सुभाष न्यौपाने
सरकार र छायाँ सरकार बन्यौ एउटै शैलीको ।
देश विकासको मादल बजाउँदै देउसिरे भैलीको ।।
जस्तो सरकार उस्तै छायाँ सरकार ! हुन पनि हो, जस्तो सक्कल उस्तै नक्कल । जस्तो सरकार हुन्छ उस्तै छायाँ सरकार हुन्छ । सरकार विभिन्न वहानामा जनतालाई अलमल्याउने कर्यामा अगाडि बढिरहेको छ । जसरी सत्ताधारी राजनीतिक दल नेकपाका पहिलो बरियताका अध्यष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि भनेर जसरी सम्वादको थालनी गरे र सँगसँगै आफूले गर्न मिल्ने नयाँ संवैधानिक या राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई धमाधम अगाडि बढाइरहे ।
समस्या समाधानका नाममा पार्टीभित्रका विभिन्न निकायहरुको बैठक पनि बोलाउँदै र स्थगन गर्दै असहमत पक्ष अर्थात् अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई खल्बलाउने गरी अगाडि बढिरहे । त्यसैबेला पार्टीमा खिण्डी स्वभाव भएका नेता बामदेव गौतम उनको युद्ध समाधानका उपयुक्त पात्रको रुपमा बामदे गौतम उपर्युक्त पात्र बन्न पुगे ।
जसको कारण मुलुकको लाग अत्यन्त ठूलो योगदान गरेको भन्दै उनको राजनैतिक अस्तित्व पार्टीका उपाध्यष भन्ने ओहदालाई गुम्राहमा राखेर नेपाल सकारले उनलाई मुलुकको उत्थान र विकासका निमित्त योगदान गरेको भन्दै सरकारले उनलाई सामाजिक अभियन्ताको रुपमा राष्ट्रियसभाको सदस्यको लागि सरकारले सिफारिस ग¥यो । त्यही समस्या समाधानका लागि विभिन्न सम्झौता गर्दै ओलीजी मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने तयारी पनि विवादित नै छ ।
ओलीजी मन्त्रालय फोडेर भए पनि भागबण्डा मिलाउने तयारीमा छन् । तर पनि समस्या समाधानको सोझो बाटो अझै बनिसकेको छैन । दुई अध्यक्षबीचको सहमति भन्ने अझै घम्साघम्सीमै छन् । बामदेव घाँडो भएका छन् । सबैतिर जालैजालका कुरा मात्रै छन् । उनीहरुको पनि पार्टीको महाधिवेशनप्रति शंकै छ ।
महाधिवेशनभन्दा पहिले ओली सरकारले जसरी भए पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउँमा छन् । आफू उम्मेद्वार नभए पनि आफ्ना पक्षधर उत्तराधिकारी तयार पारेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने इच्छामा छन् । भन्छन्– अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको उत्तराधिकारी अझै तयार गर्ने केही सुरसार पनि छैन । तयार पनि छैन ।
उनी आफै अध्यक्ष पदको दाबेदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको पनि अझै निश्चित छैन । जतिसुकै सहमतिको कुरा गरे पनि जति मन्त्रालय फोडेर धेरै बनाए पनि यी दुई समूहबीच खास सहमति नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन ।
नेकपाको इतर र भितर समूहबीचको द्वन्द्व निवारणको कडीका रुपमा उभिएका आफूलाई संगठन निर्माताको रुपमा चिनाउन खोज्ने बामदेवको राष्ट्रिसभा पनि के हुने हो ठेगान छैन । यो पनि फुस्क्यो भने बामदेवको पार्टी एकीकरणको कडीको पनि दूरदशा के हुने हो ? ठेगान छैन ।
उनीप्रति अहिलेको अवस्थामा न त प्रचण्ड नै पूर्णविस्वस्त छन् न त प्रधानमन्त्री ओली नै पूर्ण रुपमा सहमत र सन्तुष्ट छन् । हिजो इतर पक्षमा रहँदा आफ्नो टिमलाई ओलीसित सहमत गर्न वाध्य पार्ने गौतमसित दाहाल, नेकपा पक्ष पनि खास खुशी त छैनन् ।
उता ओलीजी पनि जबर्जस्ती राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न विवश भएकोले पनि खुस त पक्कै छैनन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओली बामदेवलाई केही प्रलोभन देखाएर इतर पक्षको तागतलाई कमजोर पार्ने दाउँमा पहिला लागेको भए तापनि पछिल्लो चरण्मा ओलीको लागि बामदेव घोडा बनेर आएका छन् । ओलीले बामदेव गौतममार्फत दाहाल नेपाल वरुणास्त्र भनौ कि श्रीकृष्णको सुदर्शन्चक्रलाई निस्तेज भने पार्न सकेका हुन् । यदि दाहाल, नेकपा समूहले त्यो सुदर्शनचक्र प्रहार गर्न पाएको भए ओलीको चीरहरण हुन्थ्यो होला ।
त्यस्तै सरकारको इतर पषको हालत जस्तै छ, छायाँ सरकारको अवस्था । छायाँ सरकारमा पनि इतर पक्ष एक हुने हो भने छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि धोती, टोपी गरिदिएछन् । विडम्बना इतर पक्षका सबै समूह एक हुन सक्दैनन् । अहिले त्यही तालले चलिरहेको छ, छायाँ सरकार पनि ।
शेरबहादुरको विरोध इतर पष सबै समूहले गर्छन् तर ती इतर पष जति सबै एकै ठाउँमा जुट्न सक्दैनन् । उनीहरुको समूहगत अस्तित्व छ अरे । ती इतर पष जति एकै ठाउँमा उभिने हो भने छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूले अ–लाग्दो गरेको ठाउँमा सच्चिन वाध्य पनि सक्थे ।
सिटौला र पौडेल समूह दुवै एक्लाएक्लै जति सडकमा कुर्लिए पनि यिनीहरुको पानीको गहिराई शेरबहादुरले नापिसकेका छन् । त्यसैले शेरबहादुरले पनि आफ्नो काम गर्दै यिनीहरुको कुरा सुन्दै अगाडि बढिरहेका छन् । उही ओली शैलीमा । यिनीहरु जबसम्म एक्लाएक्लै भुक्छन् तबसम्म शेरबहादुर यिनीहरुको रोदनयुक्त विरोध सुन्दै अघि बढिरहने छन् ।
आफू नेता भइसके अब शेरबहादुरको पनि पार्टीप्रतिको खास मोह भएजस्तो देखिँदैन । इतर पक्ष पनि खासै सशक्त हुनसकेको जस्तो देखिँदैन । जबसम्म इतर पष एक हुन सक्तैनन् तबसम्म छायाँ सरकारले पनि आफ्ना इतर पक्षलाई टेर्नेवाला छैनन् ।
सरकार र छायाँ लागेपुग आ–आफ्नो महाधिवेशन अझै पर सार्ने पक्षमा छन् । लागे–पुगेर उनीहरु पार्टीको महाधिवेशन गर्नको निमित्त तोकिएको अवधि र विशेष अवधि भन्ने नै संविधान संशोधन मार्फत् फाल्न या निकाल्न मिल्ने भए या अनुकूल मिले महाधिवेशनको लागि तोकिएको वाध्यात्मक समयावधि नै संशोधनमार्फत् निकालेर स्वइच्छाले महाधिवेशन गर्ने प्रकृतिका यी दुवै सरकार र छायाँ सरकाका प्रधानमन्त्रीहरुको प्रवृत्ति छ ।
सरकारको दाहाल, नेपाल समूहबाट जसरी बामदेवलाई बाहिर निकालेर अस्त्र निस्तेज गराए ओलीले त्यस्तै छायाँ सरकारमा पनि त्यस्तै गतिविधि देखिन थालेको छ । युना नेतृत्वपंक्तिका नेताहरु सबैजसो एकजुट भएर बहसमा गइरहँदा छायाँ सरकारका इतर पक्षको रुपमा देखिएकामध्ये नेता सिछौला र उनका खास मतियारहरु न त पौडेल समूहसँग छलफल गर्न तयार छन् न त युवाहरुको आन्दोलनयुक्त बहसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्छ ।
उनले जबसम्म एकले छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद गर्न खोज्छन् तबसम्म यिनी जस्ताका तस्तै हुन् । किनभने शेरबहादुरले यिनलाइ चिनिसकेका छन् । यिनी काइते हुन् भाँडा नेता हुन् भनेर ।
सिटौला न त आफू नेतृत्वमा आउने सामथ्र्य राखेर सम्वाद गर्छन् न त पार्टीको संवैधानिक अस्तिव्को निम्ति बहसको थालनी गर्छन् । त्यसैले छायाँ सरकारभित्र यिनको पनि भूमिका सिखण्डीको छ । सरकारका खिण्डी बामदेवको कारण जसरी ओलीले चलखेल गर्ने मौका पाए र आफ्नो शासकीय आयु लम्ब्याउने अवसर पाए त्यसैगरी छायँ सरकारको दलभित्रका नेता कृष्ण सिटौलाको पनि सिखण्डी चरित्रले गर्दा शेरबहादुर शेर बनेर गर्जन पाए भने अनुकूल मिलाएर चलखेल गर्न पाइरहेका छन् ।
घटना र गतिविधिहरु सरकार र छायाँ सरकारका हुवहु मिलेका छन् । सत्ताधारी दलको बैठक बोलाउन जसरी नेकपाका इतर समूहका सदस्यहरुले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै जसरी हस्ताक्षर सिर्जना गरेका थिए सोही अनुसार पार्टीका केन्द्रीय कमिटीलगायतका विभिन्न निकायको बैठक बसाल्न नेतृत्वलाई वाध्य पारे । त्यसबाट विभिन्न सहमति र निर्णयहरु पनि भए तर स्पष्ट कार्यान्वयनमा अझैसमम जान सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै छायाँ सरकारयुक्त दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीका विभिन्न विभागहरु गठन र मनोनयन गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिँदै अगाडि बढेर महाधिवेशनलाई ओझेलमा पार्ने कार्यलाई तीब्रता दिन लागेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेको छ । तर विभिन्न वहानामा छायाँ सरकार पनि सरकारको जस्तै चालले अगाडि बढिरहेको छ ।
त्यसैगरी प्रतिपक्षले संसदको विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ । तर, त्यो नेपाली कांग्रेसले नभएर पाटीृका संस्थापन पक्षका नेताहरुको बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले माग गरेको रे । पार्टीका हरेक गतिविधिहरु संस्थापन पक्ष र पार्टीको असहमत पक्ष भनेर समाचार सार्वजनिक हुनु भनेको त नेपाली कांग्रेसको निमित्त लाजमर्दो समाचार हो ।
कस्तो खालको समाचार हो त्यो पार्टीको संस्थापन पक्षका नेता भन्नेबित्तिकै त पार्टीको संसदीय दलको बैठक पनि पनि दुईथरि बस्नुप¥यो । के कांग्रेसको संसदीय दलमा संस्थापन पक्षका मात्र संसद छन् । यस्तो समाचार सार्वजनिक पनि कांग्रेसले लाज मान्दैन ।
प्रजातान्त्रिक पार्टीको त लोकतान्त्रिक गतिविधि र अभ्यास हुँदैन भने नेकपा भन्ने पार्टीको सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेन भनेर केको विरोध ? स्वभाव त नेकपा भन्ने राजनीतिक दलवर्ग द्वन्द्व र वर्गीय विभेदको राजनैतिक विभेदको प्रक्षिणबाट हुर्किएको दल हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको फेरबदल गर्ने शैलीप्रति जसरी सहमति जुट्न सकेको छैन ।
त्यही ताल छायाँ मन्त्रिपरिषद्का नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेका र थपेका विभागीय सदस्यहरुमा बाहिर आएको विवादको शैली एउटै हो । सरकारमा पनि दुवै पक्षको सहमति र समझदारीमा यी बुँदाहरु टुङ्गिएको भए पनि हातमा हुनेले जालसाज गर्न खोजेकै कारणले विवाद आएको हुनुपर्छ ।
शब्दजालपूर्ण सहमति भएकैले नयाँ मन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा विलम्ब भएको स्पष्ट बुझिन्छ । त्यस्तै छायाँ सरकारका नेताले पनि सरकारकै शैलीमा गोलमटोलपूर्ण तरिकाले विभाग गठन र त्यसका सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न खोजेकोले नै विवाद दिनादिनु बढ्दै गइरहेको छ ।
यसरी संगठन गठन कार्यमा विवाद सिर्जना गर्दै आफ्नो मात्र पकड राख्ने शैलीमा जति विभाग र फाँट गठन गरे पनि त्यसले न त समस्या समाधान गर्छ न त संगठनको मजबुतीकरण हुन्छ । यस्ता खालका विवादको मासमा पसेर संगठन सुदृढीकरण र विस्तार गर्नु भन्नु पार्टीलाई सोझै भडखालोमा हाल्नु हो । सरकारको लोलोपोतो शैलैले न त सत्ताधारी दल र सरकारलाई मजबुतीकरण गर्छ न त छायाँ सरकारको शैलीले संगठन मजबुतीकरण हुन्छ, न त जनताको हित हुन्छ ।