दाङमा विकास बजेट : संघीयतर्फ ७८.१८ र प्रदेशतर्फ ७५.५९ प्रतिशत
अमरराज आचार्य
दाङ, १ साउन । गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लामा विकास बजेट संघीय सरकारअन्र्तगतको ७८.१८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारअन्र्तगत ७५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लामा संघीय सरकारबाट विकास बजेटका लागि ३ अर्ब ५० करोड ५८ लाख ७० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
यसरी आएको बजेटमध्ये २ अर्ब ७४ करोड ९ लाख ५४ हजार ७९ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले जानकारी दिए । संघीय सरकारअन्र्तगत चालुतर्फ आएको कुल बजेटको ९७.८६ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । जिल्लामा संघीय सरकारअन्र्तगत ८ अर्ब १८ करोड ५९ लाख ५५ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ आएको थियो । जसमध्ये ८ अर्ब १ करोड ९ लाख १० हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा दिने अनुदान रकम चालु शीर्षकअन्र्तगत जाने भएकाले चालु शीर्षकको बजेट बढी देखिने गरेको सूचना अधिकारी डिसीले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा जाने यो रकमबाट विकास निर्माणका कामसमेत हुने गरेको उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्र्तगत जिल्लामा विकास बजेट ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ३ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ७ करोड ८५ लाख ७ सय २१ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी डिसीले जानकारी दिए । जुन ७५.५९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारअन्र्तगत चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड, ११ लाख, १३ हजार, ६ सय ६३ रुपैयाँ बजेट आएकोमा १ अर्ब, ६ करोड, ४१ लाख, ६७ हजार, ८ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ७७.६१ प्रतिशत भएको डिसीको भनाइ रहेको छ ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारअन्र्तगतका केही कार्यालयहरुले राम्रो विकास बजेट खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारअन्र्तगतको प्रगन्ना बड्कापथ आयोजनाको विकास बजेट २२ करोड ५५ लाख रहेकोमा २२ करोड ४९ लाख ५८ हजार खर्च गरेको सूचना अधिकारी डिसीले बताए । बृहत दाङ उपत्यका सिचाई आयोजनाले २० करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा २० करोड ८५ लाख ९६ हजार खर्च गर्न सकेको छ ।
जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय नं. ६ ले ४४ करोड, ८३ लाख, ७० हजार बजेट रहेकोमा ४१ करोड, १९ लाख, ९६ हजार खर्च गरेको कोष नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । संघन शहरी तथा भवन निर्माण योजनाको १ अर्ब, ९ करोड, ९७ लाख, २२ हजार बजेट रहेकोमा ९३ करोड ३५ लाख ६५ हजार खर्च गरेको सूचना अधिकारी डिसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारअन्र्तगतका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको विकास बजेट ९ करोड ७७ लाख ७५ हजार रहेकोमा ९ करोड ७२ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको ५४ करोड २ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा ४३ करोड १ लाख ४१ हजार खर्च गर्न सकेको छ ।
जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयको ९० करोड ७९ लाख ३० हजार बजेट रहेकोमा ८३ करोड २० लाख ९ हजार खर्च गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको ८९ करोड ३१ लाख ३ हजार बजेट रहेकोमा ८३ करोड २ लाख ९० हजार खर्च गरेको सूचना अधिकारी डिसीले बताए ।
यस वर्ष कोरोना संक्रमणको कारणले पनि विकास बजेट खर्च कम भएको विकासे कार्यालयहरुले बताएका छन् । विकास निर्माणका धेरै काम हुने समयमा सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन गरेका कारण विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएकोे उनीहरुको भनाइ रहेको छ । विकास निर्माण कार्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर गर्ने प्रवृतिको कारण यस प्रकारको समस्या विगतका वर्षदेखि नै रहँदै आएको छ ।
यस प्रकारको प्रवृति परिवर्तन हुन नसक्दासम्म हतार गरेर गरेका कामसमेत गुणस्तर नहुने यसका जानकारहरु बताउँछन् । हतारमा काम गर्दा गुणस्तर समेत नहुने गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास निर्माण गर्ने प्रवृति रोक्ने प्रयास गरेको स्थानीय पालिकाहरुले बताउने गरेका छन् । तर पनि वर्षातको समयमा पनि विकास निर्माण काम भइरहेका छन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई २ करोड बजेट
संघीय सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई २ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । संघीय सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा रिएजेन्ट गर्ने र आइसियु कक्ष निर्माणका लागि असार ३१ मात्र रकम पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी अर्जुनकुमार डिसीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको असार २६ गते पत्र लेखी दाङसहित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास उपचार केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथेरासिक तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पताल, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमण भए/नभएको भनेर चेक गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन खरिद गरेर काम गरे पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेको जनाएको थियो । यसअघि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानलाई ३० करोड १९ लाख ८८ हजार बजेट दिएको थियो भने प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि ६० लाख बजेट पठाएको सूचना अधिकारी डिसीले बताए ।
