लिलाधर वली
दाङ, २७ असार । माछापालन व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि दाङमा आएको ९६ लाख रुपैयाँमध्ये १७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा माछापोखरी विस्तार, औजार सहयोगलगायका लागि उक्त रकम पठाइएको थियो । त्यसमध्ये १७ लाख ७५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र दाङले जनाएको छ ।
माछापोखरी विस्तार, कृत्रिम जलाशय संरक्षणसँगै माछापालन किसानहरुका लागि गोष्ठी गर्ने समयमा सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेका कारण काम हुन नसक्दा ७८ लाख २४ हजार ३० रुपैयाँ फिर्ता जानथालेको जिल्ला भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका मत्स्य विकास अधिकृत महेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
यस वर्ष माछापोखरी विस्तारका लागि आएको करिब ३६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १५ हेक्टर नयाँ माछापोखरी विस्तारका लागि आएको ४५ लाख रुपैयाँमध्ये उक्त रकम फिर्ता भएको मस्त्य विकास अधिकृत यादवले बताए ।
लकडाउनका कारण १५ हेक्टर जमिनमा नयाँ पोखरी विस्तार गर्ने काम भए पनि लकडाउनका कारण पोखरी विस्तार गर्न नसकिएको उनले जनाए । ‘लकडाउनका कारण माछा पोखरी विस्तारमा ठूलो असर परेको छ, १५ हेक्टर जमिनमा पोखरी विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो’–शाखा अधिकृत यादवले भने–‘तर लकडाउनका कारण यो वर्ष तीन हेक्टर जमिनमा मात्र पोखरी विस्तार भएको छ ।’
किसानले अन्नबाली भित्राइसकेपछि खाली जमिनमा माछापोखरी विस्तार गर्ने भए पनि यो वर्ष त्यही समयमा लकडाउन हुँदा पोखरी विस्तार गर्न नसकिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार करिब १३ हेक्टर जमिनमा पोखरी विस्तारका लागि निवेदन परेको पनि थियो । कार्यालयले नयाँ माछापोखरी विस्तार गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर तीन लाखका दरले रकम दिने गरेको छ । पोखरीका लागि निवेदन दिएकामध्ये आठ जना किसानले तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी विस्तार गरेको जानकारी दिँदै यादवले त्यसक्रममा साढे ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी पनि दिए ।
यसैगरी प्राकृतिक जलाशय संरक्षणका लागि आएको १५ लाख रुपैयाँमध्ये १३ लाख बढी रकम फिर्ता गएको छ । ‘जिल्लामा भएका प्राकृतिक जलाशय सरक्षणका लागि १५ लाख रुपैयाँ आएको थियो, तर काम हुन सकेन’–मत्स्य विकास अधिकृत यादवले भने–‘जसले गर्दा करिब १३ लाख रुपैयाँ यो शीर्षकबाट फिर्ता भएको छ ।’ प्राकृतिक जलाशय संरक्षणतर्फ यो वर्ष देउखुरीमा रहेको चमबोला ताल र घोराही–१२ मा रहेको गुर्जेखोली ताललाई संरक्षण गरेर माछा राख्ने काम गरिएको बताए । चारवटा प्राकृतिक ताल तथा पोखरी संरक्षणका लागि निवेदन परे पनि दुईवटाले मात्र काम गरेका हुन् ।
यसैगरी माछापालन किसानका लागि एरियटर वितरण लागि आएको १२ लाख रुपैयाँमध्ये १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ फ्रिज जाने भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘माछापालन किसानहरुलाई पोखरीमा अक्सिजन दिने मेसिन २० जनालाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो’–उनले भने–‘तर यो पटक बन्दाबन्दीका कारण जम्मा तीन जना किसानहरुले मात्र एरियटर मेसिन लगेका छन् ।’
प्रतिकिसान ६० हजारका दरले सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि न्यून संख्या तीन जनाले मात्र ५० प्रतिशत अनुदानमा एरियटर लगेको बताए । निवेदन ५ जनाको परे पनि दुई जना नआउँदा तीन जनाले एरियटर लगेका हुन् । यसैगरी जिउँदो माछापसल सुधारका लागि आएको ६ लाख १० हजार फिर्ता जाने भएको छ । माछा पसल सुधारका लागि घोराहीमा रहेको बुटवल माछा पसलले मात्र निवेदन दिएपछि उनको माछा पसल सुधारको मात्र काम भएको यादवले जानकारी दिएका छन् ।
माछा पसल सुधारका लागि पोखरी, विक्री गर्ने ठाउँलगायतको निर्माण गर्दा एक लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको र बाँकी ६ लाख १० हजार तीन सय ३० रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । मत्स्य विकास अधिकृत यादवका अनुसार लकडाउनका कारण काम गर्न नसक्दा विपिन्नवर्गका लागि साना माछापोखरी निर्माणका लागि आएको ५ लाख, प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि आएको ४ लाख, माछा प्रदर्शनीका लागि आएको एक लाख, गोष्ठीका लागि आएको ५० हजार रुपैयाँ गरी यो वर्ष ७ लाख २८ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको यादवले जानकारी दिएका छन् ।
यावदका अनुसार कार्यालयले प्रस्ताव आह्वान गरे पनि प्लास्टिक पोखरी निर्माण, साना पोखरी निर्माणकालगायत कार्यक्रममा निवेदन नै आउन नसकेको बताए । कार्यालयले ५० हजार मूल्य बराबरको माछाको भुरा किसानलाई वितरण गरेको यादवले जानकारी दिएका छन् ।
दाङमा हाल ४३ दशमलव ६ हेक्टर जमिनमा नयाँ पोखरी तथा ५१ हेक्टर जमिनमा प्राकृतिक पोखरी गरी जम्मा ९४ दशमलव ६ हेक्टर जमिनमा माछापालन हुने गरेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र दाङले जानकारी दिएको छ । दाङमा माछापालनका ५ सय १ वटा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको मत्स्य विकास आधिकृत यावदले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार दाङ माछामा आत्मनिर्भर जिल्ला हो ।
पर्यटनको मुस्किलले ५० प्रतिशत खर्च
यसैबीच दाङमा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि आएको रकम करिब ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको ११ करोड बजेटमध्ये मुस्किलले ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालय घोराही, दाङले जनाएको छ ।
दाङ उपत्यकाभित्र पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकसका लागि रकम आए पनि लकडाउनका कारण काम गर्न नसक्दा करिब ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । वन कार्यालयमा प्रदेश सरकारबाट आएको ११ करोड रकममध्ये जेठको अन्त्यसम्म दुई करोड २६ लाख मात्र खर्च भएको थियो । असारको यसको दोब्बर खर्च भए मात्र मुस्किलले ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुने देखिएको छ ।
कामले गति लिने समयमै लकडाउन भएर काम गर्न नपाउँदा आधा बजेट मात्र खर्च भएको बताए । ‘बन्दाबन्दीका कारण यो वर्ष धेरै पूर्वाधार विकासमा काम गर्नसकेका छैनौँ’–प्रमुख ज्ञवालीले भने–‘यो वर्ष पर्यटन क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।’ उनका अनुसार चमेरे गुफा तथा सुकेदह संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने काम, छिल्लीकोट पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण, पुरन्धारा झरना गुरुयोजना निर्माण तथा पानीको मुहान संरक्षणको काम यो वर्षमा गरिएको छ ।
यसैगरी तुलसीपुरमा बोटानिकल गार्डेन, घोराहीमा मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेन निर्माण, शहीद स्मारक पार्क निर्माण, धारापानी धार्मिक क्षेत्रमा पार्कसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बंगलाचुलीमा पार्क निर्माण, तुलसीपुरमा नवदुर्गा सामुदायिक आधुनिक ग्रीनपार्र्क निर्माणको काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । घोराहीको घोरदौरामा निर्माण गर्ने भनेको सांस्कृतिक डबली, दंशीकरणमा कल्चरल पार्क तथा शालिक निर्माण र लखन थापा पार्कको अन्यको तुलनामा काम भएको समेत बताए ।