अर्थहीन सार्वजनिक विदा : अत्वारीमा थारु समुदायलाई ललिपप

खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ८ भदौ । पाँच नं. प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा ग¥यो । थारु समुदायको मुख्य पर्व अत्वारीलाई सम्मान गर्दै यो निर्णय प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । तर सार्वजनिक विदा त रहेनछ ।

किनकि पाँच नं. प्रदेशमा संघीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय सबै खुलिरहेका छन् । अदालती कामकाज पनि भएको छ । सायद कोभिडको संक्रमण नभएको भए १२ कक्षाको परीक्षा पनि चलिरहेको हुन्थ्यो । तर यो विदाले कुनै अर्थ राख्दैन ।

यदि यो पर्वलाई थारु समुदायले विदाकै रुपमा मनाएको अवस्थामा उनीहरुलाई अदालती कारबाहीले सम्बोधन गर्ने छैन । पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरु थारु समुदायको सार्वजनिक विदा भनेर रोकिने छैनन्, अनि ठेक्कापट्टाको अन्तिम म्याद पनि थारुजातिको सार्वजनिक विदा परेको भनेर एक दिनमात्रै पनि पछि सारिने छैन ।

अनि यो विदाको कानुनी सम्मान पनि छैन । एउटा समुदाय लक्षित विदाले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई नै गिज्याएको छ । किनकि थारु समुदायलाई मात्रै लक्षित गरेर दिइएको विदा सार्वजनिक थिएन । किनकि थारुहरुलाई मात्रै आराम गर्नका लागि दिइएको विदा थियो, यो । जुन सामाजिक न्याय, समावेशी न्याय र आधिकारिकता विपरीतको थियो ।

सार्वजनिक विदाको अर्थ हुन्छ ५ नं. प्र्रदेशभरी सबैलाई । यस्तै अर्थमा काठमाडौमा गाईजात्रा होस् वा इन्द्रजात्रा र घोडेजात्रामा सार्वजनिक विदा दिने चलन अझै पनि रहिआएको छ । किनकि त्यहाँ कुनै समुदायलाई लक्षित विदा थिएन । वहुसंख्यक समुदायको सम्मानका लागि सबै समुदायलाई त्यहाँ विदा दिइएको छ । तर यहाँ त कहिँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेजस्तै निर्णय भएको छ । ५ नं. प्रदेशमा अत्वारीको सार्वजनिक विदा…।

थाहा छैन, प्रदेश सरकार किन अझै पनि जातीय राजनीतिमा रुमल्लिएको छ ? किन थारु समुदायलाई सम्मानको नाटक गर्दै सार्वजनिक विदाको सूचना जारी गर्छ । तर त्यही समुदाय प्रदेश सरकारको यो निर्णयप्रति असहमत छ । किनकि नेकपाको सरकारले वैचारिक आन्दोलनभन्दा पनि जातीय आन्दोलनलाई उक्साउन चाहिरहेको थारु अगुवाहरुको भनाइ छ । यो सार्वजनिक विदा हुँदै होइन, किनकि सबै तहका कार्यालयहरु खुलिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको सम्बन्धित तहलाई सार्वजनिक विदाको अर्थ केही छैन, विदाको बचाउ पनि केही छैन । किनकि सार्वजनिक विदामा बसेका थारु समुदायले हाम्रो हिंजो विदा थियो, आज आयौं भन्ने अवस्था भने रहेको छैन । मानौं कुनै थारु समुदायको बच्चाको लोकसेवाको परीक्षा अत्वारीकै दिनमा परेको छ भने उसले विदा मनाएर भोलिपल्ट परीक्षाको माग गर्न पाउने छैन ।

थारु निर्माण व्यवसायीले अत्वारीकै दिन ठेक्का हाल्ने अन्तिम म्याद रहेछ भने उसले पनि भोलिपल्ट आएर ठेक्का हाल्न पाउने छैन । अनि लोकसेवा आयोगले तय गरेको परीक्षामा आज सार्वजनिक विदा भन्दै कुनै पनि थारु समुदायको परीक्षार्थीले मेरो परीक्षा पुनः गरी पाऊ भन्ने कुनै आधार छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विदा दिनुको अर्थ के ? बेखवर छ प्रदेश सरकार ।

‘झल्लो तालमा गरिएको यो सार्वजनिक विदाको निर्णयले थारु जातिको आत्मसम्मान हुन सकेको छैन, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ’, गारु अगुवा नेता योगेन्द्र चौधरीले भने । सार्वजनिक विदाका आझ्नै विशेषता हुन्छन्, विदाको अर्थ राज्यले बुझुनुपर्दछ, तर मुख्यमन्त्रीले गरेको यो निर्णयले थारु समुदायको अपमान गरेको छ’, कांग्रेस नेता चौधरीले भने । काठमाडौमा नेवार समुदायलाई लक्षित गरी उहिल्यैदेखि गाईजात्रामा सार्वजनिक विदा हुन्थ्यो, तर त्यो दिन काठमाडौका सबै कार्यालयहरु विदा हुन्थे ।

तर पछिल्लो समयमा ५ नं. प्रदेशले गरेको यो सार्वजनिक विदाको कुनै अर्थ रहँदैन । किनकि सार्वजनिक विदा भनेर आवश्यक काममा नगए थारु समुदाय फस्न सक्ने अवस्था छ । ‘मैले सम्पूर्ण थारु समुदायलाई आह्वान गर्दछु कि यो सार्वजनिक विदा होइन, आफ्नो कुनै पनि अड्डा अदालती, कानुनी, शैक्षिक काम छैन भने तपाईहरु अत्वारीमा घरमै आराम गर्नुस् र पर्व मनाउनुस्, अन्यथा विदा दिएको सरकारले आवश्यक ठाउँमा त किन त्यस दिन आइनस् भनेर सोध्ने छ, किनकि यो कानुनी विदा होइन ।

‘यो त थारु समुदायलाई दिइएको ललिपप मात्रै हो, प्रदेश सरकारको अपरिपक्व निर्णय हो, किनकि सार्वजनिक विदाको ५ नं. प्रदेशमा कुनै अनुभूति भएकै छैन । सरकारले महिलालाई तीजमा विदा दिएजस्तै थारुहरुलाई माघीमा र अत्वारीमा विदा दिएर झुक्याउन खोजेको हो’, थारु अगुवा युवा चूर्णबहादुर चौधरीले भने ।

त्यसो त यो पर्व आफैमा पनि जातीय पर्व भएको भन्दै आफूहरु रमाउने उनको अभिव्यक्ति थियो । ‘हामीले यो पर्वको विदा थारु समुदायलाई मात्रै मागेको होइन, जातीय बाहुल्यताका हिसावले सबै समुदायलाई विदा दिन राज्यसँग माग गरेका हौं’, चौधरीले भने । त्यसो त घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी पनि खासमा यो भाषाको सार्वजनिक विदाले सन्तुष्ट छैनन् ।

किनकि आफू विदा बस्दा पनि घोराही उपमहानगरपालिका खुलिरहेकोमा उनलाई खिन्न लागेको छ । चाहन्थे, अत्वारीमा यहाँका सबै तहका कार्यालयहरु बन्द होऊन्, अनि पर्वको अनुभूति होस् । तर प्रदेश सरकारको निर्णयलाई उनले पनि काट्न त सकेनन्, तर सुझाव भने दिने बताए ।

‘प्रदेश सरकारको निर्णय हो, यसलाई हामीले पूर्णतः पालना गर्नुपर्दछ, यद्यपि यहाँ पनि केही कमजोरी भएका छन्, तपाईले भनेका गुनासालाई सुझावका रुपमा प्रदेश सरकार समक्ष पु¥याउने छु’, थारु अगुवा तथा घोराही नगर प्रमुख चौधरीले भने । आफूले अर्को बर्ष अत्वारी र माघीमा सबै समुदायलाई सार्वजनिक विदाको माग गर्ने पनि बताए ।

यो विदाले कानुनी अर्थ राख्दैनः मुख्य न्यायाधीश पोखरेल

यसैबीच तुलसीपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलले प्रदेश सरकारले दिएको यो सार्वजनिक विदाले कुनै पनि कानुनी अर्थ नराख्ने बताएका छन् । यो एउटा प्रदेश सरकारको विदा भएको भन्दै यसले न्यायालयमा कुनै पनि समस्या नपार्ने बताएका छन् ।

कानुनले तोकेका क्रियाकलाप र बोलाएको अवस्थामा अदालत आउनका लागि एउटा समुदायको सार्वजनिक विदाले कुनै छुट दिने अवस्था रहँदैन, यसले न्याय सेवा सम्पादन एक दिन पनि ठप्प हुने अवस्था छैन’, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले भने ।

यो विषयमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतलाई समेत पटक–पटक सल्लाह र सुझाव दिएको बताए पनि सरकारको निर्णयलाई के–कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा समस्याको गाठो फुकाउनुपर्ने बताए पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताए ।

‘यो विदाको सुविधा एउटा समुदायलाई घरमै आराम गर्न प्रदेश सरकारले दिएको विदा मात्रै हो, सार्वजनिक विदा होइन, यसले कानुनी एवं संबैधानिक प्रक्रियामा कुनै अर्थ राख्दैन’, मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले भने । उनले यो विदालाई महिलालाई तीजमा विदा दिइएको जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कुनै पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको अवस्थामा सो प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयहरु बन्द हुने कानुनी व्यवस्थाका लागि आफूहरुले सुझाव दिइरहेको पनि मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलको अभिव्यक्ति थियो ।