तुलसीपुर, २४ भदौ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको योजना शाखाले फागुन मसान्तभित्र नगरका सम्पूर्ण योजनाहरुको सम्झौता हुनेगरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । ‘जेठ १५ सम्ममा अन्तिम भुक्तानी दिने हाम्रो योजना रहेको छ’, शाखा प्रमुख टेकबहादुर खड्काले भने ।
अघिल्लो वर्ष असार १५ सम्म पनि उनी योजना सम्झौता गर्न व्यस्त थिए । ‘हामीसँग काम र योजना मात्रै थियो, समय तालिका थिएन त्यो भएर पनि काम गर्न सहज भएन’ उनले गत आर्थिक वर्षमा समय अभावले महत्वपूर्ण योजना छुटेको समेत जानकारी गराए । शाखाले टेण्डरमा जाने योजनाहरुको सूचना पुस मसान्तसम्म प्रकाशित गरिसक्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ । ‘क्यालेन्डरले काममा निकै सहजता भएको छ’, खड्काको अनुभव हो यो ।
कानुन तथा न्यायिक मामिला शाखाले असोज महिनाभित्रका कानुन लाइब्रेरी बनाउने योजना बनाएको छ । ‘न्यायालय सरहको काम गर्नुपर्दछ कानुनहरुको संकलन त गर्नैप¥यो नि’, शाखा अधिकृत आँचल बगालले जानकारी दिइन् ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि लाइब्रेरी बन्न सकेको थिएन । कुन समयमा के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा केही कार्यक्रम छुटेको समेत उनको भनाइ छ । ‘योजना क्यालेण्डर बनाएपछि यो वर्ष काम गर्न सहज छ’, बगालेले जानकारी गराइन् । म्याद तामेलदारलाई परिचालनका लागि असोज महिनाभित्र तालिम दिने योजना समेत उनको शाखाको रहेको छ ।
योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले योजना क्यालेण्डर बनाएको छ । कुन काम कुन समयमा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारमा यस्तो क्यालेण्डर वनाइएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए । ‘योजनाको महत्व र आवश्यकताका आधारमा क्यालेण्डर बनाइएको हो’, उनले भने । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सबै कुराहरु सम्पन्न गर्नका लागि क्यालेण्डरले सघाऊ पु¥याउने पनि उनको भनाइ रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकामा रहेका २९ वटा शाखा र १९ वटै वडाहरुले यस्तो क्यालेण्डर बनाएका हुन् । ‘कुन ढंगले योजना अगाडि बढाउने भन्ने कुराको यसले स्पष्ट मार्गनिर्देश समेत गर्दछ’, नगरप्रमुख पाण्डेले भने । उनका अनुसार शाखालाई गतिशील र जिम्मेवार बनाउनका लागि क्यालेण्डरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
‘हामीकहाँ वर्षान्तमा कामलाई जसरी पनि पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ यसले केही सुधार ल्याउनेछ’, उनले भने । क्यालेण्डरमा सबै शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु फागुन मसान्तसम्म सम्झौता मिति, चैत्र र बैशाख योजनाको कार्यान्वयन, जेठमा भुक्तानीको समयसीमा तोकिएको छ । क्यालेण्डर अनुसार शाखा र वडाले गरेका कामको मूल्यांकन र अनुगमनमा सहजता हुने देखिन्छ ।