भूपेन्द्र सुवेदी
नेपाल सरकारको योजनामा स्वीकृत नेपालका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा हुँदै आएको उपभोक्ताहरुको इच्छा विपरित केही राम्रा सालका घना जंगलको क्षेत्रमा विभिन्न प्रलोभन देखाई सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको छ । स्वही व्यवस्थामा टेकेर धेरै वन डिभिजनल कार्यालयहरुले जथाभावी सरपट कटानको कार्य अघि पनि बढाएका छन् ।
यस्तै सरपट कटान कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाहरुमा पनि भयो । प्रकृति प्रेमी वन समूह तथा सम्बन्धित जिल्लाका अग्रज व्यक्तित्वहरुबाट नेपाल सरकारमा उजुरी तथा निवेदन पेश गरियो । त्यही उजुरी र निवेदन अनुसार नेपाल सरकारको संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि सहकारी एवं प्राकृतिक स्रोत समितिले पश्चिम नेपालमा भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको स्थलगत अनुगमनका क्रममा वि.सं. २०७७/०३/२५ गते दाङसम्म आइपुग्यो ।
त्यो समितिले यहाँका सरोकारवालाहरुसँग जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा भएको छलफलमा समेत भाग लियो । पूर्व कपिलवस्तुका केही समूह तथा राष्ट्रिय वनहरु समेतमा भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवस्था र स्थतानीय नागरिग तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग सुझाव संकलन तथा अवस्थाको बारेमा छानवीनलाई अघि बढाउने उद्देश्यका कुरा पनि ग¥यो ।
यदि साच्चिकै वन व्यवस्थापन गर्न चाहेकै हो भने सरकारी अनुगमन टोलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सत्य–तथ्य जनताको पक्षमा र नेपालको वातावरण, जैविक विविधताको रक्षाका लागि देशको अविभावकीय भूमिका निभाओस भन्ने अनुरोध त्यो टोलीसँग गर्दछौँ ।
सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभाव यस प्रकार रहेको छ : काठ विक्रीवितरणबाट सरकारको राजश्व बढाउने, बजारमा काठको बढ्दो माग आपूर्ति गर्ने र विदेशी काठको सट्टामा स्वदेशी काठको उपयोग बढाउने । यसैका नाममा नेपालमा २०७० सालदेखि केन्द्रीय सरकारको बजेट प्रयोग गरी सामुदायिक वनमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनको सरपट कटान सुरु गराइँदै आएको छ ।
यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वयत्ततामा आघात परेकोले आर्थिक स्रोत परिचालनमा सरकारी हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक वनको सुशानमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ । सामुदायिक वनमा रुखहरु सरपट कटान हुँदा वनको आश्रयमा रहेका जैविक विविधता र वातारणमा समेत अलल पुग्ने अवस्था हुन्छ ।
सामुदायिक वनमा नियमित रुपमा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी प्राप्त हुने काठ संकलनको सट्टा जहाँ घना सालका रुख छन् त्यहीँ निश्चित क्षेत्रको मात्र रुख कटान हुने र त्यहा भएका पाका मात्र नभएर उमेर पूरा नभएका कलिला रुख समेत काटान गरिन्छ । जसले गर्दा ती कलिला रुखहरु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मारमा पर्ने मात्र होइन ती काठ प्रयोगकर्ताहरुले समेत नरुचाउँदा काठ नै नोक्सान हुने हुन्छ ।
त्यस्तै अन्यत्र जंगलमा सुकेर खेर गएका काठहरु संकलन हुनै नपाई नोक्सान भइरहेका छन् । यिनै कारणले काठको नियमित आपूर्तिमा झनै समस्या सिर्जना हुँदै आएको अवस्था छ । तसर्थ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सरपट रुख कटान गर्न नहुने भनी नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा समेत छलफल हँदै आएका छन् ।
तर सरकारले ती मुद्दाहरुमा नसुनेझैँ गर्दा देशभरिका सामुदायिक वन समूह र उसको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलन गर्दै आएको अवस्था छ । ती आन्दोलनमा मसँग समबन्धित संघसंस्था तथा समूहहरु सहभागी भएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको आम नागरिक समाज र विभिन्न मिडियाहरुलाई समेत अवगत नै छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका प्रमुख प्रभावहरु
नेपाल सरकारले वन व्यवस्थापनका नाममा सालका प्राकृतिक रुखहरु रहेका विभिन्न सामुदायिक वनहरुमा सरपट कटानका लागि बजेट विनियोजन समेत गरिसकेको छ । यसपछि समग्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास र नियमित वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सरकारी सहयोग र सहजीकरणको अभाव हुँदै आएको छ ।
कारण जुन समूहहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरुलाई सहमति गराउन सकिन्छ त्यहाँ मात्र सरकारको ध्यान जाने गरेकोले सबै सामुदायिक वनमा काठलगायतका वन पैदवार संकलनका लागि हुनुपर्ने नियमित कार्यहरु हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप काठको नियमित आपूर्तिमा झनै कमी देखिएको छ ।
२०७० देखि २०७५ सम्मको अवधिमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा ६० हजार हेक्टर प्राकृतिक वन वैज्ञानिक वनका नाममा सरपट कटान गदो व्यापक रुपमा वातावरणीय र जैविक विविधताजन्य जोखिम र सुशासनका समस्याहरु देखिइरहेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७को बजेटमा ०७६ को एक वर्षमै एक लाख ५० हजार हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने बजेट विनियोन गरिएको थियो ।
अहिलेको आ.व २०७७/०७८ का लागि कति बजेट छुट्याइएको छ ? यसको आँकडा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरिएको छैन । फलस्वरुप भविष्यमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले प्रभावित हुने आम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सरकारी बजेटको प्रलोभनमा परी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न नहुने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसमा प्रलोभनमा परेकाहरुले भविष्यमा स्वयम् प्रकृतिसँग माफी र क्षमा याचना गर्नु शिवाय केही हुने छैन ।
सम्बोधनका उपायहरु : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पक्ष
१. साम्राज्यवादी मुलुकहरुले औपनिवेसिक देशहरुमा भएको वन स्रोत दोहन गर्नका लागि विकास गरिएको वन कटानी पद्धति ।
२. काठको कटान, मुनाफाका लागि बजारमा आपूर्ति र सरकारको राजश्व बृद्धिमा मात्र ध्यान केन्द्रित
३. वातावरणीय जोखिम र सामाजिक प्रभावको बेवास्ता
४. सुशासनको अभाव र व्याप्त भ्रष्टाचार ।
५. प्रभावित सामुदायमा रेडबुकको डर, त्रास सिर्जना गरी मानवअधिकारको उल्लङ्घन ।
७. विश्वव्यापी रुपमा व्यापक विरोधका कारण प्रायः सबै देशमा यस किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणाली प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कानुनमा मान्यता नदिएको ।
दिगो वन व्यवस्थापनका सामाजिक र वातावरणीय पक्ष
१. वन व्यवस्थापनमा वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र सुशासनको पक्षमा सन्तुलन कायम गरिने ।
२. दिगो वन व्यवस्थापनका लागि खास गरी स्वतन्त्र रुपमा विकास गरिएका १० वटा सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गरिने ।
३. सम्बन्धित देशको आप्mनो परिवेश अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरुको विकास गरी सोको अवलम्बन गरेर पनि दिगो वन व्यवस्थापन गर्न सकिने । जस्तै नेपाल सरकारका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विद्यार्थी हौँ भन्नेहरुको दाँजोमा स्वयम्ले वन संरक्षण गरेको छ, त्यहाँको हावा, पानी, माटो तथा त्यहाँ पुर्खाँैदेखिको वनभित्र रहेका जैविक विविधताको अध्ययन गरेका स्वयम् उपभोक्ता पनि म वैज्ञानिक वन व्यवस्थाका हिमायती हुँ भन्नेहरुभन्दा कम नहोलान् ।
४. नेपालमा पनि दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरी मध्य पहाडीका केही वनहरु व्यवस्थापन गरिएको छ ।
नेपाल सरकार स्वयम्ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनको बारेमा त्यसको भित्रि आशय केहो हो ? सरकारले वार्षिक बजेटमा वनमा लगाएको खर्च, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा निकाशा बजेटको खर्च, सरकारलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थाले काठबाट आएको राजश्व र स्थानीय समुदायबाट प्राप्त राजश्वको पाटोमा कत्तिको पारदर्शी छ ? राज्यले यसको आन्तरिक लेखाजोखा गर्दा मात्र थाहा हुन्छ कि सरकारले लगाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त लाभ या घाटा ।
किनभने हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले २५ वर्षदेखि वन व्यवस्थापनको बारेमा भुक्तभोगी छौँ । कुन अवस्थामा नेपालको वन पुगेको थियो र त्यतिबेला किन सरकार वन संरक्षणबाट हात झिकेर समुदायको जिम्मा लगाएको थियो । यो कुराको सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ । हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमाथि वन मन्त्रालयको गिद्धेदृष्टि आज मात्र होइन धरै पहिलेदेखि नै हो ।
त्यो घटनाक्रम नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयको इतिहासमा उल्लेख पनि छ होला । कहिले कुन वहाना त कहीले कुन वहानामा समूहका अधिकारमाथि हस्तक्षपकारी भूमिका उहिलेदेखिको हो । हामीले २५ वर्षे अवधिमा धेरै राम्रा वन प्राविधिक पनि आएका थिए । धेरैभन्दा धेरै आफ्नो स्वार्थ मात्रमा तल्लीन हुनेहरु पनि नआएका होईनन् खाली सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उपभोक्ताहरुको पक्षमा र नेपालको वन संरक्षणको पक्षधर संस्था भएकोले हामीले कोही कसैको नजिक र टाढा हुनु संस्थाको धर्म होइन ।
त्यसैले हाम्रो आवाज निश्चय नै तीतो लाग्ला, सम्बन्धित जिम्मेवार मित्रहरुलाई । यहाँहरुले आफनो जिम्मेवारी जसरी पूरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै हामी पनि हाम्रो जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्छ । संस्थको परीधिभित्र रहेर समाजले विश्वास गर्ने काम गरेको कारण नै विश्वमा अरु कार्यक्रमको लेखाजोखा छुट्टै छ । तर नेपालको सामुदायिक वनले विश्व जगतमै नेपालको नाम राखेको छ ।
हामी संस्थाका व्यक्ति एक्लो स्वार्थमा लागेको भए नेपालले यो अवसर पाउने थिएन । कृपया पाठकवर्गमा नेपालको वन र वातावरणको रक्षा गर्नु खाली एक्लो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रयासले मात्र सफल हुने होइन भन्ने कुरा विज्ञहरुले बुझ्नुभएकै होला । तर हामी सामुदायिक वनको पक्षमा अभियानकर्ताकै भूमिकामा भोलेन्टियर सेवामा आफ्नो जीवन अर्पण गरेका छौँ ।
यसको मूल्यांकन कसले गर्ने हो ? सरकारले त हामीलाई विरोधी आँखाले हेरेको हुन्छ तर यसमा हाम्रो धीरता सधैँ रहने छ । नेपालको वन र वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणमा हामी बाँचुञ्जेल जेजति गर्न सकेका छौँ त्यो सधैँ समाजका लागि रहिरहने छ ।