बाढी-पहिरो र सरकारी तमासा

सुभाष न्यौपाने

सत्तारुढको बैठक बस्यो ठेकेदारको घरमा ।
योजना र आयोजना विचौलियाको भरमा ।।
बाढी, पहिरो, कोरोनाको वास्ता केही छैन ।
संकटमा जनता परे सरकारलाई थाहा छैन ।।

झ्वाट्ट हेर्दा मुलुकभरि वर्षात कम भएको जसतो देखिए पनि देशभरि पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । अहिले पहिरोको केन्द्रविन्दुमा परेको छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला । जहाँ कुनै न कुनै तरिकाले पहिरो जाने क्रम भने अझै रोकिनसकेको छैन । सरकारी मन्त्री र सांसदहरु कहिले कहाँ पहिरो जाला र हामी हेलिकोप्टरमा चढेर दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक भएर जाने धुनमा रहेको पाइयो ।

जहाँ उद्धारको निमित्त खटिएकाहरु आफ्नो सबै बन्दोवस्तीको सामग्री बोकेर जाँदा दुई दिनमा पनि पुग्न नसक्ने अवस्था आइरहँदा वहाड गर्नेहरु हेलिकोप्टरमा चढेर जान्छन् । हातमा शुद्ध पानीको बोत्तल लिएर हेलिकोप्टरबाट ओर्लन्छन् अनि फूलमालाको स्वागत खोज्छन् । जहाँ मानवीय संवेदना देखिँदैन ।

उनीहरु त पर्यटक बनेर विहार गर्न गएका जस्ता देखिन्छन् । उनीहरुसँग न त उद्धर टोली र उद्धार सामग्री छन् न त औषधोपचार स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी नै छन् । न त त्यो टोलीमा खाद्य सामग्री नै हुन्छ । उनीहरुको योजना त अविरजात्रा गर्दै घटनास्थल पुगने र ठूलाठूला भाषण गर्दै सपना बाँडेर राजधानी फर्कने मात्र योजना छ ।

बिना योजना गफ लगाउन आफूभन्दा पहिले अर्को कुनै मन्त्री, संसद वा नेता पूगछ कि भन्ने डर मात्र छ । उनीहरुमा न त उद्धार र राहतको चिन्ता छ, न त मानव्य संवेदना नै । खालि हेलिकोप्टर चढ्ने होड मात्र । यस्तो होडबाजीमा के सत्ता पक्षीय के प्रतिपक्ष ।

असार २५ मा सिन्धुपाल्चोकको जम्बुमा पहिरो जाँदा जुन कष्ट जम्बुबासीले भोग्नुपरेको थियो त्यही अवस्था गत शुक्रवार सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाको लिदी गाउामा पहिरो जाँदा पनि जुगलको लिदीका जनताले भोग्नुपरेको कष्ट अझ विकराल भयो । जम्बुमा गएको पहिरोको जस्तो यातना भोग्न दिदीले करिब ५ हप्ता पर्खिएर बस्यो ।

त्यसबीचमा वर्षात र पहिरोले पनि सरकारलाई चेतावनीपूणर् सुझाव दिइरहेको थियो । त्यस विषयलाई सरकारले कुनै वास्ता गरेन र लिदीबासी केही जम्बुकै दूरावस्था भोग्न वाध्य भए । जम्बुमा पहिरो गइसकेपछि सरकारले जम्बुजस्तै धरातलीय स्वरुप भएका स्थानहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने मौका सरकारलाई मिलेन किनकि जम्बुमा पहिरो गएको ३० दिन पनि भएको थिएन ।

हुन त सरकारलाई ५ वर्ष समय दिए पनि उनीहरुको पुनःस्थापनको कुनै योजना हुँदैन । त्यो कुरा त वर्तमानको विश्वा महामारीको रुपमा फैलिएको स्पष्ट पारिसकेको छ । कोरोना महामारीको लागि खर्च भएको दश अर्ब र पुनःनिर्माणका नाममा खर्च भएको भनिने बाह्र अर्बको हिसाबकिताब अझै महालेखाले भेट्टाउन सकेको छैन रे ।

तैपनि लाज नमानेर सरकारका हाइतेहुइतेहरु भ्रष्टाचारलाई कब्जा गर्न नपाउँदा लडामतिमा उत्रिएका छन् । अहिलेको सरकारी रबैया र प्रतिपक्षको चाला देख्दा कतै नेपाली जनतालाई कतै साढेसतीले भेट्टाएको त छैन ? यदि हो भने ग्रहजप गर्नेको रुद्री पूजा लाउने हो सोचौँ है । नत्र यस्तरी संकट र महामारी आइरहँदा पनि यिनको बुद्धि न फिर्नु, घैँटामा घाम नलाग्नु, राज्यका हरेक निकायहरु भ्रष्टाचारमा मात्रै तल्लीन छन् ।

जम्बुमा पहिरो गएको करिब एक महिना नबित्दै जसरी लिदीमा पहिरोको कारण क्षति भयो । अझै त्यति मात्रै होइन तयोभन्दा बढी करिब सय, डेढसय परिवार अब हुने वर्षातका कारण हिलेपहिरोको जोखिममा सिन्धुपाल्चोकको त्यही वरपर अर्थात् भोटेकोशी वरपरको क्षेत्र बढी जोखिमको सम्भावनामा छ । जम्बुको परिहेमा परेर बेपत्ता नागरिकलाई सरकारले खोज्नै छोडिसक्यो । जनता अर्थात् ती वेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा बिर्सिसक्यो । जनतालाई राज्यले चित्त बुझाउने कुनै काम गरेको छैन ।

यस्तो प्राकृतिक विपतमा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेतिर कुनै कदम नचाल्नु भनेको त सर्वसाधारण नागरिकको लागि राज्य भएको र नभएकोमा के फरक भयो ? त्यसकै पछिपछि अस्ति शुक्रवार गएको पहिरोमा परेकाहरुको के हाल होला ? सरकारका हालिमुहालीकर्ताहरुको लागि आवश्यक परेको भए त्यस्ता ठाउँमा सरकारले फाष्ट ट्रयाकको नीति लागू गर्थे होला । गवाँर जनताको लागि उनीहरुसँग गोहीको आँसुर वाहेक केही छैन ।

यदि फाष्ट ट्रयाकको नीति अपनाएर बस्ती व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गरेर सरकारले त्यसता जोखिमपूणर् स्थानमा रहेका वस्तीलाइृ अन्यत्र सार्ने चेष्टा मात्र गरेको भए पछिल्लो पटकको पहिरोबाट जसरी तत्काल अर्थात् त्यसपछि खोजी गर्दा १९ जनाको लाश र २० जना बेपत्ता भएको सार्वजनिक जानकारी त सरकारले नै दिनुपर्‍यो नि ! बस्ती पुनर्वास वा पुनःस्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको भए त यो दुःखद् समाचार सार्वजनिक गर्नुपर्ने थिएन नि ! हुन त लाज नभएपछि यस्तै हुन्छ ।

‘नङ्गा नाँचे फाटे क्या’ भन्ने एउटा हिन्दी कहावटलाई सरकारले यस घटनाबाट पुष्टि गरेको छ, यसपालिका सिन्धुपाल्चोकको पहिरो प्रकरणमा । यति हुँदा पनि नेपाली राजनीति र नेपाल सरकारको बुद्धि अहिलेसम्म बाढी, पहिरो पीडित जनता सुरक्षित अवतरणको चिन्ता न त सरकार चलाउनेहरुको देखियो न त राजनीतिक दलका नेताहरुको । उनीहरुको चासो त केवल सत्ताको सुरक्षित सञ्चालन र पहिर्गमन ।

त्यसैगरी राजनीतिमा पनि सवल नेतृत्व र सुरक्षित अवतरण यही विषयमा मात्र सरकार र राजनीतिक दलहरु केन्द्रित रहेको देखियो । सरकारी दल राजनैतिक अवतरणको लागि नयाँ नेकपा (एमाले) दर्ता गरेर निर्वाचन आयोगबाट दुई डाँडाबीचको उदाउँदो सूर्य निर्वाचन चिह्न समेत प्राप्त गरिसकेको छ । यसरी प्राप्त निर्वाचन चिह्नले के परिणाम दिने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । सूर्य भर्सेज सूर्य हुने त होइन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । यो सायद नेकपाको कार्यदलको बैठकबाट निस्किएको प्रतिवेदन हुनसक्छ ।

उता सांसद, मन्त्रीलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी एवं प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मका विशिष्ट विभिन्न ओहदाका व्यक्तिहरुले समेत प्रयोग गर्ने नेपालको लोगो जसले नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्रकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, परम्परा र भाषा, धर्मलगायत नेपालको पूणर् सीमाना सहित तयार पारिएको लोगोयुक्त खेस्रा सफ गर्नेबेलामा दृश्य अपभ्रम्स भई हाकुचा जस्तो लोगो सरकारले तयार पारेको लगाइसकेपछि मात्र थाहा पायो ।

जुन लोको रफ अनुसारको सफ नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ । लोगोको नमुना तयार पार्न कति मिहिनेत गरेर राष्ट्र र राष्ट्रियता र मौलिकता झल्कने गरी तयार पारिएको उक्त लोगोको नमुना तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँदा पनि सरकारको त्यो निकाय जसले लोगो निर्माण कार्यमा ध्यान दिन नसक्दा उक्त लोगो अहिले निलम्बित बन्न पुगेको छ । तर ती निकायका पदाधिकारीलाई न त लाज छ न त हीनताबोध नै ।

सरकारका प्रतिनिधिमूलक निकायले गरेका सबै खाले गतिविधि र काम कारवाहीले सरकारको कार्य क्षमता प्रदर्शन हुने गर्छ ।

सरकार आफ्नै किचलोबाट उम्कन विभिन्न रुपका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने कार्यमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । त्यसमध्येका कोही सरकार ढाल्ने त कोही सरकार राख्ने कार्यमा सरकार निकट धारणा राख्ने राष्ट्रसेवक समेत लागिसकेका छन् ।

त्यसैले राज्यको नीति, नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत पार्टीको नेतृत्वपंक्तिका व्यक्तिहरुको चाकडी गर्ने र नजिकको सल्लाहकारको रुपमा चिनिन पनि उनीहरु आफ्नो पदीय चरित्र र दायित्वलाई बिर्सेर खुला राजनीतिका सल्लाहकार बन्ने ती राष्ट्र सेवकहरुको नियतिले गर्दा सरकारले गरेका कतिपय कार्य र गतिविधिहरु गाईजात्रे तरिकाले चलिरहेको छ ।

काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो दायित्वलाई बिर्सेर राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कारणले पनि हाम्रो सरकार दुनियाको हाँसोको पात्र बन्न पुगेको छ । त्यस्ता राष्ट्रसेवक जसले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नप्रति आफूलाई गतिशील राख्नुपर्नेमा राजनैतिक सल्लाहकारको रुपमा नेताहरुलाई सरसल्लाह दिन दलको कार्यालयमा जम्मा हुने गर्छन् । जसले गर्दा सरकारको धज्जी उडाउने काम भइरहेको हुन्छ, त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्ने मा त सरकार उनीहरुलाई नै जानकारको रुपमा निम्त्याउँछ ।

उनीहरु नै सम्मानित हुन्छन् । जसको कारण सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रष्ट उठिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा बाजुर, कालीकोट, अछाम, बझाङ आदि जिल्लाहरुमा दिनहुको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

दैलेख, सुर्खेतलगायतका जिल्लाहरुमा पनि यो क्रम बढ्दो छ । वर्षातका कारण मुलुकभरि पहिरो जाँदा भएको जनधनको क्षतिलाई अध्ययन गरेर आफ्नो कामकारवाहीलाई चुस्त राख्नसकेको भए पछिल्लो चरणमा पहिरोका कारण भएको क्षतिलाई पक्कै पनि केही न्यूनीकरण गर्न त सकिन्थ्यो । देखेर चेत्नुपर्ने विषयलाई सरकारले परेर पनि चेतेन नि ।

वर्षातको अवस्था हेरेर उद्धारको नीति अवल्म्बन गरेको भए सरकार पछिल्लो घटनामा नागरिकको लाश खोज्न जानुपर्ने थिएन । सरकारले वर्षातलाई रोक्न सक्ने थिएन । त्यत्रो भारी वर्षातपश्चात जाने पहिरोलाई पनि सरकारले तत्काल रोक्न सक्ने थिएन । तर समयमै भोगोलिक अवस्था, वर्षातको भाम्भीर्यताको अध्ययन गरेको भए सरकारले नागरिक क्षति त व्यहोर्नुपर्ने थिएन नि ? यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले आफ्नोतर्फबाट अपनाउनुपर्ने सतर्कता समयमै अपनाउन नसक्दा मुलुकले दिन प्रतिदिन नागरिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

अब ती व्यक्तिहरुको नाममा सरकारले क्रिया खर्च दिएर शोक र समवेदना व्यक्त गर्दैमा काटिएको घाउमा मल्हम लाग्दैन । बरु त्यो नून, चुक बन्नसक्छ । वर्षात् अवस्थित धरातल र वस्तीको दृश्य हेर्दा सरकारी सुरक्षा र सतर्कताको कमी भन्ने घटनाको दृश्यले पुष्टि गरिसकेको छ । तर पनि सरकारलाई आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर सुधार्ने न त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ न त क्षमा याचना नै गर्छ । मुलुकले भोगेको स.कट निवारणका निमित्त मुलुकको जिम्मेवार पक्ष अहिलेसम्म जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छैन ।

मुलुकमा आइपर्ने सबै खाले संकट मोचनको ज्म्मिेवारी पाएका सिसिएमसीका नायिके ईश्वर पोख्रेल ओम्नी समूह र यति ग्रुपलाई ठेक्कापट्टालगायतका आवशयक कामको जिम्मेवारी दिएर मुनाफा कमाउनमा मात्र उद्यत छन् ।

यति मात्रै होयन उनले आर्जन गर्न खोजेका मुनाफा नेपाली सेनालाई दिएको कार्य जिम्मेवारीबाट प्राप्त हुन नसकेपछि नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई लकिरका फकिरको संज्ञा दिएर अपमान गर्न पनि पछि परेनन् । उक्त विषयलाई प्रधानसेनापति पूणर्चन्द्र थापाले गुनासोको रुपमा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखे पनि ओलीले त्यस विषयलाई खासै चासोको विषयको रुपमा नलिएको बुझियो ।

उनले त्यस विषय मुलुकको संकट मोचन ईश्वर पोख्रेलसँगै उक्त विषयमा कुनै प्रश्न वा सोधपुछ गरेको जानकारी जनताले आजाका दिनसम्म पाएका छैनन् । उता प्रधानमन्त्री ओलीको चाल फेरि पछिललो वरियताका धेरैजसो नेताहरुलाई जालमा हालेर प्रचण्डलाई जाल हाल्दै छन् । त्यो जालमा यदि प्रचण्ड परिहाले भने उनले न त त्यो जाल चुडाल्न सक्छन् न त आफू परेको जालमा अरु कुनै नेतालाई हालेर आफू उम्कन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली उता आफ्नो संकट मोचनको लागि जाल हाल्न उद्यत रहेकोबेला उनी केको मुलुकको संकट निवारणतिर आँखा लगाउन भ्याउँथे र ? जुन वर्षबाट भूइँचालो गयो त्यस वर्षबाट नेपालमा बाढीपहिरोको समस्या विकराल भएर आइरहेको छ । त्यसपछि बनेका सबै सरकारले यस्ता विपतको सामनाको निम्ति कुनै तयारी गरेको पाइएन । तयारी भनेको त सरकारका मन्त्री र जिललाका सुरक्षा प्रशासकहरुलाई पहरा सावेल लिएर बस्न त नेपाली जनताले भनेका होइनन् ।

कमसेकम जनधनको क्षतिलाई न्यून गर्नेतर्फ कदम चाल भनेको मात्रै हो । सकिन्छ सधैँको लागि सुरक्षित स्थानमा बस्ती व्यवस्थापन गरोँ नभए केही समयको लागि भए पनि ती जोखिमपूणर् स्थानका बस्तीलाई व्यवस्थापन गरौँ । जसले गर्दा पहिरो गइहाले पनि क्षति त कम हुन्छ । यदि ती विषयमा सरकारले ध्यान दिएन भने हामी बाढीपहिरोको चपेटामा परि नै रहने छौँ । यसको असर सिंहदरबार र बालुवाटार बस्नेलाई पर्ने भएकोले पनि सरकारमा हुनेहर जनताप्रति अनुत्तरादायी भएर गइरहेका छन् ।