सरकारको गतिविधि : अन्योलमा नागरिक

भूपेन्द्र सुवेदी

विश्वमा कोभिड–१९ को कहर भयावह रुपमा फैलिएको सबैलाई अवगत नै छ । कोरोना घट्नुको साटो दिन प्रतिदिन झन–झन बढ्दै गएको अवस्था छ । कोभिड–१९ कै कारण लाखौँले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने लाखौँकै संख्यामा कोरोनालाई जितेको अवस्था पनि झुठा मान्नु हुँदैन । कोरानाको हालसम्म औषधी पूर्णरुपमा पत्ता लागिसकेको अवस्था भने छैन । भ्याक्सिन बनेको भन्ने समाचारमा पढ्न पाइन्छ तर कतिसम्मको सत्य हो त्यो त भ्याक्सिनले काम गरेको खबर आएपछि मात्र थाहा होला ।

यसर्थ कोभिड–१९ का संक्रमित तथा संक्रमणलाई जितेका मानिसहरुको अनुभव तथा उनीहरुको उपचारमा खटिएका विज्ञ चिकित्सकहरुको अनभुवबाट कोरानाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने एउटा उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । त्यस्तै कोभिड–१९ कै क्षेत्रमा विविध क्षेत्रका चिकित्सकहरुको विज्ञ टोली बनाएर कोरोनाको कहरदेखि टाढा रहने उपाय अपनाउन जरुरी रहेको छ ।

तिनै चिकित्सकहरुको टोलीहरुलई अग्रपंक्तिमा राखेर कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, इम्युनिटी पावर कसरी बढाउन सकिन्छ, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्नु जरुरी देखिन्छ । जसबाट आम जनता कोरोनाको संक्रमणदेखि टाढा रहन सकून ।

के गर्दा कोरोना लाग्दैन भन्ने उपायको विषयमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदै आएको आजको उपचार विधि र औषधी, भ्याक्सिनको खोजमूलक अध्ययन गरेका विज्ञ डा, आयुर्वेद चिकित्सक र एलोपैथिकहरु समेतको युनिटी तयार गरी एउटा कोरोनाको विषयमा काम गर्ने सक्षम विज्ञ समूहको टिमको छनोट गरी नेपालका नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षार्थ संविधानले उल्लेख गरेका विषयमा केन्द्रित रहेर मानव भएर जन्मेका नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र आफनो स्वस्थ्यको उपचारको राज्यले ग्यारेन्टीका साथ आम जनताको उपचारमा दत्तचित्तका साथ लाग्नु आजको मुख्य विषय बनेको छ।

मानवअधिकारको मूलमन्त्रको पालना गर्दै सबै देशबासीको मन छुने र जीवन सुरक्षित छ भन्ने आधार तयार गर्ने अवसर र चुनौती सँगसँगै खडा भएको छ । यसको व्यवस्थापनमा विवाद र गुनासा शून्य र गुनासा नै नआउने वातावरणको व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

यो बेला मानवले मानवलाई सहयोग र सान्त्वना दिने र लिने समय हो । संकटको बेला आम साधारण नागरिक सबैले कसैको पनि बिना भेद्भाव आ–आफूले जहाँ–जहाँ छौँ आप्mनो स्तरबाटै सहयोग गर्ने र सहभागिता जनाउने ठाउँमा सबै लाग्नु र उचित सुझाव पनि एउटा संकट समाधानको औजार हुन सक्छ । आज सरकार अन्य विषयमा नअल्झिएर आम नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षामा स्वास्थ्योपचारको बलियो व्यवस्थाप्रति ध्यान दिऔँ ।

विकास निर्माणको कुरा पहिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा लागौँ । त्यसो त मानव जीवित रहे न विकास निर्माणको कार्य हुने हो, होइन भने केका लागि विकास निर्माण ? आज समसामयिक विषयवस्तु अन्यभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणको उपायमा सरकार नागरिक समाज, मिडियाकर्मीको तर्फबाट सच्चा भूमिकाको आवश्यक छ । हिजोको र आजको चल्दै आएको राजनीतिक किचलोमा नेताहरु लाग्नु हुँदैन । किनभने सरकारमा आसिन नेताहरुको व्यवहार नागरिकले नियालिरहेका छन् ।

हिजो निर्वाचनमा आ–आप्mनो घोषणापत्रमा आफैले लेखेर ती जनता सामू हात–हातमा बाँडेका घोषणापत्रहरु तपाईंहरुले फालि सक्नुभयो होला, च्यातिसक्नुभएहोला तर जनताले तपाईहरुले निर्वाचनको प्रचारमा बाँडेका पम्प्लेट सुरक्षित साथ राखेका छन् । भोलि जाँदा त्यही घोषणापत्र हेरेर तपाईंहरुसँग प्रश्न गर्नेछन् ।

फेरि पनि जनताको मन जित्ने योजनाको तयारी आजैबाट सरकार र सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालमा भित्रिएको कोभिड–१९ को संक्रमणको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन जरुरी पनि छ । जनताको स्वस्थ्योपचार कोरानाको जाँचको विषयमा संवेदनशील भएर कोरोना पीडितको समस्यको बारेमा अध्ययनका साथ आमजनताको माझ पुगेर उनीहरुको समस्या सामाधान यदि सरकारले ग¥यो भने मात्र पनि आम जनताले पुराना घाउ बिर्सिएर सरकारको वाह ! वाह ! गर्ने छन् ।

किनभने मृत्युको दोसाँधमा पुगेको नागरिक बाँच्न पायो भने सरकारको मात्र होइन त्यसको व्यवस्थापक समेतको शिर ठाडो रहने काम ती कोरोना पीडितबाट प्राप्त गर्नेछन् । पहिले देशका नागरिकको संरक्षण गरौँ, त्यसपछि नेपालको भूमि अतिक्रमित क्षेत्रको बारेमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बस गरौँला । विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेको, तातेको अवस्था छ । किनभने फलाम पनि तातेको बेलामा मात्र औजारको रुपमा ल्याउन सकिन्छ तर सेलाएपछि वशमा ल्याउन सकिन्न । त्यो हाम्रो र भारतको सीमा क्षत्रको बारेमा उठाइएका विषय पनि सेलाउन दिनु हुँदैन ।

तेस्रो आजको वर्षको कारण बाढी–पहिरो डुबानबाट हजारौँ नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ । कतिको त लाश पनि फेला परेका छैनन् भने कतिको लगाएका खेती नदी कटान, पहिरोको कारण नष्ट नै गरेको अवस्था छ । त्यस्तै पहिरो र नदी कटानका कारण आफ्नो जमिन कहानेर हो भनेर थाहा पाउन समेत मुस्किल भएको छ । वर्षेनी बाढीपहिरो, डुबान जस्ता दैविक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या कम छैन ।

राज्यले सालैपिच्छे विभिन्न विपदबाट पीडित नागरिकलाई राहत बाँड्दाबाँड्दा समस्यको सामाधान निस्कनै सकेको छैन । हामीले वर्षाको कारण मात्र सबै समस्या भएको भन्ठान्छौँ तर त्यसो होइन । पहिलो कारण स्वयम् हामी मानव र प्रकृतिकोबीच समन्वय र सद्भाव रहने विधिमा स्वयम् सरकारले समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । त्यो हो प्राकृतिक वातावरण जोगाउने विधिको शासन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

तर नेपालमा भर्खरै स्थापित स्थानीय सरकार, प्रदेशिक सरकार, संघीय सरकारहरुले पनि कसरी वातावरण संरक्षण गर्ने हो ? कसरी प्रकृतिलाई जोगाइराख्ने हो ? कसरी हाम्रा पानीका स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने हो ? कसको हुन्छ प्रकृति र वातावरण जोगाउने दायित्व ? यो विषयमा हालका यी तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएन । किनभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई, भित्रीमधेशलाई अँगालो पारेर काखमा राखेको चुरे क्षेत्र, त्यसभित्र रहेको स्थानीय सम्पदा नेपाल राष्ट्रको बिनाताला खुला ढुकूटीको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र त्यसभित्र रहेको ठूलो पानीको स्रोतको रुपमा रहेको वनजंगल नाशिनु राम्रो कुरो होइन ।

वहाना चाहे सडको नाउमा होस् या एअरपोर्टको नाउमा, विधुत विस्तारको नाममा होस् या वैज्ञानिक वन नीतिका नाममा होस्, सबैसबै हुनु हुँदैन । चाहे त्यो आम जनताले होस् या कुनै पनि सरकारले होस्, यस्ता क्रियाकलाप लाजमर्दो तथा घिनलाग्दो कार्यकलाप नै हो ।

चौथो समस्या नेपाल सरकारसँग उद्योगको स्वीकृति दिने अधिकार छ । तर कस्तो स्थानमा कुन उद्योगलाई स्वीकृति दिने र त्यसको कच्चा पदार्थ कुन–कुन स्थानबाट निकाल्ने ? भन्ने विषयमा भने अलि गम्भीर हुनु पर्छ । तराई क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा सडकको रेखाड्ढन वायोइञ्जिनियरिङको आधारमा गरेको अवस्था पनि छैन । जस्तै सिमेन्ट उद्योग कहाँ कुन स्थानमा स्वीकृति दिने भन्ने विषयको छनोट हुनुपर्छ ।

त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगको स्वीकृति दिइसकेपछि उद्योगलाई चाहिने कच्चा पर्दाथ कहाँ, कुन ठाउँबाट कति मात्रामा र कुन मापदण्डमा उत्खनन् गर्ने भन्ने नीति पनि लागू गरिनु पर्छ । जो नीति यदि बनाइएको छ भने किन लागू गरिएको छैन ? यदि त्यसो होइन भने उक्त नीतिहरु तुरुन्त बनाइनु पर्छ र लागू पनि गरिनु पर्छ ।

मध्येपहाडी क्षेत्रमा रहेका चुनढुङ्ग नै हाम्रा लागि मुख्य पानीको स्रोत हो । त्यसको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ । नेपालमा जनसंख्या दिन प्रतिदिन बृद्धि भइरहेको छ तर त्यो जनसंख्यालाई पुग्ने खानी र पानीको भकारी बनेको चुनढुङ्गा तिनै उद्योगहरुले उत्खनन् गरेर रित्याइसकेको अवस्था छ भने सरकारले उनीहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।

त्यही अत्यधिक उत्खनन्का कारण पानीका मुहानहरु सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यदि पानीको मुहान नै सुक्ने हो भने कल्पना गर्नुस् त हालत कस्तो होला हाम्रो ? पानीको अभावमा न त हामी रहने छौँ न त वन्यजन्तु तथा घरपालुवा जन्तु जनावर नै । समसामयिक विषयम स्थानीय सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि आफूले थाहा नपाएर हो वा गर्न नचाहेर हो, स्थानीय जनता प्रशासनसम्म डेलिगेशनमा आउँदा समेत कुनै वास्ता गरेको अवस्था छैन ।

देउखुरीको नदी जन्य पदार्थको उत्खनन्को विरोध होस् चाहे बंगालाचुली गाउँपालिक अन्तर्गतको विरोध यसको उदाहरण नै हुन् । भोलिको दिनमा आउने भयावहको अवस्थाका बारेमा कसैलाई चिन्ता छैन । तसर्थ, सरकारी पक्षबाट तथा आम जनताको पक्षबाट सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सहकार्यको वातावरण बनोस् । जनताबाट सरकारले र सरकारबाट जनताले निःस्वार्थ रुपमा समन्वयकारी नीतिका निर्माण गरियोस् । जसबाट देश र जनता समृद्ध बनून् अनि देश पनि समृद्ध बनोस् ।