सत्ताधारीको एजेण्डामा नपरेपछि…
के.पी. सुवेदी
सत्तामा बस्ने शासकहरु भ्रष्ट, लोभी र अनुत्तरदायी भए भने जनताले दुःख पाउने मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकले आफू एउटा अधिकारसम्पन्न नागरिक भएको महशुस पनि गर्न सक्तैनन् । जनताका जीविकाका विषयमा, राज्यले दिनपर्ने सुरक्षा, आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्ने सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधान यो कुरामा प्रष्ट छ ।
त्यसैले सबै राजनैतिक दलको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेर जनताका बीचमा मत माग्न गएका थिए । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर जनजीविकालाई सरल बनाउँदै देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन एकप्रकारको संकल्प गरेर सत्तामा बस्दा गरेका विगतका कमजोरी र गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्ति त्याग्ने घोषणा गरेको कुरा बिर्सेको अनुभव जनताले गर्न थालेका छन् ।
सबै नयाँ शिराबाट चलाउने कबुल गरिएकोले परिवर्तन राजनीतिक मात्र होइन मनोवृत्तिमा पनि भएको छ भन्ने भ्रम पार्न सजिलै भयो ।
आमनिर्वाचनबाट पूणर् बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन भएको केही समय पुरानो विकृतिको अवशेष हटाउन केही समय पर्खिनुपर्ने हुनसक्छ भन्नेमा सबैले धैर्य साथ हेरे, तर झण्डै तीनबर्ष हुन लाग्यो केही परिवर्तनको अनुभव सायदै हुन सकेको छैन ।
जनताले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका तीनवटा जनप्रतिनिधि सरकार निर्माण गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि कर बृद्धि मात्रै हो, यसबाहेक सुशासन र विकास अपेक्षाकृत हुनसकेन यसको कारण तलदेखि माथिसम्मका सबैको सोचमा अभिजात वर्गीय चिन्तन हावी हुनुको कारण हो । जनताले नेताहरुसँग जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यस प्रकारको व्यवहार कहिँकतै सुन्न-देख्न नपाएपछि सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा अनुत्तरित छ, त्यो हो पञ्चायती तन्त्र र राजतन्त्रको विरोधको सार्थकता के हो ? के शासक भनेपछि सबै उपल्लो दर्जाका हुन् ? यदि त्यसै हो भने पञ्चायती वा दरबारिया राजावादीहरुको विरोध गरिरहन किन पर्यो ।
सत्तामा जानका लागि यति मीठा कुरा ती शासकहरुले गरेनन् होला । सधै ढाँटेर सत्तामा पुग्नेहरुले विचार गर्नपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक चेतनास्तर हिजोको जस्तो होइन । साँच्चै भन्यो भने जनताको पंक्तिमै ज्ञान, विज्ञान र चेतनाले भरिएको विवेकको भण्डारण छ । तर सत्तामा बाहुबलीहरुको बाहुल्यता छ । त्यसको कारण पनि प्रष्ट छ, नेतृत्वमा कपटी र जालीहरु हावी भएकोले हो नत्र जनताले सधै आश्वासनको पोको समातेर बाढी-पहिरो र तुईनमा ज्यान गुमाउन किन पथ्र्यो ?
विगतका सत्ताले थुपारेको विकृतिहरुको डंगुरमा अहिलेको सरकार लुकामारी गरिरहेको छ र त्यस्तै विकृति थुपारेर कीर्तिमान बनाउने प्रतियोगिताको रचना गर्दैछ । हो, परिस्थिति सोचेजस्तो सजिलो बनिदिएन, कोरोना भाइरसको महामारीले पुल बनाएर तुईन हटाउन ढिलो भयो होला तर भनेको दुई बर्ष हो, कोरोनाले दुई बर्षसम्म त रोकेको थिएन ।
यदि कोरोना महामारी नआइदिएको भए भनेको जति विकास, सुशासन र जनउत्तरदायी शासन सञ्चालनको अभ्यास भइरहेको देख्न पाइन्थ्यो त ? होइन, त्यो त एकैचोटी बर्सिने कुरा होइन्, सुरुवातसम्म पुग्न नसकेपछि अरु बहाना क्षम्य हुन सक्तैन । राम्रो काम गर्न चाहनेलाई दुई बर्ष कम होइन । सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म मन्त्री वा सत्ताधारी दलको शक्तिशाली व्यक्तिले गरेको आर्थिक अनियमितताको पहाड बनिसक्यो ।
महामारीजस्तो विपतमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ र त्यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेको बचाउ गर्दै त्यसको कुरा काटेको भनेर सर्वसाधारणलाई औंलो उठाउँछन्, यसैलाई भन्छन्- ‘उल्टा चोर कोतवालको डाँटे’, अथवा गल्ती गर्नेको मुलीले यसको जिम्मा लिन नपर्ने आदेश गरेपछि यिनीहरुमा घमण्ड चढेको छ र कहिल्यै जनताको आदरगर्न नसिकेका हुन् ।
यिनीहरुले जनतालाई सरकारविरुद्ध उतार्दा जसरी जनताको जिउधनप्रति गैह्रजिम्मेवार भनिन्थ्यो आज त्योभन्दा धेरै गुणा गैह्रजिम्मेवार आजका सत्ताधारी देखिएका छन् । बाढी-पहिरोको प्राकृतिक प्रकोपमा परेका धेरै मानिसहरु सरकारको बेवास्ता र लापरवाहीले मारिन पुगेका छन् । प्रकृतिले सिर्जना गरेको प्रकोप नियन्त्रण गर्न नसकिने हुनसक्छ तर सम्भाव्य खतरा औल्याइएका स्थानबाट सार्ने प्रयास समयमा गर्न सकेन ।
यसमा सरकार चलाउनेहरुको नियतले काम गरेको छ जब नियतमा खोट लाग्छ त्यसबेला गर्नैपर्ने कामप नि नाफा-नोक्सानमा हिसाव-किताव हुन थाल्छ । भूकम्पको महाविपति हाम्रै देशले व्यहोर्यो त्यो बेला दाताहरुले छाती खोलेर नेपाललाई सहयोग गरेकै हुन् र दाताहरुले दिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार बस्ती स्तानान्तर गर्न पैसाको कमी थिएन किन भने थुप्रै ठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गरिएका छन् भने उहिल्यै खतराको संकेत गरेर विज्ञहरुले सार्न सुझाएका बस्ती प्राथमिकतामा राख्न सकिन्थ्यो तर सकिन्न किन भने त्यहाँ मिलाएर खाने ठाउँ भएन होला खान सजिलो हुने र धेरै रकम भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य जहाँ पूरा हुन्छ त्यहाँ-त्यहाँ मिलाउने प्रयास गरियो होला सजिलोसँग मिल्ने
भएपछि प्राथमिकता गौण हुन पुगेको हो । सरकारी निवासमा पार्टीका पनि गुठका बैठक चलिरहेका छन् , त्यहाँ पनि जनताको समस्या मुख्य एजेण्डा बन्दैनन् । चाहे पहिरोले पुरिऊन, चाहे बाढीले बगाओस् वा अस्पताल नपाएर ठाउँ-ठाउँ डुलाउँदा डुलाउँदै बाटैमा बिरामीको मृत्यु होस् यस्ता घटनाले सत्ताधारी दलको चासोमा पर्न सकेको हुँदैन । अस्पतालले बिरामी हेरेन भनेर सरकारको के दोष भन्न सकिएला तर त्यस्तो समयमा बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल खोई भनेर जनताले कसलाई सोध्ने हो ? सरकारले जनतालाई भनिदिन पर्दैन ? सरकारले चिकित्सकलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई दोष दिन मिल्छ ? सरकारले जोखिममा रहेको अग्रपंक्तिका राष्ट्रसेवकलाई कुनै प्रोत्साहन दिएको छ ? राम्रो कामको मूल्यांकन गर्न नसकेपछि देखिएको परिणाम हो यो । राम्रोलाई पुरस्कृत गर्न छोडेर आफ्ना निकटलाई खोज्ने अनि आफ्नो भए जति खत पनि माफ गर्ने परिपाटी रहुञ्जेल यस्तै चलिरहन्छ ।
