सुभाष न्यौपाने
कांग्रेसको अधिवेशन इतरपक्ष रुवाउँदै छ ।
नेकपाको एकतामा शब्दजालो छाउँदै छ ।।
शेरबहादुरको मनपरी त्यो खेमालाई नटेर्ने ।
दुईवटै पदमा वली बस्ने कार्यकारी दाहालरे ।।
मुलुकमा स्वास्थ्य सुरक्षा अत्यन्त जोखिम बन्दै गइरहेको छ । सत्तासीन राजनैतिक दल र सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नै घरभित्रको लडाईमा रुमलिरहेको छ । सत्ताधारी दल एकता र एकताको महाधिवेशनका नाममा एकताको जाल फालिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल महाधिवेशनको नामको जालमा सम्हालिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले जति उपचार र स्वास्थ्य सुरक्षाको व्याख्या गरे पनि नागरिक विरामी भयो भने उसलाई त अस्पताल जानु पहिलो आवश्यकता हो । धरपरिवारको सदस्य विरामी भएर अस्पताल पुर्याएपछि विरामीलाई उपचार गराउने कार्यमा विरामीका आफन्त लाग्छन् । निःशुल्क सेवाको कक्ष र बेड खोज्यो भने विरामी भर्ना हुन नपाउने अवस्था यथावतै छ । त्यस्तो बेलामा विरामीले कहाँबाट राज्यले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छ ? विरामी को, जस्तो उपचार भए पनि उसले उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्छ ।
यति भए मात्र उसले उपचार पाउला होइनभने बेड खालि छैन । यसरी गरिने उपचारमा कसरी राज्यसँग नागरिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी छ भनेर विश्वास गर्ने ? अहिले कोरोनाको पिसिआर टेष्टमा राज्यको द्वेतचरित्र देखिएकोले अन्य रोगका विरामीहरुले पनि उपचार नपाएर दुःख पाइरहेका छन् । ज्यान गुमाइरहेका छन् । विरामीको मृत्युपश्चात कोरोनाको पुष्टि गर्दिन्छन् ।
जसले गर्दा अस्पताल विशेष गरी पहुँचवालाहरु आफ्नो अमानवीय कार्यबाट जोगिन पाउँछन् भने राज्यले कोरोना पुष्टि गर्दाको अवस्थाको प्रयोशाला खर्चको शोध भर्ना गर्ने गर्छ । अहिले हाम्रो देशमा कोरोना संक्रमणको उपचार विधि र शैली यस्तो प्रकारको देखिएको छ ।
यसलाई नियमन गर्ने निकाय सत्तासिन दल शब्दजालको व्याख्या अपव्याख्यामा लिन्छन् । त्यस्तै अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो छायाँ सरकारको रुपमा पनि चिनिन्छ । ऊ आफू-आफूमै जुँगा तानातानमा व्यस्त छन् । ठाउँ-ठाउँमा स्वास्थ्य सेवाको नाममा जनतालाई लुट्न बसेकाहरुले लुटिरहेका छन् ।
सीमानामा निर्वाध आउजाउका कारण मुलुकमा संक्रमणको कारण भयावह परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । जनताले आवश्यक समयमा उपयुक्त उपचार पाउन सकेका छैनन् । त्यससम्बन्धी विषयमा सरकारलाई वास्तै छैन । आफ्ना आसेपासेहरुको नियुक्तिका निमित्त तँछाडमछाड गर्नमै सीमित छ । त्यसैमा उनीहरु पनि जित सम्झन्छन् ।
यती एयरलाइन्सका सञ्चालकहरु नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालकमा नियुक्ति गर्नु आफैमा एउटा हाँस्यास्प्रद विषय हो । यदि यस्तै खालको चरित्र चित्रण हुँदै जाने हो भने किन नेपाल एयरलाइन्स चाहियो ? हिजोको शाही नेपाल वायु सेवा निगमलाई जनताको अपनत्वको लागि भन्दै नेपाल वायु सेवा निगममा परिणत गरेको के यस्तै कार्यको लाग हो ? यदि हो भने त अब नेपाल एयरलाइन्सलाई यती एयरलाइन्समा मिसाइदिए भइहाल्यो नि ।
सिङ्गो देश हल्लाइरहेको यतिले चलाइरहेको यती कम्पनीले नेपालको सबै एयरलाइन्स चलाइदिन्छ नि । यसरी कार्य सफलता अगाडि बढ्दै गयो भने सम्धिलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने सन्धि सिसिएमसीका नायिके ईश्वर पोख्रेल पनि खुस । सम्धि उपेन्द्र कोइराला अनुग्रहित । यसबाट राष्ट्रको आवश्यकता पनि पूरा । सम्धि ईश्वर पोख्रेलको चाहना पनि पूरा ।
किनभने सम्धिले त सम्धिको वचनको सम्मान गर्दै स्वीकारेका हुन् रे । पछिल्लो नियुक्ति एवं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यष त तर उनी तारागाउँ भिलेज, यती ग्रुप, ओमनी समूह र मह ब्रदरजस्ता होइनन् नि सम्धि त । उनी त राष्ट्रको खाँचो पूरा गर्न वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइसकेका बौद्धिक व्यक्तित्व प्रध्यापक हुन् ।
सरकारले उनले राष्ट्र उत्थानका निमित्त दिएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गरेर गरेको यो सातौँ नियुक्ति हो, सम्धि कोइरालाको । सरकारका हाइतेहुइतेहरुले त कमसेकम यतिसम्म त गरे । त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्नेलाई केही थाहा छैन । उसलाई न त सदनमा बोल्ने हिम्मत छ न त तर्कसंगत बहस गर्ने तागत छ ।
उनीहरु महाधिवेशनको नाममा आ-आफूमा गाडा लोड गर्न र एकापसमा लङौँटी तानातानमै व्यस्त छन् । उनीहरुलाई त्यहाँभन्दा बाहिरको कुरा न त सुन्ने फुर्सद छ न त उनीहरुसँग प्रश्न गर्ने तागत नै छ । किनभने यिनले पनि आफ्नो मौका पर्दा मावली, ससुरालीतिरका कतिपुस्तालाई त त्यसैगरी पोषेका हुन् । त्यतिबेला उनीहरु पनि यस्तै भन्थे । उहाँ त राष्ट्रको लागि योगदान गरेको मुलुकको लागि आवशयक प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसैले सरकारले नियुक्ति गरेको । अरु प्रणालीमा भएको शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रसँग दाँजिदैन भन्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरुले आफूलाई सारा नेपालीहरुको भाग्य निर्माताको रुपमा आफूलाई चित्रित गर्न थाले ।
नेपाल राष्ट्रका निर्माता नै आफै हुँ भनेझैँ गरी शासन व्यवस्थालाई वैधानिक तवरले सञ्चालन नगरी स्वइच्छाचारी तरिकाले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रकृतिको विकास गर्न खोजेको कारण नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक महत्वका विषय भनौँ या पदहरुमा स्वइच्छाचारी तरिकाले नियुक्ति र मनोनयन सुरु भएको छ । जसले गर्दा राज्यमा भ्रष्टाचारको खाल्डो गहिरो हुँदै गइरहेको छ ।
अन्ततः आफूले खनेको खाल्डोमा ती खाल्डा खन्नेहरु नै पर्ने छन् । उनीहरुले सोचे होलान् जनतालाई त्यो खाल्डाभित्र पसालेर आफू खाल्डोको ढिकमा बसेर जनतालाई आफ्नो वाचामा फसाएर मात्र त्यो खाल्डोबाट उतार्ने तर उनीहरुलाई त्यो कुराको कति हेक्का छ कुन्नि ? तिनीहरु त पहिले नै खाल्डामा पसिसकेका छन् । जनताले चाहे भने मात्र उनीहरु खाल्डाबाट माथि उस्किन सक्छन् । किनकि जनताले उनीहरुलाई एक निर्वाचन अवधिसम्म काम गर्न र आफूले त्यसको मूल्यांकन गर्नको लागि करार सेवामा नियुक्ति गरेका हुन् । यही त छ विडम्बना उनीहरु आफूलाई जनताका दाता सम्झन्छन् ।
अर्को कुरा कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा ऊ अपराधी चाहिँ ठहर्दैन, अभियुक्त हुन्छ । तर नेपालमा हालसम्मको अख्तियारको न्यायिक प्रणाली र सर्वोच्चको न्यायको परभाषा गर्ने विधि अलि लर्खरिएको हो कि जस्तो लागेर यी दुवै निकायलाई सचेत गराएका मात्र हुन् ।
सर्वोच्चको पनि एकल बेञ्च र संयुक्त बेञ्चको फैसला बाझिनु । अख्तियारले ठूला माछालाई हेर्न नसक्नु, साना माछालाई जाल फाल्दै हिड्ने गरेको कुरा पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउने भएकोले मात्र नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत् होस् वा आफ्ना अनौपचारिक धारणामार्फत् सजग गराएका मात्र हुन् । विगतका धेरैजसो संवेदनशील केशमा अख्तियार असफल हुँदै आएको कारण आज गोकुल बास्कोटा प्रकरणप्रति जनचासो बढेको छ ।
प्रश्न पनि उठेको छ यिनी साच्चिकै अपराधी नै हुन् या अभियुक्त मात्रै हुन् ? हिजोको आफ्नो निणर्यमा अख्तियारले धेरै गहन तथा संवेदनशील विषयमा असफलता हासिल गरेको सामान्य भुरा माछाहरु समात्ने प्रकरणमा मात्र सफलता हासिल गरेका घटना छर्लङ्ग छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आरोप लागेपछि मन्त्री बास्कोटाले छानविन गर्नलाई सहज होस् भन्दै पदबाट राजिनामा गरेका थिए ।
जबसम्म राजनैतिक दलका नेताहरुमा दल सञ्चालन गर्दाका बखत होस् वा सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा निःस्वार्थ र निर्भरता रहँदैन तबसम्म उनीहरुमाथि यस्ता खालका आरोपहरु आइरहन्छन् । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा मनोनयन गरेका उपेन्द्र कोइरालालाई बैठकमा निम्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण कोइराला सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित समेत गरिएको छ ।
चाहे जेसुकै होस् हाम्रो देशका विशेष भूमिकामा रहेका नेताहरु तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सत्ता जोगाउने चालमा छन्, पार्टी एकताको नाममा । उनले आज सरकार चलाउँदै पार्टी चलाउँदै गरिएको एकतामा सहमतिको नामाम आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई मनपरेको स्थानमा राखेर आउँदो महाधिवेशनमा केपी ओली पार्टी अध्यक्षको उम्मेद्वार नबने पनि आफ्नो उत्तराधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारीमा छन्, प्रचण्ड, माधव नेपालसँगको एकताको सवालमा ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस जो आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायको रुपमा उभ्याउन खोज्छ उसको आफ्नो पार्टीभित्रै लोकतन्त्र छैन रे । ऊ अहिले मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । शेरबहादुरले पार्टीको लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दै आफ्नो मनपरी तरिकाले विधान विपरित रुपमा पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् तर जसले पार्टीको विधान विधि र मान्यता विपरित सञ्चालन गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम गरेको भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्दै शेरबहादुरको विरुद्धमा उत्रने पार्टीको इतर समूह आफैमा एकमत नभएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरु एक्लाक्लै जति कुरुप पनि शेरबहादुर विरुद्धको नतिजा प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
तैपनि उनीहरु एक्लाएक्लै उफ्रिरहेका छन् । शेरबहादुरले केपी ओलीको रणनीति अंगीकार गरिरहेका छन् । जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको लागि सम्वादलाई अगाडि बढाइरहँदा संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्तिहरुलाई निरन्तरता दिँदै आफू निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेर आफ्नो राजनैतिक रणनीतिलाई अगाडि बढाउने काम गरे । जसको प्रत्यक्ष असर आगामी दिनमा गरिने भनेको एकताको महाधिवेशनमा आफू पक्षधरलाई विजयी बनाउने कुशल रणनीति हो ।
आज प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनयन गरेका न्यून प्रतिशत सदस्यहरुले ओली समूहलाई मत नदेलान् तर बहुसंख्यकले त दिन्छन् नै । सम्वाद जोसँग जसरी गरिए तापनि ओलीलाई प्रचण्डसँग खासै डर छैन । ओलीजीलाई डर त नेपाल समूहसँग छ । उनले हिजोको नेकपा एमालेको महाधिवेशन र प्रत्यासी माधव नेपाललाई परास्त गर्दाको अवस्था विजयी हुँदाको मतान्तर र महाधिवेशन निर्वाचनको अवस्थाको बारेमा पनि पक्कै गहन अध्ययन त गरेकै छन् ।
त्यसैले ओलीजीलाई डर त प्रचण्डभन्दा माकुनेसँगै छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिमा पनि अघि पछि शेरबहादुरको विरोध गर्ने । त्यस अवस्थामा इतर पक्षसँग सहमत भएजस्तो देखाउने, महाधिवेशनको अवस्थामा सानो स्वार्थ पूरा गराउने अनि शेरबहादुरलाई मत दिएर निर्वाचनमा विजयी गराउने अनि आफ्नो थाप्लोमा तबला बजाउन लगाउने र फेरि लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भनेर फेरि शेरबहादुरको विरुद्धमा उत्रने मुसिकदवा हुन् कृष्ण सिटौला । उनले गतिविधिले नेकभित्रको इरत पक्षले सधौ मार खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको नाममा शेरबहादुरको विरोध गर्ने यो घाती चरित्र हो । उनले न त आफू नेतृत्वमा आउनको लागि सहकर्मीहरुलाई समेट्न सक्छन् न त शेरबहादुर इतर समूहलाई नै सिटौलाले सहयोग गर्छन् । त्यसैले सिटौलाको द्वेधचरित्र खास लोकतन्त्रको लागि घातक छ । ओली र शेरबहादुरको चरित्र कोरोना शैलीको छ । जसरी संक्रमित, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन र मृत्यु हुनेको संख्यामा कहिले विस्तारै र कहिले छलाङ मारेर आउने गर्छ ।
सुरुसुरुमा यी दुवैले नियुक्ति गर्दा अरुले खासै चासो नराख्ने गरी नियुक्ति, पदोन्नति आदि गतिविधिहरु सुरु गरे । पछिल्लो चरणमा आएर यी दुवै आक्रामक शैलीमा उत्रिएर फटाफट आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । यी दुवैका इतर भन्नेहरुले विरोध गरेकै छन् । तर यिनीहरुको कानमा बतास लागेको छैन । हात्ती लम्कँदै छ, कुकुर भुक्दै छ शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
कोरोनाकै चरित्रमा अगाडि बढ्ने क्षमता बोकेका यी दुई नेतालाई कोरोनाको के चिन्ता ? के डर ? जसको कारण कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ । सबैभन्दा कम सुधार भएर विरामी निको हुने देशको सूचिमा नेपाल परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक पुग्दासम्म पनि सरकारवादी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सञ्चालकहरु आफ्नो नेतृत्वलाई जोगाइराख्ने ध्याउन्नमा मात्र छन्, एकता र महाधिवेशनको नाममा ।