Goraksha

National Daily

असारे प्रवृत्तिको अन्त्य गर

असारे विकासका सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष नागरिकहरूको गुनासो रहने गरेको छ । विकासको स्तरका सन्दर्भमा र विकासका प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरिने टिप्पणीले नागरिहरूलाई निराश नै पार्ने गर्दछ । नीति निर्माता मात्रै हैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि यो प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्ट नै रहेको पाइन्छ । तर पनि यो कुरामा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेमा कोही पनि गम्भीर देखिँदैन । जसका कारण विकास बजेटको खर्च प्रणालीमा यसपटक पनि कुनै सुधार आउन सकेन र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । विगतका वर्षजस्तै यस वर्ष पनि अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको मसान्तमा खर्च भएको छ । प्रथम, दोस्रो चौमासिकसम्म काम नगर्ने र अन्तिम चौमासिकको असारमा हुने खर्चले विकास निर्माणको गुणस्तर र अनियमिततामा प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्ने गरेको छ ।

दाङको सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्ने हो भने असार महिनामा मात्रै जिल्लामा सवा १ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट आएको ४ अर्ब १ करोड २२ लाख २० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड ७६ लाख १४ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ १९ पैसा (३१.५९ प्रतिशत) रकम असार महिनामा खर्च भएको छ । देशभरको अवस्था त्यस्तै नै हो । यसरी विकास खर्च गर्दा विकासको स्तर पक्कै पनि राम्रो हुन सक्दैन । पानीको झरीमा गरिएको पीच कत्तिको टिक्ला ? रातारात ठड्याइएका बिल्डिङहरूको हालत त्यस्तै होला । खर्च सक्नका लागि वा भनौ हिसाव मिलाउनका लागि गरिएका त्यस्ता विकासमा जनताको चासो र सहभागिता समेत घट्दै जाँदैछन् । यो कुनै पनि हालतमा उपयुक्त अवस्था हैन । यसले जनताको करको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि देखाइरहेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गरेर समयमै योजना सक्ने र असारे लटर-पटरको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अन्त्य गर्नेतर्फ योजनबद्ध प्रयास जरुरी छ । यसका लागि नागरिक दबाव र स्थानीय सरकारको सजगतापूर्वकको प्रस्तुति जरुरी हुन्छ ।

समयमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत समस्यादेखि अन्य समस्याहरूले समेत काम गर्दै आइको छ । सरकारले समयै बजेट खर्चका लागि अख्तियारी दिने र समयमै ठेक्का प्रक्रियाका माध्यमबाट गर्ने कामलाई ठेक्का लगाएर वा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास काम गर्न सकिन्छ छ । तर समय घर्केपछि मात्र टेण्डर खोल्ने र असार लागेपछि मात्र उपभोक्ताहरू तात्तिने प्रवृत्ति समाजमा छ । यो प्रवृत्ति पनि एउटा ठूलो समस्या हो । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको विकास प्रशासनका कर्मचारीको असफलता भएका कारण कर्मचारीको दक्षतावृद्धिमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।