भूवन पोख्रेल
कोरोना महामारीले हाम्रो मुलुकमा संकट थपिरहेको छ । संक्रमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य सुविधाको भाग अप्रत्यासित रुपमा बढ्दै जाँदा संक्रमित मात्र नभई अन्य रोगीहरु पनि उपचार नपाइ अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो चाँप छ, त्यो चाँपलाई मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न नसक्दा भविष्यमा मृत्युदर उच्च देखिने सम्भावना छ । संक्रमणको बृद्धिका कारण मानिसमा मानसिक समस्या निम्तिएका छन् । आत्महत्याको दर बढेको छ, घरेलु हिंसाका साथै पारिवारिक द्वन्द्व र झगडाका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । पारिवारिक सम्बन्धमा धाँजा देखापर्न थालेको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस बन्दै छ । भएका रोजगारी गुमाएर घरमा बेरोजगार बस्नुपर्दा मानिस रोगलेभन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ताले त्रसित बन्न पुगेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको विद्यमान शैली प्रायः असफल भइसकेको छ । सरकारले अब आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सबै क्षेत्रलाई खुल्लमखुल्ला सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायात सबै क्षेत्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । यसले संक्रमणको दर कति भयावह बन्ने हो त्यसको चित्र आउन बाँकी नै छ ।
सरकारले हालसालै गरेको केही नीतिगत निर्णयले बिग्रँदो परिस्थितिलाई सम्हाल्नतर्फ पनि सरकार उदासिन भएको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । अहिले वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिए पनि धमाधम शिक्षक विद्यार्थीहरुको प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थितिमा स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गरिँदै छन् । यसले झन संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढाउँछ ।
दाङमा पनि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको असर कति घातक सिद्ध हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान नगरी विद्यालय खोल्न अलि हतारिएको देखिन्छ । स्रोत साधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई संक्रमितहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्युवरण गरेका शंकास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितहरुलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइन बस्ने आदेश तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्य पछिलला वेथितिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु नै हो । नागरिकले तिरेका करबाट सुविधा उपयोग गर्न पाएका सरकार सञ्चालकहरुलाई नागरिकलाई जीवन र मरणको दोसाँधमा परेको अवस्थामा सरकार दायित्वबाट विमुख भई अन्यत्र मुख मोड्ने अधिकार र सुविधा कदापि हुँदैन । सरकारको नैतिकताले पनि दिँदैन । संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा कर्तव्यच्युत हुने सुविधा सरकारलाई कदापि छैन ।
नेपालले संकट भोग्न परेको यो नौलो घटना चाहिँ होइन । भूकम्पका बेला पनि कैयौँ धनजनको क्षति हुन पुगेको हो । त्यस्तै नाकाबन्दीका बेला पनि जनता अभाव र संकटलाई झेल्न बानी परेका थिए । त्यसबेला पनि आर्थिक क्षति भएकै हो । भूकम्पका बेला पनि मानवीय क्षति सहन विवश भएकै हुन् । ती संकटभन्दा फरक छ कोरोना महामारीको संकट ।
किनभने यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? कसैले अनुमान गर्न सकेको छैन । भ्याक्सिन कहिले पत्ता लागेर सबैलाई उपलब्धता कहिले हुने त्यो पनि एकिन गर्न सकिएको छैन । सरकारले पूर्वतयारीमा तदारुकता देखाउन नसकेकै कारण कोरोना कहरले मुलुकलाई यो हदसम्म गाँज्न सकेको हो । कोरोना संक्रमणले अन्य मुलुकमा महामारीको रुप लिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक उच्च जोखिममा छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । तर सरकार पूर्व तयारीतर्फ उदासीन नै रह्यो ।
पूर्वतयारी बिना दुईजना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिँदा चार महिना लामो लकडाउन गरियो तर अहिले हजारौँको संख्यामा सक्रिय संक्रमितको संख्या देखिँदै गर्दा पनि मानिसको भीडभाड हुने सबै क्षेत्र खुल्लमखुल्ला सञ्चालनमा आएका छन् । लामो दूरीका यातायात सेवा सञ्चालित हुँदा पूर्व मेचीको व्यक्ति पश्चिम महाकाली पुगिसकेको छ । आन्तरिक उडान सञ्चालन आइसकेका छन् । एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँ पुगिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संक्रमण भयावह बन्ने स्थिति बढेको छ । स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउन लकडाउनकै अवधिमै सरकार पूर्वतयारीमा जुट्नु पदृथ्यो तर सरकार नराम्रोसँग चुकेको देखियो । मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने बोध वर्तमान सरकारमा नभएको देखिएको छ । संकटको फैलावटको वास्तविकतालाई सरकारले आत्मसात गर्नसकेको भए सरकारका रणनीतिमा परिवर्तन हुने थिए ।
संक्रमणको फैलावटलाई रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन लगाएको थियो । लकडाउन हटेसँगै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । सरकारका सामू अहिले प्रभावकारी विकल्प भनेका परीक्षणको दायरा बढाउने तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पहिचान र परीक्षणको दायरा बढाउने नै हो ।
आउँदा दिनमा सरकारले परीक्षणको क्षमता विस्तार गरी परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिइसकेको छ । अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, नर्समात्र संक्रमित नभई अहिले बैंकका कर्मचारी, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, शिक्षकलगायत समुदायमा रहेका आम मान्छेहरुमा संक्रमण देखिनुलाई महामारी समुदायस्तरमा फैलिइसकेको मान्नु पर्छ ।
सरकारले क्वारेन्टाइनको प्रभावकारिता र तिनको व्यवस्थापनका निम्ति उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा महामारी समुदाय स्तरमा फैलिइएको हो । लकडाउनले गर्दा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन पनि बन्दाबन्दीको अन्त्य गरेको सरकारको दाबी छ । सरकारले समय खेर नफालेर वा मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनुत्पादक र विलाषी खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ ।
पटक–पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको बजार बल्लतल्ल राम्रोसँग खुल्दै छ । मुलुकमा कोरोना भइरसबाट संक्रयमितको संख्या २५ हजार पुगेमा पुनः बन्द हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । दशैँ, तिहार, छठलगायतका ठूला चाडपर्व संघारमा छन् । सामान्य अवस्थामा त यो बेला मूल्य बृद्धि र कालोबजारी बढ्ने गथ्र्यो तर अहिले कोरोना महामारी सबैका लागि वहाना बनेको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । हरियो तरकरीको बजार मूल्य आकाशिएको छ । अनियन्त्रित मूल्य बृद्धि र कालोबजारी रोक्न व्यापारीहरु अनुशासित र मर्यादित हुनुपर्छ भनेर मात्र सरकार ढुक्नु हुनु हुँदैन, सरकारले पनि आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ र उपभोक्ता पनि उत्तिकै चनाखो बन्नु पर्छ ।
जसले गर्दा ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । कोरोना सन्त्रासले विश्वलाई नराम्ररी हल्लाइरहेका बेला मानव समुदायलाई रोगसँगै भोकले पनि हम्मे–हम्मे तुल्याएको छ । भन्नलाई हाम्रो मुलुकमा दुइतिहाईको स्थिर सरकार छ तर यसको गति, उपस्थिति र अस्तित्वको छनक कतै भेटिँदैन । दुइतिहाईको मतादेश पाउनुको मतलव सक्षमलाई डाँडा कटाउनु र आसेपासेलाई राज्यसंयन्त्र सुम्पनु कदापि होइन ।
कोरोना त्रासदीलाई समेत उछिन्न खोज्दै नेपालले अहिले पहिरो पीडा भोगिरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमका सयौँ वस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । गरिबको चपेटामा परेका निमुखाहरुको घाउलाई थप कोपर्न यस्ता संकटहरु यिनीहरुका संघारमा कुरेर बसेका हुन्छन् । स्रोत साधनको पहुँच भएकालाई प्रकोपले छिट्टै प्रभाव पार्न सक्देन ।
कोरोना भनौ वा अन्य प्राकृतिक प्रकोप सबैसँग जुझ्नका लागि स्रोत साधनको पर्याप्तता आवश्यक पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण २० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुनसक्ने जनाएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको प्रभावकारी खोप प्रयोगमा आउने अवधिसम्म मृतकको संख्या २० लाख नाघ्न सक्ने संगठनले जनाएको हो । अहिलेो स्थिति कायमै रहे खोप तयारी हुनु अघि २० लाखभन्दा अझ बढी मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च छ । सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न आवश्यक हरेक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले सरकारले परीक्षणको दायरा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बढी केन्द्रित गरेको छ । देशभरिको संक्रमितको संख्याको आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ । संक्रमण उपत्यकामा मात्र नभएर उपत्यका बारिहका अन्य जिल्लामा पनि फैलिएको छ । तर उपत्यका बाहिरका जिल्लामा परीक्षणको दर पनि अत्यधिक न्यून भएकाले तथ्याड्ढ पनि कम देखिन्छ । परीक्षणको दायरा बढाउनासाथ संक्रमितको तथ्याड्ढ ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।
कोभिडको जोखिममा रहेका देशहरुले एकै पटक थुप्रै संकटहरु व्यहोर्नु परेको छ । स्वास्थ्य संकट, भोकमरी संकट, घरवारविहीनताको संकट, शैक्षिक संकट, आर्थिक संकट, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक संकट । यो महाव्याधीयता धेरै संख्यामा मनिसको रोजगारी गुमेको छ । पहिलेबाटै जोखिममा रहेका समुदायलाई कोरोनाको आर्थिक धक्काले थप विपत्तितर्फ धकेलेको छ । जारी संकटसँग जुझ्न हाम्रो आनीबानीमा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य बनेको छ । यस रोगसँग लड्न सबै नागरिक समाज तथा राज्य एकजुट हुनुपर्नेमा विभाजित समाजमा कोभिडले थप फैलिने वातावरण पायो ।
जसका लागि गलत सन्देशहरुको सञ्चारले भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । त्यो अवस्थालाई चिर्न नागरिक समाज, राजनैतिक दल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यवसाय, अधिकारवादीहरु, सञ्चार क्षेत्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
कोरोनाको आजसम्मको कहर हेर्दा कोरोनासँग भागेर होइन त्यससँग सुरक्षित हुँदै हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको तवाही अझै दुई वर्षसम्म रहनसक्ने चेतावनी दिएको परिप्रेक्षमा व्यापार, व्यवसायलगायत क्रियाकलाप उच्च सुरक्षा अपनाउँदै सुचारु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
०७७ सालको शैक्षिक सत्र खलबलिने हो कि भन्ने चिन्ताले अहिले वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण गर्ने शिक्षामन्त्रालयको निर्देशनका विपरित विद्यालयहरुमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको छ । यसले संक्रमणको जोखिम उच्च हुने सम्भावना त छँदै छ तर अर्कोतर्फ विद्यार्थीले भर्चुअल माध्यमबाट सिक्न नसक्ने र पहुँच नपुग्ने यथार्थ हाम्रो माझ छ । मानव जीवनको दुस्मनका रुपमा उभिएको यो रोगले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रताडित छ ।
जनताले निर्वाचित गरेको औपचारिक संसद हठात अन्त्य गरेर सत्ताको चाकाचलीमा लागेको सरकार सावधानी पटके विद्युतीय सन्देश पठाउनमै सीमित छ, यसले जनतालाई महाव्याधिबाट कसरी रक्षा गर्न सक्ला ? कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि आवश्यक खर्च कटौतीमा भने अलमलमै परेको छ, सरकार ।
अर्थतन्त्रको ढुकूटीले राज्य धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । तर मितव्ययिताको भाषण गरेर नथाक्ने सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार देखिँदैन । लामो समयको लकडाउनले गर्दा सरकार राज्यको दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी खर्च कसरी घटाउने, प्रशासनलाई कसरी गति दिने भनेर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु कोही पनि गम्भीर भएनन् ।
मनलागी गरिएका सार्वजनिक खर्च कटौती नगरे तलव समेत धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । सरकार सधैँ खर्च घटाउँछु भन्छ तर खुट्टा कमाइरहन्छ । कोरोनाको कहरमा जनता भोक र रोगले ग्रसित छन्, तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने वहाना खोज्दै छ ।