यो वर्ष असार महिनामै करिब-करिब शतप्रतिशत रोपाई सकिएको छ । मनसुनले साथ दिएसँगै मकै बाली पनि उत्साहजनक रहेको छ । लकडाउनकै कारण वेमौसमी तरकारी बाली लगाउने किसानहरुको पनि अभ्यास सुरु भएको छ । वैज्ञानिक कृषि प्रणालीकै कारण पनि आम किसानहरुलाई धेरै राहतको अनुभूति भएको छ । हल-गोरुको महँगो कृषि अभ्यासलाई आधुनिक कृषि औजारहरुले विस्थापित गरिसकेका छन् । सम्भवतः यो वर्ष किसानहरुको उत्साहको वर्ष पनि हुने अनुमान छ । तर यही अनुमानबीचमा पनि किसानहरुको त्रास भने कायमै छ ।
मानव जातिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै किसानहरुलाई भने कोरोनाको भन्दा पनि बालीनालीले दिने उब्जनी र त्यसमा लाग्ने रोगब्याधीको चिन्ताले सताउन थालेको छ । यसकै कारण किसानहरुले पछिल्लो समयमा खेतमा सुकेको धान बोकेर स्थानीय पालिकाका कृषि कार्यालयहरुमा धाउन थालेका छन् । ताकि सरकारका कृषि प्राविधिकसँग आम किसानको अझै पनि पहुँच स्थापित हुनसकेको छैन ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँगै धेरै मुलुकमा लकडाउन भएसँगै नेपालमा पनि लकडाउन एउटा कृषितन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसर पनि बनेको छ । विदेशी मुलुकमा गएर असहज काम गर्दै बसेका धेरै नेपाली नागरिक यो वर्ष घर फर्केर कृषि कर्ममा लागेका छन् । तर सरकारले उनीहरुलाई जुन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन । तरकारी बालीमा ढुसी रोगको समस्या होस् वा धानबालीमा गवारो र ब्लाष्टको संक्रमण ।
यी सबै समस्यामा स्थानीय पालिकाहरुले पर्याप्त मात्रामा किसानका बारीमा कृषि प्राविधिकलाई पठाउनसकेको अवस्था छैन । कृषिलाई केन्द्रीय संयन्त्रबाट छुटाएर स्थानीय पालिकाको मातहतमा ल्याइनु एउटा सौभाग्यको अवसर हो तर कृषिलाई स्थानीय पालिकामा हस्तान्तरण गरिएसँगै पर्याप्त दरबन्दी भने दिइएको छैन । जसका कारण किसानको आक्रोश झनै थपिएको छ ।
कृषिबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा धेरै टेवा पुग्न सक्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिले सम्बोधन गर्नसक्छ । वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने करिब ७६ प्रतिशत मात्रै कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छौँ । बाँकी २४ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने अवस्था छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै भूपयोग नीति ल्याउनसकेको अवस्थामा यो ग्यापलाई कम गर्दै निर्यातमुखी कृषि पनि असम्भव होइन ।
यसका लागि समयमा किसानलाई रासायनिक मलको उपलब्धता हुनु आवश्यक छ । रोग लागेका बेला कृषि प्राविधिकको उपस्थिति सहज हुनु पर्दछ । त्यसका लागि पहिलो दायित्व स्थानीय पालिकाले निर्वाह गर्न आवश्यक छ । ठूलै समस्या आएका अवस्थामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि किसानका समस्याको सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले जगाएको किसानहरुको कृषि समृद्धिलाई साकार बनाऔँ । एग्रोभेट निर्देशित कृषि प्रणालीको अन्त्य गरौँ । कृषिप्रधान देश नेपालले कृषिजन्य उपजलाई निर्यातमुखी बनाउन पहल गरौँ ।