भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको राज्य व्यवस्थामा विगतलाई भोग्नेहरुले नेपालका प्रजातान्त्रीक, तथा बामपन्थी हो वा खामपन्थीहो भन्नत राणाशासन पनि केहीले राम्रै थियो भन्थे । २००७ पछिको २०६४÷०६५ सम्मको अवस्था हेरौ कस्तो थियो ? आज झन केन्द्र देखि स्थानीय स्तर सम्म आठवटा सरकारछन्, हिजो राणाहरुको शाशन् सत्ता भुरे टाकुरे राज्य व्यवस्थाले जन्तालाई सुविधा दियन र नेपालमा प्रजातन्त्र चाहियो भन्नेहरुको जमातले आज आफै भुरे टाकुरेको जस्तै नाम मात्र फरक संघीय सरकार र प्रदेसिक सरकार स्थानीय सरकार र त्यसले नपुगेर सात प्रदेश निर्माण गरेर आज जन्ता हिजो भन्दा समस्यमा झनै बल्झिएको अवस्था छ ।
अब पनि जन्ता नजागे भारतले पश्चिमाहरुको आडमा नेपाल लाई सिक्कीमि करणको संघारमा पुराई सके यसको ज्वलन्त उधारण एमसिसि प्रकरणको खेलमा जसरी भयपनि हाम्रा मुख्य दलका नेताहरुले पश्चिमाको दबाबमा एमसिसि पास गर्नु पर्छ भनेर न्वारान् देखिकोबल लगाउँदै छन् । हिजो एमसिसिको विरोध गर्नै खाटी नेता ठहरीयका भिम रावल आज सरकारमा सहभागी हुने संकेत पाएपछि हिजो उफ्रेका खुट्टा आज गलेछन् क्यारे अबकस्को विश्वा कसले गर्ने सबै कालेकाले मिलेर खाउभाले भन्ने उखान सावित भयो फेरि उही लोभिपापीको जमातको खेलमा बन्धक राजनीति ।
विश्वमाआतंकित रुपमा फैलिंदै आएको कोभिट १९कोरोना भाईरस २०७६को माघ महिना देखिनै नेपालमा प्रबेश गरेको थियो भन्ने विभिन्न माध्यमबाट बाहीरीयको पनिहो ।
तर नेपाल सरकारले समयमा यसको विषयमा चासो र महत्व नदेखायको कारण र यसको विषयमा आफना देश विदेसमा रहेका विभिन्न रोग विषेस यज्ञहरु जस्तै नेपालकै सबै भन्दा जेठो आयुर्वेद, बैद्य खाना र एलो पैथिक, होमो पैथिक विषमा विद्या बारती प्राप्त गर्नुहुने विज्ञ समुह र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रलय हाक्ने जिम्मेवार मन्त्री मण्डलका पदाधिकारी स्वयम नेपालका कार्य कार्यणि प्रधान मन्त्री, सरकार बाहीर रहेका प्रतिपक्ष दलका नेता, अन्य राजनैतिक जिम्मेवारीमा रहनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्व र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी, विषेस गरेर सुरक्षा निकाय समेतको प्रथम स्टाटिस्ट समयलाई महत्व दियर यस सम्बन्धमा आम नागरीकहरुलाई आस्वथ पार्ने उदेश्य, जस्तै जनचेतनाको माध्याम, र उपचारमा खटीनेहरुको जवाफ देहिता, जिम्मेवारी र निस्चित समयको पाउ बन्दीमा आम नागरीहरुलाई विस्वासिलो भरपर्दाे सुचनाको सम्प्रेसन र आ आफना जिम्मेवारी आम नागरीको लागि समेत समय निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकार ई सबै विषयमा पछिपरेको कारणले आज दिन प्रतिदिन कोरोनाको संकट नेपालमा बढेकोछ भन्ने एउटा हचुवाको भरमा भयका प्रचारहरु एटाउकारण बन्न पुगेकोछ ।
आज आम नागरीक अझ संचारकोपहुंच बाहीर रहेका कोरोना पिडीत तथा भारत, अन्य देसबाट नेपाल भित्रने आम श्रमिक बर्गाको अवस्था निकै काहाली लाग्दो अवस्थाछ जस्तै विदेसबाट जहाजमा आउने श्रमिक बर्गको अवस्था पिलेन भाडा र काठ्माण्डौको होटल लजको खर्च व्यहोरन बाध्य श्रमिकहरु र सहर बजारको राजधानीमा बसोबास गर्ने र सिंहदरबारको घेराभित्र रहने सरकारका बरीस्ट नेता कर्मचारीहरुको दांजोमा राखनु हुदैन ति श्रमिकहरुको अवस्थाको बारेमा स्वयम सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्दछ ।
अब नेपाल सरकारले यस्को विषयमा स्वयम आफैले योजना बनायर अघी बढ्नुको विकल्पछैन, नकी खाली डब्लु एच ओ को ईसारामा दगुरने आचरण त्यागे र भरसक आफनै श्रोत साधनको अध्यान अनुसन्धान गर्दै अघी बढ्नुपर्छ । सधै अरकैको भभरपर्दा हरेक विषय बस्तुमा नेपाली नागरीले धोकै धोका खायकोछ ता पनि नेपालका व्यवस्थापकहरुले बुझन नसक्नुको कारण नेपालमा यस्ता माहामारी, समस्याबाट गुज्रिन बाध्य छौँ ।
कोरोनाको उपचार पिसिआर परीक्षण विभिन्न कलस्टरमा रहेर विमारीको अवस्था कस्तोहो ? आर्थिक सम्पन्नता छ, वाछैन ? गरीविको रेखा मुनी रहेका नागरीक हुन् ? त्यसको बारेमा खासै स्तरीकरण गरेको देखिदैन। भनीन्छ स्वास्थ्य उपचारका लागि अरबौं बजेट खर्च भईसकेको कुरा सार्वजनिक भएकोछ । यस्मा अबपनि खर्च बढ्ने अवस्था निरन्तर रहिआएकोछ । तर यसका जिम्मेवारी पक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय आज सम्म अन्यवलमै रहेकोछ । केहीले विश्व स्वस्थ्य सँगठनको हवाला दिदै आईसोलेसनको आवश्यकताको सम्बन्धमा केहीको भनाईछ निर्देसिका सार्वजनिक गरेकोछ ।
कहीले क्वारेन्टाईन् र आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई १४ दिन वा बढी राख्दा पनि कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखियकोहरुलाई पिसिआर परीक्षण नै नगर्ने भन्दै आफना अन्त्रगतका प्रयोग साला र अस्पताल लाई निर्देसन दिदै जानकारी गरायकोछ । राष्ट्रको ठुलो संख्यामा आर्थिक पिसिआर परीक्षणमा खर्च भएको भन्नेहरु पनि कमछैनन् । फेरी त्यसैमा पनि लक्षण नदेखियको संक्रमित भन्नेहरुलाई परीक्षण नगराउने निर्णयले पहिलो लगानी नै अनावश्यनै ठहरीनेछ । यस्तो आतंकित अवस्थामा परीक्षण नै नगरी कोरोना संक्रमितहरुलाई घरमा पठाउने उदेश्य रखेको हुंदा सामुदायमा पनि कोरोना संकट बन्दै आएकोछ । जस्को कारण अन्य समुदायमा जोखिम युक्त बाताबरण सुरुवात हुंदैछ ।
राज्यले अन्य निजी अस्पतालहरुलाई समेत सुल्क तिरेर स्वेच्छाले कोरोनाको पिसिआरको उपचार खुल्ला गरेकोछ तर यो निकै ढिलाभयो । तर यो सबै स्थानमा सुविधाछैन ।आम नागरीकहरुले कुनैपनि सरकारी अन्य संघ सस्थाको कोरोनाको निरोगीता प्रमाणीत चाहीने विषयमा सरल रुपमा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाछैन ा आज यो विषमा पहिलेनै सचेत नभएको परीणम आजको अवस्थाले बतायकोछ ।
आम नागरीक एक स्थानबाट अरको स्थानमा प्रबेस गदा कोरोना परीक्षणको प्रमाण सरकारले सरल तरीकाले दिन सक्ने अवस्था नहुंदा र कुनै अर्ध सरकारी ईजाजत प्राप्त स्वास्इथय संस्थाहरुले भने सबै नागरिकहरुलाई फेरि अन्य जटिल प्रकारको रोगको परीक्षण लाई अनीवार्य गराउने निश्चित छ । यसबाहेकका दीर्घरोग समेतले ग्रस्त अवस्थामा रहेका विमारीहरुले समयमा उपचार नपाएरै कतिले ज्यान गुमाई सकेभने कति त अझ संकट अबस्ता भोग्न बाध्यछन् । तर सरकारको जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको बारेमा बेखबर जस्तोछ ।
मन्त्रालय खाली प्रवक्ता फेर्ने र आफु अनुकुलको भाषा बोल्न सक्नेको खोजीमा व्यस्तछ। स्वस्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण विषय साधारण पहुँचदेखि टाढा रहेका पछाडि पारीयका नागरीकहरुको लागि छुट्टै व्यवास्ता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्दछ । बर्तमान नेपालको सम्बिधानले नागरिकको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई खेलकुदको मैदानजस्तो व्यवहार देखाएको छ ।
अझ अरको समस्या हिजो अन्य दृघरोगको कारणले मृत्यु हुनेहरु समेतले उपचार नपायरै अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकोथियो र उसको मृत्यु कोरोनाको कारण भएको भनेर आफन्तले मृतकको मुख सम्म देखन नपायर सिधै सैनिकको जिम्मा दियको थियो । तर आज फेरी कोरोनाले मृत्यु भइसकेको भयपनि त्यसको अब स्वब लिन नपर्ने भन्ने स्वस्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले फेरी आम नागरिक असन्तुष्ट र अन्योल अवस्थामा परेको छ ।
फेरि अरको सरकारको गैरजिम्मेवारी पना बाहिरिएको छ, त्यो हो भैरहवाका जयस वाल थरका व्यक्तिको कारागार जस्तो सुरक्षित स्थानबाट कोरोना लागेको बहानामा गरिएको नेपालको भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्र समेतमा पहिचान बनायको विर अस्पतालको व्यवहारले अब नागरिकहरु डा, को भरमा बाचेका थिय भनी अब डा, कोडरमा वाचन बाध्य हुने यो व्यवहारले देखायो अब यसको विश्वसनियता ल्याउन र जन्तामा सरकारछ है भन्ने आस र भरोसा जगाउने बाताबरण मिलाउन त्यसता अपराधीहरुलाई कारबाही गरेर देखाउन ढिला गर्न हुँदैन ।
अब हामी आफ्नो मातृ भूमिमा स्थापित रहेको लाखौ लाख बर्ष पहिलेका ऋषि मुनीहरुले प्रचलनमा ल्यायर छाडेका अमृत रुपी जरीवुटी हामी हाम्रै देशका विभिन्न भौगालीक स्थानहरुमा आफै सिर्जीत अचुक औषधीहरुछन् । किन हामी सबै सधै खाली अरकैको आसामा बाचेकाछौ त ? यहाका आयुर्वेद चिकित्सक, विज्ञहरुको क्षमता नेपाल सरकारले किन विश्वास लियको छैन ? के आयुर्बद चिकित्सक सरकारको आंखाले नदेखेकोहो वा उसलाई प्राथमिकता दिन खोजी रहेकोछैन किन ? राज्यलाई यसबाट केघाटाछ ?
के कमिसन नपायर कि केत ? आजैको कोरोना माहामारीकौ सेरोफेराृेमा केही आयुर्बद चिकित्सकहरुको यस्तो सम्म भनाई स्वयम सरकारले लेनै भन्दैछ कोरोनाको औषधी बनेकै छैन किन ? छैन भने आम नागरीकको जिवन माथी खेलवाड गरीदैछ ? । अब कुनै सहयोगी राष्ट्रको सहयोगबाट प्राप्त हुने वा हुन सक्ने कोरोनाको खोपको आसामा रमाई रहनेकी स्वयम हामी आफनै देसमा उत्पत्ति भएको आयुर्वेद उपचार प्रतिलाने ? सबै भन्दा बेस्टछ आयुर्वेद उपचार तर किन ध्यान पुगेन सरकारको ? एक जना शाही थरका आयुर्वेद चिकित्सकले भनेकाछन्
अर्बौं भाईरस हामीहरुसँग छदैछ हाम्रो वरीपरी प्यारीपले नै बनेकोछ, कोरोना भाईरसको कारणले एक जना मात्र पनि मरेकोछैन । आतंकित बनायर आत्म हत्या समेत गराइयो, आजको यो कोरोनाको हल्ला पछप्ी करीव तिन हजार मानीसले आत्म हत्या गरेकाछन् । मानीस लाई जबर जस्ती आतंकित बनायर संक्रमण भएकोछ । तर यो धेरै जसो आफै ठिकहुन्छ, र घरजाने वालाछन् धेरै मानीसहरु अन्य जगन्य रोगबाट मृत्यु भएकोछ ।
स्वयम सरकारको क्वारेन्टान्मा १४ दिन बसेकी साठी बसन्त पारगरेकी बुढी आमाले समाचारमा नै बोल्नु भएकोछ मैले एउटा सिटामोल पनखाईन तर खाली तातो पानी खायर नै सन्चो भयर घरआय तर मैले औषधी कुनै प्रयोग गरीन भन्नु भएकोत आम नागरीकले सुन्नु भयकैछ, कस्को विश्वास गर्ने ? आयुर्वेद पद्धतीवाटसबै ठिक हुन्छ भन्दैछन् तामाको भाडामा पकायर खाने, मह लसुन, मिलायर खाने पाउनेले घुच्ची च्याउ, बन आलु, अम्बा, तुल्सी, अदुवा, पिप्रली, टिमुर, कुट्की, निरमसी, बादल पाटे, लहरे गुर्जाे, असुरोको मुन्टा, बेलको पात वा दाना, तराईमा आपको पात, लिच्चीको मुन्टा, सम्भब पाएसम्म स्थानीय, गाईको गोहत, रुद्राक्ष, निमको पात बोक्रा, जस्ता जडीवुटीले लाखौ बर्ष देखि उपचारमा सफलता प्राप्तगरेका गाउले बैद्यहरुको सुझाब समेतकोखचोछ ।
हिमालमा पाईने जडी बुटी तराईमा पाउन सकिदैन कतै समयमै जुगाड गरेर राखेको हुन सक्छ। र हिमालमा लाग्ने रोग तराईमा लाग्दैन तराईमा फैलिने रोग हिमालमा फैलिदैन, त्यस्तै जडी बुटी हिमालको लागि हिमालमैछ । तराईको लागि तराइमैछ, तर पहिचान गर्नु र विस्वास पर्नुको विकलप छैन अब सरकार स्वदेसी जडी बुटी मा विश्वास गर्दै अघी बढनु पर्छ ।
आज सामान्य विमारी पायल्स, फिष्टुला, र अन्य चर्म रोगले ग्रस्त विमारीले एलोपैथिक औष्धी बरसौ सेबन गर्दा ठिक नभयकाहरु आज आयुर्वेद उपचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ र रोग नियन्त्रण ९० प्रसेन्ट ठिक भएको हामी सुन्दै आएकाछौ र प्रयोग पनि गर्दै आएका छौ अब हामीले आफनै घरको करेसामा रहेको औषधी प्रयोग गरौ सबै ठिक हुन्छ कोरोना खाली हाउगुजी मात्र फैलायको भन्नेहरुको संख्यापनि कमछैन । तर देसको परस्थिति र सरकारको व्यवस्था र निर्देसन समेतको पालना गर्नु आम नागरीकहरुको कर्तव्य हो । तर त्यसमा आफै छुट्टाउन आवश्यक पनि हुन्छ कति र के, के, सरतमा निर्देसनको पालना गर्ने ?
आफ्नै देशको जडीवुटीबाट कोरोनाको नियन्त्रण भएको परीणाम समेत दिदा किन स्वदेसका बैद्य खाना र बैद्यहरुकै विश्वास र परमर्स लिन नसकेकोहोला सरकारले ? भर्खरै कोरोना भाइरस विरुद्धको शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेतले पत्तालगाउन नसकिरहेको समयमा रुपन्देहीका आयुर्वेदिक जडिबुटीका अनुसन्धान कर्ताले क्रोरोना संक्रमितहरुलाई तयार गर्ने आफनो अनुभब सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
आयुर्वेद आचार्य डा, बद्री गौतमले कोरोना संक्रमितहरुलाई निकोपार्ने अकर्बटी नानमक औषधी तयार पार्नुभएकोछ भन्ने समाचार पत्र पत्रिका मार्फत सार्ब जनीक हुंदा सम्म राज्यले यस्ता महत्वपूर्ण विज्ञ आयुबेदी उपचार गर्नेहरुको खोजी र अध्यन किन हुंदैन ? सरकारलाई कस्ले छेकेकोछ त्यो आफनै देसमा उपलब्ध आयुर्वेद औषधी र यसका अध्यान्ताहरुलाई ईजाजत दिन किनसक्दैन सरकार ? के योदेशमा राम्रो काम गर्नेको कदरै गर्नुहुन्न भनेको नीति त बनेको छैन ? जस्तै विधुत प्राधिकरणको भविस्य धुधार गर्ने कुलमान लाई पाखा लगाउने योजना किन गरीदैछ ? के उनले पमिसन दियनन्की क्याहो?
आजको अवस्थामा भारतीय मिडीया समेतले नेपालका होनहारयोद्धा र समाजको उत्तदायित्वमा अग्रणि भूमिका खेल्ने व्यकत्तिवहरुमा (१) अनुराधा कोईराला, (२) डा, सन्दुक रोहित (३) कुलमान घिसिं (४) माहाविर पुन (५) उत्तम सञ्जेल जस्ता व्यक्तित्वहरुकोनेपाल सरकारले किन मुल्यांकन गर्न चाकान्न ? छिमेकी समेतले आफनो सम्मानीत कोटामा सार्ब जनीक गर्दा सम्म कुलमान घिसींको झनै उछितो काढ्न खोजनुको पछाडि के रहस्यछ ? अरको कोही कमिसन खोरी सिगारने उदेश्य बाहेक केहोला र ?
कस्ले देसको लागि र जन्ताको लागि राम्रो काम गरेकोछ र कस्ले नराम्रोकाम गरेकोछ ? यो पनि छुट्टाउन नसक्ने सरकरकारको के कस्ले आसगर्न सक्ला ? आफैहरुले नियुत्ति गरेको कर्मचारीको र सरकारमा रहेका मन्त्री महोदयको कृयाकलाब कस्तो रहेयो ? र त्यसको अनुसान, कर्तब्त्तय पुरा गरेकोछ वा छैन भन्ने मुल्यांकनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डीतको व्यवस्था किन पालना हुंदैन ? कहिले हुने हो ? यस्ता विषमा सरकार प्रमुख सधै कुइरोको काग हराएजस्तो हुनु आम नागरीको अपहेलना गर्नुको बाहेक केहोला ?