‘साल-तमामी’मा विश्वविद्यालय ठप्प,
कामचलाउ पदाधिकारी पनि छैनन्
खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी, २९ असार । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य गरी आगामी आर्थिक बर्षलाई स्वागत गर्ने बेला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भने ठप्प भएको छ । आधिकारिक स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएका कारण आर्थिक एवं प्रशासनिक सबै गतिविधिहरु ठप्प भएका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, कुलसचिव र शिक्षाध्यक्ष तीनैजना पदाधिकारीको कार्यकाल भुक्तान भएको अवस्थामा पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो । अधिकारसम्पन्न पदाधिकारी नै नभएको अवस्थामा चालु आर्थिक बर्षका गतिविधिलाई कसरी क्लोज गर्ने भन्ने समस्या आएको छ । आर्थिक तथा प्रशासन महाशाखाले आर्थिक बर्षलाई क्लोजिङ नै नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
जिम्मेवारीमुक्त पदाधिकारीहरु पनि यो विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएकाक छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन महाशाखाले विश्वविद्यालयका प्रायः सबै प्रशासनिक कामकाजको अख्तियारी रजिष्टारमै निहीत रहेकाले सबै कामकाज ठप्प भएको जनाएको छ । प्रशासन महाशाखा प्रमुख हिमलाल पन्थीले विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरु, विषयगत कार्यालयहरुमा निकासा पठाउने कामसमेत रोकिएको बताए ।
साथै साल तमामीका बेला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले कुलपति तथा सहकुलपति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई रिपोर्टिङ गर्ने कामसमेत रोकिएको बताएका छन् । ‘विश्वविद्यालय विधानले सबैखाले प्रशासनिक कामको अख्तियारी रजिष्टारलाई दिएको छ, तर रजिष्टारको पटक–पटक थपिएको म्याद पनि सकिएका कारण यथास्थितिमै विश्वविद्यालय चलिरहेको छ’, प्रशासन महाशाखा प्रमुख पन्थीले गोरक्षलाई भने । कार्यालयमा कर्मचारीलाई हाजिरी गराउनेबाहेकका कुनै पनि कामकाज हुन नसकेको पनि प्रशासनले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य गरी नयाँ आर्थिक बर्षका योजना ल्याएर अघि बढ्ने समयमा सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीविहीन बनाएको हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै यसमा विशेष कार्याधिकार प्रयोग गरेर विश्वविद्यालयलाई जीवन्त बनाउनुपर्नेमा सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिइरहेको नागरिक अगुवा तथा नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले बताए ।
‘प्रक्रियागत रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसके पनि कम्तीमा आर्थिक बर्षको अन्तमा कामचलाउ रुपमा भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गरी विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो, तर सरकार निकम्मा सावित भएको छ’, सभापति खड्काले गोरक्षलाई भने । सरकार सबैतिरबाट आलोचित र असफल भइरहेको प्राज्ञिक क्षेत्रको अवस्थाले छताछुल्ल पारेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
सबै विश्वविद्यालयहरुमा सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि त्यसअघिको सहमतिअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा कामचलाउ पदाधिकारीको म्यादसमेत सकिएपछि विश्वविद्यालय आर्थिक, प्रशासनिक एवं नीतिगत सबै रुपमा ठप्प छ ।
संस्थाको चालु आर्थिक बर्षको बजेट विश्लेषण गर्ने र आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजना ल्याउने तयारीमा जुट्नुपर्नेमा सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा पदाधिकारीविहीन भएको हो । विश्वविद्यालय सम्बद्ध अधिकारीहरुले नै यसलाई सरकारको चरम लापरबाहीका रुपमा लिएका छन् । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ सालमा केही समयका लागि सरकारले सबै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन लगाए पनि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन वि.सं. २०६२/२०६३ ताका पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा तत्काल कामचलाउ कार्यकारी अधिकार दिएर पदाधिकारीको व्यवस्थापन गरिएको थियो । तर अहिले भने सरकार प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउन नसक्दा सर्वत्र आलोचनाको पात्र बनेको छ ।
कल्पनै नगरेको परिस्थिति भो : पूर्व रजिष्टार अधिकारी
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार तीनैजनाको म्याद सकिँदा पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुनुलाई कल्पनै नगरिएको परिस्थिति भएको पूर्व कामु रजिष्टार माधवप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रचलित ऐन कानुन, विधान र नियम–विनियममा आधारित रहेर कामचलाउ अधिकारी तोक्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
‘विषम परिस्थितिमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विषम परिस्थिति आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले मात्र पनि कायम–मुकायम रजिष्टार तोक्न सक्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्था पनि यही हो’, पूर्व रजिष्टार अधिकारीले गोरक्षलाई भने ।
कसरी क्लोज गर्ने? निक्र्यौल छैन : लेखा
आर्थिक बर्षको अन्तमा जुनसुकै संस्थामा लेखाको विशेष महत्व हुन्छ, तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय यहीबेला नै पूरै पदाधिकारीविहीन बनेपछि आर्थिक बर्षको खाता बन्द कसरी गर्ने भन्ने निक्र्यौलमा पुग्न सकेको छैन । अख्तियारप्राप्त पदाधिकारी नभएको र विश्वविद्यालय ऐनले पनि वैकल्पिक बाटो नदिएका कारण आर्थिक पाटो यथास्थितिमै राखिने लेखा महाशाखा प्रमुख प्रकाश आचार्यले बताएका छन् ।
‘कसरी आर्थिक बर्ष क्लोज गर्ने भन्ने निक्र्यौल नै हुन सकेको छैन, किनकि लेखासँग सम्बन्धित सबै अधिकार पदाधिकारीमै निहित छन्’, लेखा महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने । विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आर्थिक बर्षको अन्तमा आफ्नो मातहतका १४ वटा आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, रिसर्च सेन्टरलगायतका विषयगत कार्यालयहरुमा बजेट पठाउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी अघिल्लै आर्थिक बर्षमा नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको कर्मचारी तलव भर्खरै विश्वविद्यालयको खातामा आएको भए पनि कायम–मुकायम रजिष्टारसमेत नहुँदा सो रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा पठाउन नसकिएको पनि लेखा प्रमुख आचार्यले बताए । यति मात्र नभएर दैनिक कामकाज चलाउने आर्थिक प्रशासन समेत ठप्प छ । ‘विद्युतको बिल भुक्तानी गर्ने अधिकारसमेत पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा अन्य कसैलाई रहेको छैन, त्यसैले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरु अहिले ठप्पप्रायः छन्’, लेखा प्रमुख आचार्यले भने ।
