बालाराम खड्का
तुलसीपुर, ३० असार । सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको एक साता बित्दा पनि अझै गाडी सञ्चालनमा आउने सकेका छैनन् । बिना तयारी सरकारले सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी छलफलमा व्यस्त छन् । सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार बैठक गरी तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरु पनि त्यही निर्णयमा अडिक छन् । जिल्लामा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सञ्चालन नहुँदा नागरिहरुलाई भने सास्ती छ । मंगलवार साउन १ गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पनि यातायात व्यवसायीहरुले यो अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने अडान राखेको अम्बिकेश्वरी सार्वजनिक राप्ती यातायात प्रालिका सचिव घनश्याम बस्नेतले बताए ।
यातायात व्यवसायी मजदुरहरुसहित बसेको बैठकमा आफूहरुले उठाउँदै आएका मागहरु पूरा नभएसम्मका लागि यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने जानकारी गराएको बस्नेतले बताए । त्यस्तै तुलसीपुर यातायात प्रालिका सचिव निमकुमार श्रेष्ठले पनि आफूहरुले उठाउँदै आएका मागहरु पूरा नभएसम्मका लागि जिल्लामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने यस क्षेत्रका बैंकहरुसँग छलफल गरी ४ महिनाको किस्ता पछि दिलाउने गरी समय थपका लागि पहल गर्ने र मजदुरहरुको कोरोना बीमा ५० प्रतिशत उपमहानगरपालिकाले व्यहोर्ने कुरा छलफलमा राखेको सचिव बस्नेतले बताए । ‘मेयर सापले साउन १ गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्नुप¥यो भनेर छलफल गर्नुभएको थियो, तर तत्काल हामीहरुले यातायात सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेका छौं’, उनले भने ।
त्यस्तै व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिको बैंकको कर्जा तिर्ने समय सार्नुपर्ने, ग्यारेजबाट गाडी निकाल्न पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बीमा गरिदिनुपर्नेलगायत व्यवसायीका माग छन् । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न भन्दै महासंघ र यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठनले कार्यदल बनाएका छन् ।
महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले असार २५ गते सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उपत्यकामा तीन जिल्लाभित्र तथा उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधन चालकबाहेक थप दुई जना एकै परिवारको भए ५ वर्षसम्मको बालबालिका चढ्न पाउने निर्णय गरिएको थियो । यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुने गरी एक पंक्तिमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी राख्ने र सबै यात्रुले अनिवार्यरुपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले अनिवार्यरुपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने र दैनिकरुपमा सवारी साधन निसंक्रमित गर्ने गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम पनि ल्याएको छ ।
क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु बोक्न पाउने भएकाले सञ्चालन खर्च जुटाउन तोकेको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म धेरै भाडा लिन पाउने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै ट्याक्सीमा दुई जनासम्म यात्रु बोक्न पाउने गरी सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।