तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एक जना कार्यपालिका सदस्य नेपाल बाहिर रहेको कम्तिमा ८ महिना हुँदासम्म पनि उनलाई न त उनको आवश्यकता महशुस हुने गरी कार्यपालिका बैठकले उनको उपस्थिति खोज्यो न त उनी बाहिर छिन् भन्ने जानकारी गरायो । अर्थात आफ्ना कार्यपालिका सदस्य कहाँ छन् ? भन्ने जानकारी दिन पनि कार्यपालिका बैठक असमर्थ रह्यो अनि कर्मचारी प्रशासन र लेखाले पनि उनको उपस्थिति खोज्यो । किनकि उपस्थिति खोज्ने कानुन नै प्रदेश सरकारले बनाएको छैन । जनप्रतिनिधि यहाँ होस् वा नहोस् पैसा भने उनको कार्यकालसम्म उनको बैंक खातामा जम्मा हुने परिपाटी रहेको छ । सायद कुनै जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको खबर स्थानीय पालिकालाई खबर भएन भने पनि उनको खातामा पारिश्रमिक जाने परिपाटी स्थानीय सरकारको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि कानुन बन्नसकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको कानुन नबन्दै उनीहरुलाई पारिश्रमिक दिने कानुन हत्तपत्त प्रदेश सरकारले बनायो तर उनीहरुको जनतामाझको उपस्थितिका विषयमा न त संघीय सरकारले नियमावली बनाएको छ न त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै । यो अवस्थामा कोभिड संक्रमणको व्यवस्थापनका बेला पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भूमिका शून्य हुनु अति नै दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसमा पनि अमेरिकामा एउटा पारिवारिक भेटघाटमा गएका जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व कति महिनासम्म उपस्थिति नहुँदा समाप्त हुन्छ ? भन्नेमा पनि सरकारका तीनै तहले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । यो अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिहरुको कानुनी दायित्व त थाहा छैन नै त्यो सँगै नैतिक दायित्व पनि गुमेको अवस्था देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले जनताको काम गर्नका लागि चुनिएका हुन् । तर पनि पछिल्लो समयमा संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई पारिश्रमिक दिने अवस्था बनाएको छ । अहिले स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले समेत मासिक पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । तर कुनै पनि पदाधिकारीलाई दैनिक रुपमा कामकाजको जिम्मेवारी राज्यले तोकेको छैन । यो अवस्थामा न त सरकारी कर्मचारी संयन्त्रले उनीहरुको अनुपस्थितिको रेकर्ड राख्ने अधिकार छ न त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमै पनि आफूले कामकाजवापत लिने पारिश्रमिकको विषयमा नैतिकता नै देखिएको छ । एकातिर कानुन नबनिरहेको अवस्था त अर्कोतिर नैतिकताको खडेरीका कारण नेपाली जनताले सात दशकदेखि अनवरत रुपमा गरेको आन्दोलनको कुनै अर्थ रहँदैन । नागरिकलाई सेवामुखी बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई कर्तव्यमुखी बनाउन पनि एउटा कानुनी अभ्यास अपरिहार्य हो । यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर ।