियोजन गरेर खर्च समेत गरिरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु अर्को वहाना हो, विषयगत शिक्षक निजी स्रोतबाट राखिएको अभिव्यक्ति विद्यालयले जनाइरहेका छन् । के हो निजी स्रोत, यसमा विद्यालयले जवाफ दिनु आवश्यक छ । कुखुरा पालेर निजी स्रोत स्थापित भएको छ वा विद्यालयका जग्गा लिजमा दिएर निजी स्रोत स्थापित भएको छ ? त्यो जानकारी अभिभावक चाहन्छन् । अभिभावकबाटै पैसा उठाउने स्रोतलाइ निजी स्रोत भन्ने हो भने त्यो प्रचलित ऐनकानुन विपरितको विषय पनि हो । निजी स्रोत अभिभावकको शुल्क कदापि हुन सक्दैन । निजीकरणलाई अनुदारवादी नीति लिने र सामुदायिक विद्यालयलाई पनि अंग्रेजी माध्यम, विद्यालय पोशाक तथा अन्य सेवासुविधासँग जोडेर शुल्क उठाउन खोजिए शैक्षिक उपलब्धिमा धेरै चुनौतीहरु देखिने छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट निजी विद्यालयले जस्तै विभिन्न शीर्षकमा सहयोग शुल्क उठाएर संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारको उपहास नगरौँ ।