उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन यही साउनको २६ र २७ मा काठमाडौमा हुँदैछ । खासमा केन्द्रीय नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने अधिवेशन मुलुकको विषम परिस्थितिका कारण व्यवसायीका समस्या टिपोट गर्दै राज्य संयन्त्रसँग लैजाने पनि अभ्यासमा जुटेको छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुने अवस्थामा पनि भावी अध्यक्षका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किसोर प्रधानबीच पनि चुनावी प्रक्रियाको तयारी भएको छ । यससँगै केन्द्रीय सदस्य जम्मा १८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनेछन् । जम्मा-जम्मी ४० जनाबीच खुल्ला तहमा केन्द्रीय सदस्य पदका लागि निर्वाचनमा होमिएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा खुल्ला तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका तुलसीपुरका युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी विमल रिजालसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप…
स्वागत छ, तपाईलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाई अनि तपाईको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि, आसन्न निर्वाचनका विषयमा केही जिज्ञासा सोध्ने र जवाफ दिने वातावरण मिलाइदिनुभएकोमा ।
तपाई आसन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको खुल्ला तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यका प्रत्यासी बन्नुभएको छ, तपाईको उम्मेद्वारी केका लागि ?
हामी व्यवसायीहरु राज्यलाई कर बुझाउन चाहन्छौं, तर यो र त्यो बहानामा व्यवसायीलाई कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत एम्बुस कर लादिएको अवस्था छ । अडिटका नाममा होस् वा छापा मार्ने नाममा । यो अत्यन्तै अव्यवहारिक एम्बुस कर हटाउन र व्यवसायीहरुमा करको एकरुपता कायम गर्न नै मेरो उम्मेदवारी हो । नेपाल सरकारले विश्वकै उत्कृष्ट कर प्रणाली नेपालमा लागू भएको दावी गरे पनि त्यो कपीपेस्ट मात्रै भएको हाम्रो बुझाइ हो । अन्य मुलुकको कर प्रणालीको कपीपेस्टभन्दा पनि आप्mनै मुलुकलाई समय र प्रविधि सुहाउँदो कर प्रणाली स्थापित गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
कपी-पेस्टको कुरा गर्नुभो, के छन् व्यवसायीहरुका समस्या ?
मैले भनिहाले नि कर कार्यालयका कर्मचारीको निणर्यलाई हामीले मान्नैपर्ने हुन्छ, हामी आम व्यवसायीका कर प्रणालीका समस्या सुन्ने स्कुलिङ नै छैन । त्यसैको समस्याका कारण हामीले बुझाएको कर ७० प्रतिशत एम्बुसमा जान्छ भनेर मैले पहिल्यै भनिसके, राज्यले पाउने त ३० प्रतिशत मात्रै हो । तर सरकारले वैज्ञानिक कर प्रणालीको सुरुआतै गर्न सकेको छैन । कर्मचारीले आफू अनुकूल कर उठाउने अभ्यासका कारण जनताले बुझाएको करले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो । राज्यले एम्बुस कर हटाउने नीति लिएमात्रै आम व्यवसायीहरुले तिरेको कर नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जाने हो, अन्यथा जनताले तिरेको कर पनि दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ ।
विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड संक्रमणको व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको अवस्थामा तपाईहरुको केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ । यो अवस्थामा व्यवसायीलाई कसरी व्यापार व्यवसायमा जोड्ने नीति ल्याउनुहुन्छ ?
हामी आम व्यवसायीहरुको चिन्तामा छौं । म आफू पनि व्यापारी भएकाले आम व्यवसायीहरुको पीडा मैले बुझिसकेको छु । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोभिड-१९ लाई परास्त गर्नु आम नागरिकको दायित्वसँगै आम व्यवसायीको दायित्व पनि हो । यसका लागि हामी आम व्यवसायीहरुले लकडाउनमै बसेर पनि कोभिड-१९ को संक्रमणको सामना गर्यौं, तर घरमै बसेर मात्रै आम व्यवसायीहरुले आफ्नो साँझ-बिहानको छाक टार्ने अवस्था पनि देखिएन ।
त्यसैले आम व्यवसायीको माग भनेको कोभिडलाई परास्त गर्दै व्यवसायलाई चलायमान गर्नु हो । त्यसैले अब कोरोना आउनुअघिकै शैलीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । राज्यले भनेजस्तै सामाजिक दूरीको कायम गर्दै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न हामी आम व्यवसायीहरु तयार छौं । किनकि कोरोनाकै कारण हामीले व्यापार व्यवसाय ठप्प पारे मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने हाम्रो मूल्यांकन पनि हो । त्यसैले पनि हामी कोभिड संक्रमणका बीच पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मिशन लिएर अधिवेशनमा जाँदैछौं ।
तपाई तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पनि धेरै बर्ष पदाधिकारीका रुपमा रहनुभयो, तर पनि तुलसीपुरको आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका ढोका खुलेका छैनन् नि ? कुटनीतिक नियोगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि माहोल बनाउने आधार केही छन् कि ?
हो, तुलसीपुर पश्चिम नेपालकै व्यापारिक ट्रान्जिट हो । यदि तुलसीपुर-हापुरे-सुर्खेत सडक सुचारु भएको अवस्थामा त समस्त कणर्ालीबासीको व्यावसायिक समृद्धिमा पनि हामीले माहोल बनाउनुपर्ने छ । मैले यो भनिरहँदा तुलसीपुरमा कुटनीतिक नियोगका विभिन्न निकायको ट्राभल एड्भाइजरीमा तुलसीपुर नबस भन्ने शब्दलाई हटाउने हो । त्यसका लागि आम व्यवसायीका तर्फबाट मैले पहल गर्नेछु, तर यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि तुलसीपुर सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्यो नि । हामी आफैले पनि साझेदारीमा लगानी गर्न तयार छौं । हवाइ यातायात होस् वा क्षेत्रीयस्तरको इन्धन डिपो निर्माणका लागि पनि हामी प्रतिवद्ध छौं । त्यसैगरी व्यावसायिक समृद्धिका लागि तुलसीपुर-हापुरे-सुर्खेत सडकको स्तरबृद्धिमा पनि हाम्रो निरन्तर दबाव रहने छ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा निर्यातमुखी व्यवसायको अवधारणा नै गुमनामको अवस्थामा छ, सधै गुजारामुखी व्यापार मात्रै तपाईको ध्यान हो र ?
होइन, हामीले गुजारामुखी अर्थतन्त्रलाई चिरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चाहिरहेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रशोधन होस् वा जडिबुटीजन्य उद्योगको स्थापना होस् । हामी सबै क्षेत्रमा राज्यलाई सकारात्मक सहकार्य गर्न तयार छौं । त्यही भएर हामीले सहलगानीका योजनाहरु पनि हरेक जिल्लामा ल्याउन चाहन्छौं । तर व्यवसायीहरुलाई लगानीमैत्री वातावरण नेपाल सरकारले बनाउन सकेको छैन । मेरोलगायत हाम्रो टिमको उम्मेदवारी पनि त्यसैका लागि हो । हामीहरु चाहन्छौं नेपालीको क्रयशक्ति एक रुपैयाँ पनि बढोस् भन्ने हो । राज्यले यो विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ ।
निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई घटाउँदै आयातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि तपाईको के भूमिका रहन्छ ?
हो, हामीले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको अन्त गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको कृषि उपजकै हो । कृषि प्रणालीलाई हामी आधुनिकीकरण गर्न राज्यलाई दबाव दिन चाहन्छौं । हामीले चामलदेखि तिलसम्म पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थालाई नेपाल सरकारले कत्ति पनि सुनेको अवस्था छैन । हामी चाहन्छौं कि कृषिजन्य उद्योगहरु सञ्चालनको वातावरण राज्यले निर्माण गरोस् । आम व्यवसायीहरुले के कति सहयोग गर्नपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । तर राज्यले नै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । खुर्सानीसमेत विदेशबाट आएन भने खान पाउने अवस्था छैन भने अन्य कृषिजन्य उपजको कुरा नै नगरौं ।
कोभिड-१९ का कारण मुलुकको आर्थिक बृद्धिदरमै व्यापक गिरावट आएको छ । पर्यटन उद्योगहरु संकटमा छन् । होटल व्यवसायीहरुको पनि त्यस्तै पीडा छ , सार्वजनिक यातायात सेवा पनि शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा तपाईले कसरी आर्थिक बृद्धिको परिकल्पना गर्नुहुन्छ ?
हो, यो अधिवेशन भए पनि समग्रमा यो एउटा व्यवसायीको समस्या सुन्ने अवस्था पनि हुनेगरी महासंघले तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवा चलायमान नभएसम्म पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउने अवस्था रहँदैन । होटल व्यवसायीहरु पनि चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उद्योग वाणिज्य संघका हरेक व्यक्तिहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ । हरेक व्यवसायीहरुका समस्याको सुनुवाई यो अधिवेशनमा समीक्षा हुनेछ । कोभिड-१९ को संक्रमण व्यवस्थापनमा हामीहरुले जे-जस्ता कामहरु गर्यौं त्यसको पनि राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले पनि सार्वजनिक यातायात र पर्यटन व्यवसायलाई पनि चलायमान बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा माहोल बनाउने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
घर वहाल कर, दोहोरो कर तथा एकद्वार प्रणालीमै पनि समस्या देखिएको गुनासा व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् नि ?
हो हामीले चाहेको समय सुहाउँदो बैज्ञानिक कर प्रणाली हो । एकद्वार कर प्रणालि हो । तर राज्यका कर प्रशासकहरुले पूरै मुलुकको अवस्था नै नबुझेर कर प्रणाली लागू गरेको अवस्था पनि हो । त्यसैले विदेशको कर प्रणालीलाई कपी-पेस्ट गरेर विश्वकै उत्कृष्ट कर प्रणाली नेपालमा लागू भएको छ भन्नु सरासर हाँस्यास्पद हो । यसलाई नेपाल सरकारका कर कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरुले पनि छातीमा हात राखेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
चुनावमा प्रत्यक्षबाट लड्दै हुनुहुन्छ, आम व्यवसाय मतदातालाई पनि केही भन्नुहुन्छ कि ?
म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको खेमाको उम्मेदवार नभएर आम व्यवसायीका समस्या र हकहितको सिस्टम क्रियट गर्न केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बनेको छ । व्यावसायिक समृद्धि र आन्तरिक व्यवसायलाई फस्टाउने हाम्रो मिशन हो । यही व्यावसायिक मिशन लिएर म चुनावी मैदानमा होमिएको छु । त्यसैले पनि मलाई आम व्यवसायीहरुले मतदान गरेर अत्यधिक मतले विजयी गराउनुहुनेछ भन्ने पूणर् विश्वास छ । किनकि मेरो विजय भनेको आम व्यवसायीहरुकै एजेण्डाको विजय पनि हो । साथै यो अवस्थामा मलाई मिडियामार्फत केही कुरा राख्न दिने गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।