लकआउट डायरी : स्पाम्पल दुई सयको …

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, १७ साउन । सुनिता विवश थिइन्, किनकि प्रदेश सरकारले उनलाई यति मात्रै भनेको छ कि दुई सयको स्याम्पल कलेक्शन गरी परीक्षण गर्नका लागि । स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीलाई नै यसरी विवश पारिएको छ कि प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा पुगेर कोरोनाको स्याम्पल लिन । त्यही तयारीमा लागिरहेकी छिन्, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी प्रमुख पनि ।
‘टार्गेट दुई सय जनाको स्पाम्पल लिने हो, त्यसका लागि हामी फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी चलेका मेडिकल र कारागारमा समेत पुग्ने अभियानमा छौँ, केहीको स्याम्पल पनि कलेश्सन भइसकेको छ’—जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई परीपत्र गरेको थियो प्रदेश सरकारले, खासमा पछिल्लो समयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्दै छ ।
संघीय सरकार हारेर कोरोना परीक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सुनिता फेरि प्रदेशको परीपत्रलाई स्वीकार्दै छिन् । तर समुदायमा परीक्षण भने त्यति सहज छैन । अर्को अवस्था प्रदेश सरकारसँग भएको बजेटलाई पनि सही रुपमा परिचालन गर्ने देखिएको छैन । त्यस्तै अवस्थाले मुख्यमन्त्रीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पिसिआर मेसिन समेत सञ्चालनविहीन अवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले यो अवस्थालाई टुलुटुलु हेिररहेका मात्रै छन् । अर्को जालो प्रदेश सरकारका अस्पतालमा परीक्षण हुने भन्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई स्याम्पल लिन परीपत्र गरेका छन् ।
अब समुदाय स्तरमै पनि कोरोनाको पिसिआर परीक्षण हुने र त्यसका लागि स्पाम्पल कलेक्शन हुने भनिएको थियो । तर खासमा पहिलो चरणमा दुई सय स्याम्पल मात्र कलेक्शन गर्ने परीपत्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आयो । तर पनि तोकिएको लक्ष्य अनुरुप स्वाब कलेक्शन हुनसकेको छैन । दुई सय जनाको स्याम्पल कलेक्शनमा पनि प्रदेश सरकार असफलजस्तै भएको छ भने यदि त्यसभन्दा बढी क्षमतामा स्याम्पल लिनुपर्ने अवस्थामा के गर्ने भनेर आम नागरिकले प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
आम नागरिकले समुदायमै स्वाब कलेक्शनलाइ नौटङ्कीका रुपमा लिएका छन् । संघीय सरकारले लक्षणविहीनलाई कोरोना परीक्षण आवश्यक नभएको बताइरहेका बेला प्रदेश सरकारले थालेको यो अभियान सकारात्मक हो, तर समुदाय स्तरमा पुग्ने कुनै आधार नदेखिएको नागरिक अगुवा हिमालय अधिकारीले बताए ।
कारागारमा परीक्षण, पुलिसलाई परीक्षण अनि जनप्रतिनिधिलाई परीक्षण र पत्रकारलाई परीक्षणले मात्रै कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको विश्लेषण हुनै नसक्ने पनि अधिकारिको तर्क थियो उनको । यदि प्रदेश सरकारले समुदाय लेभलमै परीक्षणको तयारी गरेको हो भने समुदाय स्तरबाटै स्याप्मल लिन आवश्यक रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेशको मातहतमा लिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई स्वाब कलेक्शनको परीपत्र गरेको एक साता पुगिसकेको छ । तर कुन-कुन समुदायमा स्वाब कलेक्शन भयो र के नतिजा आयो भन्नेमा आम जिल्लाबासी भने वेखबर छन् । मुख्यमन्त्रीकै मौखिक आश्वासनमा खरिद भएको पिसिआर मेसिनलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकार कतैबाट सहयोग नभइरहेको अवस्थामा फेरि प्रदेश सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई परीपत्र पठाएर रेण्डम स्याम्पलको परीक्षण गर्न भनेको छ । ती स्पाम्पलहरुलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गरिने छ । लाइनमा लागेर मात्रै ती स्याम्पलहरु परीक्षण गरिने छन् । समुदायका संक्रमण फैलिएको वा नफैलिएको जानकारी पाउन अझै एक महिना कुर्नुपर्ने देखिएको छ । किनकि मुख्यमन्त्रीले यसलाई गम्भीर्तापूर्वक लिएकै अवस्था छैन ।
सुनिताले आफूहरु काम गरिरहेको र नतिजा चाँडै दिने भनिरहँदा जिल्लाको स्वास्थ्य संयन्त्र भने यो विषयमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । यहीं भएका प्रयोगशाला र परीक्षण मेसिनलाई समेत बाइकट गरी कोरोनाको थप जोखिम थपिएको अवस्था रहेको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका दुईवटा मेसिन किन कामचलाउ बनेनन् ? आम नागरिकले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रतिष्ठानको आधुनिक प्रयोगशालाको स्थलगत अनुगमन समेत गरे । पतिष्ठानको थप मेसिनको भुक्तानी प्रदेश सरकारले नै गर्ने आश्वासन पनि दिए । मुख्यमन्त्री बोलिसकेको अवस्थामा पनि टेण्डर प्रक्रियाबाट पिसिआर मेसिन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइयो । नयाँ मेसिन जडान भएसँगै दैनिक एक हजार एक सय ६२ जनासम्मको पनि पिसिआर परीक्षण भयो । दाङ जिल्लाका मात्र नभएर साविकको राप्ती अञ्चल सहित कणर्ाली प्रदेशका स्वाब समेत प्रतिष्ठानमा परीक्षण भयो । तर एकाएक प्रतिष्ठानको भूमिका नै सरकारले दिएन । समुदायमै गएर पिसिआर परीक्षणको दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालमा पिसिआर सेवा दिन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो । तर प्रदेश सरकार दाङ जिल्लाको स्वास्थ्य समृद्धिमा लागेको अवस्था भने देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले नै बेलझुण्डी कोरोना अस्पताललाई म्यादी बनाउन चाहन्छन्, यो बजेट वक्तव्यले नै सम्बोधन गरिसकेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।

बचाउने अभियानमा प्रहरी
सरकाले कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण र न्यूनकरणमा केही योजना नल्याएको अवस्थामा पनि नेपाल प्रहरीले भने राजनीतिक दलका नेतालेजस्तै कोरोना सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । कहीँकतै समुदायसँग जोडिएको भए पनि प्रहरीका हरेक ईकाईले जनतालाई कोरोनाको संक्रमणबाट सुसूचित बनाइरहेका छन् । तुलसीपुर प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई होल्ड गरेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि यो अभियान सुरु गरेको छ । त्यसै अनुरुप विविध सचेनामूलक कार्यक्रमहरु समेत भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।