लकडाउनको अवधिमा राज्यका हरेक निकायहरुले जनतालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सेवा सहुलियत प्रदान गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानीमा समेत आवश्यक मात्रामा छुटको व्यवस्था गरिरहेका छन् । लकडाउनको अवधिभर ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधनहरु खरिदको बैंक ऋणको किस्ताको समयावधि बढाइने सहमति भएको छ । व्यक्तिगत तथा घरायसी ऋण लिएकाहरुलाई पनि बैंकले किस्तासँगै व्याजमा समेत छुट दिइसकेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले करदाताहरुलाई दायरा अनुसार २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट दिएको अवस्थामा विद्युत कार्यालयले भने लकडाउनको समयमा मनोमानी रुपमा उपभोक्ताहरुबाट पैसा उठाउन थालेको छ । उपभोक्ताहरुलाई कुनै जानकारी नगराएर आफ्नै तजवीजमा विद्युत महशुल तिर्न उपभोक्तालाई दबाब दिनथालेको छ । यसले हजारौँ उपभोक्ताहरुले आफूले खपत नै नगरेको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाध्य भएका छन् ।
लकडाउनका कारण राज्यको राजश्व ढुकुटी कमजोर भएको छ । त्यो स्वाभाविकै हो । त्यसका लागि सकेसम्म जनताले तोकिएको समयमा हरेक सेवाको शुल्क भुक्तानी गर्नु आवश्यक छ । किनकि राज्यलाई चलायमान गराउने भनेकै राजश्वले हो । यदि राज्य सञ्चालनमै समस्या भएको अवस्थामा नागरिकले पनि राज्यलाई ऋण दिनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि छन् ।
त्यसका लागि राज्यले ऋणपत्र जारी गर्नसक्छ । तर विद्युत प्राधीकरणले आफ्नै माथिल्लो निकायलाई हवाला दिँदै आफूले मनोमानी र अवैज्ञानिक रुपमा तोकेको विद्युत महशुल भुक्तानीका लागि उपभोक्तालाई दबाब दिनु र नतिरेको अवस्थामा लाइन काट्नेसम्मको चेतावनी दिनु उपयुक्त होइन । सेवाप्रदायक संस्थाका आ-आफ्नै नीतिनियम हुन्छन् । ती सबै नीतिनियमहरुलाई सेवाग्राहीले मान्नु पर्दछ र मान्दै पनि आएका छन् । तर विद्युत कार्यालय आफैले निर्दिष्ट गरेको नीतिनियम विपरित जनतालाई अनावश्यक र अनुपयुक्त रुपमा महशुल दाबी गर्नु जायज होइन ।
विद्युत महशुलका लागि प्राधीकरणले हरेक उपभोक्ताका घरमा मिटर जडान गरेको छ । उपभोक्ताले खपत गरेको युनिटका आधारमा उपभोक्ताबाट महशुल लिनु विद्युत कार्यालयको दायित्व हो । तर उपभोक्ताका घरमा पुगेर मिटरै नहेरी मनोमानी अघिल्ला महिनाहरुलाई आधार मानेर विद्युत महशुल दाबी गर्नु वैज्ञानिक प्रणाली त होइन नै न्यायसम्मत पनि होइन । यसका लागि उपभोक्ताहरुले कानुनी अधिकारका लागि न्यायालयसम्म जानसक्ने छन् ।
लकडाउनमा राहत दिनुको साटो लकडाउनमा चल्दै नचलेका औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट पनि हचुवाका भरमा लकडाउन अघिको महिनामा जति विद्युत खपत भएको थियो त्यही आधारमा महशुल दाबी गर्नु न्यायसम्मत हुनै सक्दैन । नागरिकलाई कोभिड संकटका कारण मुलुकभर जारी लकडाउनले विक्षिप्त बनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारकै स्वामित्वको निकाय विद्युत कार्यालयले नै हचुवाका भरमा महशुल उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । आवश्यकताअनुसार मिटर रिडरलाई फिल्डमै खटाऊ । खपत वमोजिमको महशुल मात्रै उपभोक्ताबाट उठाऊ । प्राधीकरणको बोर्डले मनोमानी रुपमा अनुपयुक्त नीति बनाएर उपभोक्ता अधिकारको हनन् गर्न मिल्दैन ।