गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १५ असोज । नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कार्यविधि २०७६ भर्चुअल कार्यक्रममार्फत पारित गरिएको छ ।
गैरसहकारी महासंघ दाङका कार्यवाहक अध्यक्ष कुशल घिमिरेको अध्यक्षता तथा दाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रिजालले संस्थाको वर्गीकरण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
संस्थाको वर्गीकरण गर्दा, सेवा, विशेषता, क्षेत्र र स्रोतलाई आधार मानेर संस्थाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले संस्थाको वर्गीकरणले राज्यलाई समेत संस्थागत मूल्यांकन गर्न अतिसजिलो हुने बताए ।
नागरिक समाज तथा सामाजिक संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा जारी गरिएको साझा प्रतिबद्धतापत्र २०७५ कार्यन्वयन गर्न र संस्थाहरुको आन्तरिक सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न महासंघ, सञ्जाल र संस्थाहरुले स्थानीय, जिल्ला प्रदेश स्तरीय तहमा छलफल र संवाद गरी संयुक्त रुपमा सुशासन र स्वनियमका न्यूनतम मापदण्ड २०७६ तयार गरेका थिए ।
११ बुँदामा तयार गरिएको मापदण्डमा प्रचलित कानुन र संस्थाको विधान वमोजिम संस्थाहरुको नवीकरण, अधिवेशन, वार्षिकसभा र बैठक हुने गरेको, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट साधारण सभाबाट पारित गराई वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गरेको, संस्थाको कार्यक्षेत्र सहितको परिचय, संस्थागत संरचना, रणनीतिक योजना, कार्यसमिति र कर्मचारीको विवरण वित्तीय विवरण र संस्थाका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने, संस्थाहरुमा भ्रष्टाचार, जातीय भेद्भाव, लैङ्गिक हिंसा र बालश्रम विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति र संयन्त्र निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्नु पर्नेजस्ता कुराहरुलाई आन्तरिक सुशासन र स्वनियमको मापदण्डभित्र समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका दाङका उपप्रमुख सीता सिग्देल, नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तलगायत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङको समन्वय तथा गैरसहकारी संस्था महासंघ दाङको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङका सिएसम्याप परियोजनाका संयोजक नवीन चौधरीले गरेका थिए ।