डिजिटल भुक्तानीले सेवामा सहजता
अमरराज आचार्य
दाङ, २ साउन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरेको छ । डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिनथालेपछि सेवाग्राहीहरुलाई सहज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कामका लागि कार्यालयसम्म आउनुपर्ने वाध्यता हटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले बताए ।
कार्यालयमा फाइल बोकेर आउन नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा दिनका लागि यस प्रकारको सेवा प्रदान गरिएको हो’ प्रमुख खातीले भने ‘यसले सेवा सहज र छिटो हुने गरेको छ ।’
कार्यालयले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले पाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयको खातामा सिधै रकम पठाइने गरेको उनले बताए । रकम पाउनुपर्ने व्यक्ति, व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने उनले बताए । पाउनुपर्नेको खातामा सिधै रकम पठाउँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयसम्म रकमका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता समेत नहुने प्रमुख खातीले बताए ।
‘डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शीता समेत हुन्छ’–प्रमुख खातीले भने । कार्यालयले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५६ हजार बढीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सबैभन्दा बढी डिजिटल भुक्तानी गरेको प्रमुख खातीको भनाई छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङ उत्कृष्ट कार्य सञ्चालन गरेको भन्दै प्रदेश नं. ५ मा प्रथम र देशभरमा दोस्रो भएको थियो ।
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी प्रभावकारी रहेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष इश्वरबहादुर पुनले बताए । ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ल्याइएको छ’ अध्यक्ष पुनले भने । प्रविधिको प्रयोग गरेपछि सेवाग्राहीलाई समेत सहजता हुने गरेको उनले बताए । सिधै सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थाको कार्यालयको खातामा रकम आउने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयमा गएर चेक ल्याएर बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अध्यक्ष पुनको भनाई छ ।
महालेखा नियन्त्रकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा राजश्व चुहावटका जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरी जोखिम सूचकहरु परिमार्जन राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणको लागि उच्च कर नियोजन र कर छली नियन्त्रण गर्ने, कर शिक्षा तथा कर चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालित राजश्व संकलनमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रभावकारिता कार्यान्वय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले देशभरको आम्दानी खर्चको रिपोर्टिङमा सहजता ल्याउने पूर्व उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । डिजिटलबाट भुक्तानी केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा जोडिने हँुदा दैनिक रुपमा आम्दानी खर्चको यथार्थ जानकारी लिन सकिने उनले बताए । ‘आम्दानी तथा खर्च जानकारी भएपछि त्यसैअनुसार नीति, निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई समेत सहज हुने छ’–पाण्डेले भने । डिजिटल भुक्तानीले जिल्लामा दैनिक कति आम्दानी, खर्च भयो भनेर जानकारी लिन सकिने छ ।
डिजिटल भुक्तानी नहुँदा सबै आम्दानी खर्च निकाल्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । यसले लेखा प्रणालीमा समेत सहजता ल्याउने पाण्डे बताउँछन् । ‘यसले आर्थिक पारदर्शीता बनाउन समेत पु¥याउने छ’–पाण्डेले भने । पहिलेदेखि नै यस प्रकारको प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । पछिल्लो समयमा आएर यस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सुरु गरिएको उनको भनाई छ । आफूहरुले पटक–पटक यो विषय उठाउने गरेको बताए । यसैगरेर नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गते बाट सुरु गर्ने प्रचलनलाई बैशाख १ गतेदेखि गरिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
प्रविधिले रोक्दैन प्रवृत्तिलाई
डिजिटल भुक्तानी गरिए पनि आर्थिक पारदर्शीता हुने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने उपप्राध्यापक केशव आचार्यले बताए । सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने काममा भर पर्ने उनले बताए । सिधा रुपमा पारदर्शीता हुने भए पनि अन्य बाटोको प्रयोग गरेर दुरुपयोग हुनसक्ने उनले बताए ।
सबै बैंक प्रणालीमा गएपछि कर छली रोकिने र राजश्व संकलनमा समेत बृद्धि हुने अपेक्षा सहित यस प्रकारको कार्य अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ । यसले सेवाग्राहीलाई केही मात्रामा भए पनि सहज हुने उनले बताए । डिजिटल भुक्तानीले पारदर्शीता कायम राख्नका लागि सहयोग पुग्ने रजिष्ट्रर अडिटर सुबोध रेग्मी बताउँछन् । डिजिटल भुक्तानी गर्ने कार्य सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
फ्रिडम फोरमसँगका सहकार्यमा तयार गरिएको ।
