भूवन पोख्रेल
सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गीताको हत्यारा रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कसरी उन्मुक्ति दियो ? कसरी हत्यारा छुट्यो ? अब अरु छोरीहरुमाथि यस्तो घटना हुँदा न्याय माग्न कहाँ जाने ? भरोषा कसको गर्ने ? यो समाज यसै पनि छोरीहरुका निम्ति भरपर्दो छैन, त्यसमा पनि न्यायालयबाटै यो किसिमको फैसला आउँदा धेरैले अचम्म मानेका छन् । न्यायको अनुभूति गरेको गीता ढकालको परिवार पनि करिब साढे ८ वर्षपछि उही पुरानो घाउले पिरोलिएको छ ।
न्यायदाताले दिएको अन्यायको घाउ झनै पीडादायी हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले गरेको हत्यालाई न्यायालयले सदर गरिदिएको छ । कानुनको पालना गराउने ठाउँमा बसेको व्यक्ति आफै विधिको शासन विपरित गई जघन्य हत्यामा संलग्न हुनुलाई उन्मुक्तिको वातावरण सिर्जना हुनुले के अब न्याय जिउँदो छ भन्न सकिन्छ ? यस्ता हर्कतले आम मानिसमा पनि कानुप्रति विश्वास घटाउने ो देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीले बर्दीको आडमा गरेको त्यो जघन्य अपराधलाई न्यायालयले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उब्जेका छन् । यसले कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ । २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको छ । ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी कोइराला कारागारबाट घर फर्किएका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतले श्रीमतीलाई मार्ने उद्देश्य लिई उनको घरमा नगएको र पतिपत्नीबीच विवाद बढ्दै जाँदा आवेशमा घटना घट्न गएको भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
पतिबाट मारिएकी गीतालाई समेत सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रुपमा दोषी देखाउन खोजेको छ । यसले गर्दा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्ने ठाउँमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँदा देशमा न्याय मरेको त होइन ? भनी सर्वसाधारण अचम्भित बन्न पुगेका छन् ।
पैसाको गन्ध आउने र राजनीतिक गन्ध नआउनेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था बढ्दै गई पीडितले न्याय पाउन सक्छ भन्ने आशा मरेर जान्छ । रञ्जन कोइराला प्रकरणलाई यति सजिलो ढङ्गले हेर्नु होइन यो जटिल संगीन र दर्दनाक घटना हो । यसमा आम जनताले चासो दिएका थिए । यसले देशमा नराम्रो नजिर बस्छ ।
न्यायिक विचलनमा परेका व्यक्तिबाट निर्भिक, निष्पक्ष न्याय प्रदान हुन सक्दैन । विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्त नभएका नयायाधीशबाट कसरी न्यायको आशा राख्ने ? सर्वोच्च अदालत जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र हो तर न्यायमूर्तिबाट निष्पक्ष न्याय दिन पटक-पटक नेपालमा चुकेको देखिन्छ ।
प्रधान न्यायाधीशले सुरक्षा निकायमा बस्ने व्यक्तिले गरेको संगीनभन्दा संगीन अपराधमा जुन ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखाउनुभएको छ यसले न्यायालयको शाख गिरेको छ र न्यायालयको जुन गरिमा थियो त्यसलाई राजनीतिक आडमा तोड्नुभएको छ । न्यायाधीशलाई हटाउने नारा जुलुसले होइन विधि र प्रक्रियाले हुन्छ ।
स्वतन्त्र न्यायालयमाथि धावा बोल्ने व्यक्ति एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन । यस्ता व्यक्तिबाट कसरी न्यायको आशा राख्ने ? पुनरावलोकन लागिसकेका व्यक्तिले नैतिक दृष्टिकोणबाट तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्छ । नैतिक धरातल खुस्केका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर पनि पदबाट निस्काशित गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको पछाडि ठूलो राजनीतिक व्याक सपोर्ट छ । भनिन्छ न्यायाधीशहरु तटस्थ हुनुपर्छ र कुनै राजनैतिक दलसँग सम्बन्ध हुनु हुँदेन । बरिष्ठ न्यायाधीशलाई लत्याएर चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुलाई न्यायिक विचलन ठान्नुपर्छ । यसलाई साजिसपूणर् ठान्नुपर्छ । कथनी र करणीमा धेरै फरक हुन्छ ।
एउटा न्यायाधीशले पनि न्यायिक पुनरावलोकन स्वतन्त्र रुपबाट काम गर्न पाएका छैनन् । न्यायिक आचरण र इन्साफ गर्दा विधि, पद्धतिमा गर्नुपर्छ, तर प्रधानन्यायाधीशको ठाडो हस्तक्षेपका कारण सबै न्यायाधीश त्राही-त्राही छन् । प्रधानन्यायाधीशको शैली सिडिओकोझैँ लाग्न थालेको छ । न्यायालय भनेको पद्धतिमा चल्ने स्थल हो ।
प्रधानन्यायाधीश आचारसंहिताभित्र रहनु पर्छ । न्यायिक टिप्पणीमा परेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश संसारमा भएको नजिर छैन । उनी शक्तिका कारण पदमा आएका हुन् । अदालत आचरण, पद्धति र नजिरमा चलेको हुनुपर्छ नकि स्वार्थमा ।
बुढी मरी भन्नु भन्दा पनि काल पल्केकोमा डराउनु पर्छ । देशमा नराम्रो नजिर बस्छ । निर्मला हत्याकाण्डमा पनि सरकारले सुन्दै सुनेन र न्याय दिनै चाहेन वा न्याय दिनै सकेन । पैसा, पावर र राजनीतिक ठूलाबडाको गन्ध आउनासाथ उन्मुक्ति मिल्ने यो कस्तो दण्डहीताको अवस्था हो ? पीडितले न्याय पाउन नसक्ने र पीडक उन्मुक्त भएर हिड्ने यो कस्तो विडम्बनापूणर् निर्यात हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व डिआइजी कोइराललाको कैद घटाउन सर्वोच्चले गरेका फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । न्याय प्रशासनमा ऐनमा नजिर तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल फैसला भएको देखिए पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ । अपराधको गाम्भीर्यता हेर्दा पनि कैद घटाउन नमिल्ने देखिन्छ ।
न्याय प्रशासन ऐन अनुसार, सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिए, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परे, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
न्यायपालिकाको सम्पत्ति भनेको अदालतप्रति जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वासलाई गुम्न दिनुहुन्न तर हाम्रो देशमा त शक्ति र पैसाको चलखेल हुन्छ । यसलाई दुःखद् मान्नुपर्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अपराधीबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न पनि कैदको व्यवस्था गरिएको हो ।
भवितव्य अपराधनमा संलग्न हुनेको तुलनामा योजनाबद्ध अपराधनमा संलग्नहरु बढी आपराधिक मनोवृत्तिका हुन्छन् र उनीहरुबाट समाज जोखिममा हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । रञ्जन प्रकरणमा छोराहरुको भावनात्मक मोलाहिजामा नाबालकहरुको हितमा पनि प्रभाव पर्न जाने भन्दै सजायमा भारी छुट गरिदियो अदालतले ।
अदालतले रञ्जनले माग्दै नमागेको सहुलियत दिएर कैद छुट गरियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस क्रममा कानुनको प्रयोग र नजिरहरुको आशयको पनि प्रतिकूल हुने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । नयाँ कार्यविधि ऐन जारी भइसकेपछि पुरानो कार्यविधि अस्तित्वमा छैन । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट प्रस्ताव नआएको अवस्थामा पुरानो कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको छ ।
नयाँ कानुनले जन्मकैद भएको मुद्दामा कैद मिनाहाको परिकल्पना गरेको छैन । अहिलेको कानुन अनुसार जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था भए पनि रञ्जनमाथि २० वर्ष पुरानो ऐनमा व्यवस्था भएकाले कैद सजाय हुनुपर्दथ्यो । त्यो हिसाबले उनले ११ वर्ष ५ महिना सहुलियत पाएका हुन् ।
संहिता जारी हुनुभन्दा पहिले ज्यान मुद्दाका कैदीहरुले पनि असल चालचलन भए कैद मिनाहा पाउँथे । तर त्यो सहुलियत अदालतबाट नभई कारगार प्रशासनबाट हुने व्यवस्था थियो । पीडित गीताका पितालाई जेलबाट छुटेपछि ज्यान मार्ने धम्की, मुद्दा विचराधीन भएकै बेला दिनु र भाइमाथि अदालतभित्रै हातपातको प्रयास गरेबाट उनको चालचलन र आचरण प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालत फेरि विवादमा तानिएको छ । जिम्मेवार पदका कतिपय न्यायाधीशले गरेको कतिपय फैसलाका कारण देशको न्याय प्रणाली संकटको घेरामा परेको छ । आरोप र विवादबाट न्यायपालिका विगतदेखि अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेको छैन ।
कहिले न्यायाधीशको योग्यताको प्रश्नमा, कहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलतन्त्रको लज्जास्प्रद दबाब र भागबण्डाको राजनीतिक अभ्यासले विवादमा न्यायालय मुछिएको छ । सवारी ज्यान मुद्दामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशका कारण समेत सर्वोच्च अदालतको विवेकमाथि प्रश्न ठड्याएर औँला उठाइएको छ । के कानुन विक्री भएको हो ?
मानवअधिकारको रक्षा र राजनीतिक मुद्दाका प्रसंगमा नेपालको न्यायपालिका दक्षिण एसियामै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिने विषयलाई यस्ता नजिरले धावा बोलिरहेका छन् । नेपालका कानुनहरु सिद्धान्त त बलिया भए पनि यसको व्यावहारिक अभ्यासका पाटाहरु अत्यन्त कमजोर छन् ।
धेरै चर्चित र गम्भीर प्रकृतिका लेनदेन व्यवहार, हत्यालगायतका मुद्दामा गरिएका फैसला र आदेश हेर्दा प्रतिवादीको आर्थि र पदीय हैसियतले मुद्दाको स्वरुप नै आश्चर्यजनक रुपले ट्वीट भएको देखिन्छ । नेपालमा गीता ढकाल हत्याप्रकरण पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो ।
सर्वोच्च अदालतले नाबालक सन्तानप्रतिको अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई प्रमुख कारण मानेर रिहाई गरेको छ । आफ्नो आमाको त्यति जघन्य प्रकृतिको हत्या गर्नसक्ने त्यो बाबु नै किन नहोस् त्यसको अभिभावकत्व कस्तो होला तर छोराहरु अहिले नाबालक नरहेको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उन्मुक्ति दिनुले न्यायमूर्ति केले प्रभावित बन्न पुग्यो ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
पारदर्शीता नै न्यायालयको आत्मा हो तर पहिलेदेखि नै ठूला पैसावाल, पहुँचवाला र माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिसँग जोडिएका मुद्दाका फैसलामा न्यायालयको विवेक र पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पद, पैसा र शक्तिको पहुँचमा हुनेहरुका मुद्दा फास्ट ट्रयाकमै छिराएर फैसला गर्ने अनि पहुँच नहुनेले परिबन्धमै परेर निर्दोष हुँदा समेत दशकौँ कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिलाई सामन्य मान्न सकिँदैन ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसक्दा पनि पीडितका पक्षमा होइन पीडकका पक्षमा उभिनलाई न्यायिक पारदर्शीता र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणभित्र कहिल्यै अटाउन नसकेको ठान्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेको फैसला वास्तवमै निराशाजनक छ तथापि यसमा पुनरावेदन पुनरावलोकनका ढोका बन्द भएका छैनन्, कुलै छन् । कानुनको मर्मविपरित र अदालत माथिको विश्वास डगमगिने गरी दोषीले उन्मुक्ति पाउन जायज कदापि होइन ।
अदालतमाथिको आम मानसिको विश्वास डगमगिन नदिनका लागि पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा कठोर सार्वजनिक बहस चलाउन जरुरी देखिएको छ, वर्तमान परिप्रेक्षमा ।
हाम्रो अभ्यासमा न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेक न्यायकर्ता सामन्ती विचारधाराको पक्षपोषक समाज र राज्यको संस्थापित चरित्र र सोचबाट अछूत छैनन् । तसर्थ, न्यायमूर्ति डगमगाएको अवस्था छर्लङ्ग देखिन्छ । अनुभव पेशागत दक्षताको निर्धारित अवधि र उमेरले मात्रै जस्टिस भन्ने शब्दको तेज र ओजलाई न्याय गर्छ भन्ने ठान्नु भ्रम मत्रै हो भन्ने दृष्टान्त प्रशस्त देखिएको छ ।
दलीय सम्बन्ध र लेनदेनकै कारण उच्च स्थानमा पुगेका अवस्थामा न्यायमूर्तिको वा जस्टिस शब्दको गरिमा कति जोगिएला र न्यायमूर्तिको कार्यसम्पादन आम नागरिकलाई कति चित्त बुझ्न सक्ला आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायालयको विरुद्धमा टिप्पणी हुनु वा सडकमा आवाज उठ्नुलाई पक्कै पनि दुःखद् मान्नुपर्छ । न्यायालय पनि राजनीतिबाट अछूतो हुनसकेको छैन ।
राजनीतिमा रहनेहरुले देशको सिस्टम बिगारेको सत्य हो । खुंखार अपराधीलाई पनि दलीय ट्याग लगाएर संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । न्यायालयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप चल्ने गर्छ । सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमानित दिनुलाई पक्कै दुःखद मान्नुपर्छ ।