खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १५ असोज । नेपालको संघीय संविधान, स्थानीय पालिकाको ऐन कानुन तथा नीतिमा धेरै अधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिए पनि यथार्थमा नागरिकहरु ती अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
सात दशकदेखि अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानमा उल्लेखित अधिकार पनि आम नागरिकहरुलाई प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । यद्यपि संविधानमै किटान भएका अधिकार पनि स्थानीय पालिकामा ऐन कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकलाई दिन नसकिएको स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संघात्मक संविधानले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गर्दै निःशुल्क समेत गरेको छ । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरुले यो र त्यो बहानामा आधारभूत तहकै विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क उठाउँदै आएको इन्सेकको एक रिपोर्टले देखाएको छ ।
स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा इन्सेक दाङको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यी चारै शीर्षकमा नागरिकहरुले पूर्णरुपमा अधिकार नपाएको बताइएको छ ।
इन्सेकको आयोजना तथा मानवअधिकार समूह तुलसीपुर दाङको सहकार्यमा तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा इन्सेकका सहजकर्ता विनोद केसीले यी चारै शीर्षकका नागरिक अधिकारमा समस्या देखिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरोकारवाला निकायसँग अन्तरसंवादका लागि प्रस्तुत विषयमा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क शिक्षा लागू नै नभएको, अनलाइन कक्षाले सबै विद्यालयका विद्यार्थीलाई जोड्न नसकेको, समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसकेको, विषयगत शिक्षकको अभाव रहेकोलगायतका विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत विषयमा शिक्षा शाखाका प्रतिनिधि मनबहादुर खड्काले तुलसीपुर शिक्षा महाशाखाले कुनै पनि निजी विद्यालयलाई अघिल्लो बर्षको शुल्कभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन गरिएको बताए । तर नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः लागू गर्दै लैजाने अभिव्यक्ति दिए ।
आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुको साटो उनले सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी कम भएकाले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाउन विद्यालयहरु बाध्य हुनुपरेको अभिव्यक्ति दिए । ‘नगर शिक्षा ऐन बनिसकेको छैन, ऐन बनेपछि अर्को बर्षदेखि आधारभूत तहसम्म कुनै पनि शुल्क नदिने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यसैगरी संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेका औषधिहरु उपलव्ध नभएको, नियमित गर्भवती जाँच, चौबीसै घण्टे सुत्केरी सेवा उपलव्ध नभएको, बालबालिकालाई नियमित खोपसमेत उपलव्ध नभएको जस्ता जिज्ञासाहरु राखिएका थिए ।
जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गएको चैत पहिलो सातादेखि बैशाख पहिलो सातासम्म यी सेवाहरुमा केही समस्या आएको बताए । तर अहिले नियमित खोपसेवा, गर्ववती जाँच सेवा, निःशुल्क औषधिको उपलव्धतालगायत सबै विषय सम्बोधन भइसकेको बताए ।
‘हामीले नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेका औषधिबाहेक आफ्नो स्थानीय पालिकाको तर्फबाट सुगर र उच्च रक्तचापको औषधिसमेत निःशुल्क सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा उपलव्ध गराउन थालेका छौं, तपाइहरु आफै गएर पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ’, स्वास्थ्य प्रमुख न्यौपानेले भने ।
उनले यसै बर्षदेखि अपांगहरुलगायतका बिरामीहरुका लागि निःशुल्करुपमा फिजियोथेरापी सेवासमेत उपलव्ध गराउने तयारी रहेको बताउँदै सबै वडासम्म एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा समयमा मलबीउको उपलव्धता नभएको, माटो तथा बाली परीक्षणको समस्या, अर्गानिक खेतीको उपलव्धता नभएकोलगायतका गुनासामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव कृषि क्षेत्रलाई परेको बताए ।
हरेक पालिकामा कृषि क्षेत्रमा धेरै विज्ञको आवश्यकता भए पनि कर्मचारी समायोजनमा एकजना मात्र बालीविज्ञलाई पालिकामा खटाइएकाले समस्या देखिएको बताए । रासायनिक मलको पर्याप्तताका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गोदामकै समस्या भएकाले अर्को बर्ष रासायनिक मल गोदामको व्यवस्थापन गरी किसानलाई चाहिएको समयमा मल उपलव्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कृषि अनुदानको व्यवस्थापन गरे पनि किसानहरुले उपयुक्त प्रस्ताव लिएर पालिकामा सम्पर्कमै नआएको पनि अभिव्यक्ति दिए । ‘रैथाने र अर्गानिक बीउ उत्पादनका लागि लाखौं रुपैयाँ अनुदान आएको थियो, तर बीउ उत्पादन गर्छु भनेर कुनै पनि किसान आउनुभएन’, कृषि प्रमुख गौतमले भने ।
त्यसैगरी थोरै जनशक्ति भए पनि सरकारले तोकेका मापदण्डमा कृषि शाखाले किसानहरुको समृद्धिका लागि समय–समयमा निःशुल्करुपमा विरुवा वितरण, अनुदानमा बीउ वितरणलगायतका काम गर्दै आएको बताए । यद्यपि दाङमा वास्तविक किसानभन्दा पनि अधिया लगाउने किसानहरुको संख्या बढी भएकाले बीउ वितरणमा समेत केही समस्या देखिएको बताए ।
मानवअधिकारकर्मी दोलखबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव तथा सञ्चारकर्मी सुशील बस्नेतले संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिक अधिकार सबै नागरिकलाई उपलव्ध गराउन पालिकाका सबै निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘अधिकारको अनुभूति नै लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष हो, संविधानमा किटान भएका अधिकारसमेत नागरिकलाई उपलव्ध गराउन सकिएन भने यसले सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्नेछ’, अधिकारकर्मी बस्नेतले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका गम्भीर भएको बताउँदै संघीय सरकारले तोकेका भन्दा बढी सेवा दिन आफूहरु तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए ।
शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्रलगायत सुरक्षित आवासका सवालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अन्य पालिकाले दिएको सेवाभन्दा पनि बढी सेवा दिइरहेको दावी गरे । तर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण केही अधिकार मागेर पनि उपलव्ध गराउन नसकिने खालका भएकाले यसमा सबैले मनन गर्नुपर्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘सुरक्षित आवासअन्तर्गत हामीले सम्पूर्ण नगरबासीलाई खरको छानामुक्त अभियानमा छौं, यसका लागि पर्याप्त अर्थात ४ करोड बजेट पनि संघीय सरकारबाट आएको छ तर खरको छाना रहेका धेरै नागरिकहरु सम्पर्कमै नआएका कारण बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ’, नगरप्रमुख पाण्डेले भने । टिन निःशुल्क उपलव्ध गराउनका लागि सबै वडामा पत्राचार र सार्वजनिक सूचना समेत भएको बताउँदै अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कसैको घरको पनि खरको छाना नरहने बताए ।
साथै कोरोनाको महामारीपछि सबै क्षेत्रका अधिकार नागरिकलाई दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सधै दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने पनि बताए । अन्तरसंवाद कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक सहजकर्ता विनोद केसीले गरेका थिए । सबै स्थानीय तहबाट आएका समस्या र प्रतिवद्धतालाई इन्सेकले प्रदेशमार्फत संघीय सरकारसमक्ष पैरवीका लागि पठाउने पनि केसीको अभिव्यक्ति थियो ।