के.पी.सुवेदी
वर्षात सुरु भएसँगै बाढीपहिरोको क्षति सहनुपर्ने हाम्रो नियति नै बनेको छ । प्राकृतिक विपदहरुमा सबैजसो मानिसको वशमा नभएर मानिसले गर्ने कुनै पनि प्रयासले टार्न नसक्ने हुँदा विपदको सामना गर्नु र पीडितको सकेसम्म छिटो उद्धार गरी खतरा कम गर्ने उपायहरु अपनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
भिषण वर्षा हुनु र बाढी आएर डुबाउनु वा बगाउनु, जमिन गलेर माटो बग्नु अथवा भिरालो जमिनमा धेरै पानी परेपछि पहिरो जानुजस्ता घटना नियमित आकस्मिकता अन्तर्गत पर्ने कुरा हुन् । जसलाई मानिसले टारिहाल्न त सक्तैन तर विविध सावधानी अपनाएर सुरक्षित हुने अधिक्तम प्रयासले क्षति कम गर्न पक्कै पनि सकिन्छ ।
त्यस्तो किसिमको प्रयास सरकारको हुनु पर्छ नै, त्यसवाहेक हरेक व्यक्ति आफ्नो लागि र अरुका लागि भए पनि प्रयत्नशील हुनै पर्छ । मानिसले आफ्नो कमजोरी सुधार गरेर पनि धेरै बदल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीसँग धेरै छन् । त्यसमध्ये एउटा हो डढेलो नियन्त्रण, यद्यपि डढेलो प्राकृतिकभन्दा मानवकृत घटना हो । जेसुकै स्वार्थले हो वा अज्ञानतावश गराएको भए पनि मानिस स्वयम् कारक रहेको घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण, यो हो ।
बाढी र पहिरोको घटना प्राकृतिक त हो तर त्यसलाई मानिसको क्रियाकलापले बढाइदिन सक्दछ र घटाउन पनि सक्छ । खोला तथा नदीहरुमा तटबन्ध गरेर नियन्त्रण गर्ने गरिएका र त्यसका लागि सरकारको ठूलो धनराशी वर्षेनी खर्च भइराखेको छ । तैपनि वर्षात सुरु भएको बेला लामो झरी भिषण वर्षा भइरहेको समयमा कतै बस्तीहरु डुबेका छन् भने कतै खेती सहितको जमिन बगाइदिएको छ ।
आजभोलि ठूलो पानी परिरहेको छ । खोला र नदीहरुमा पानीको सतह बढेर कतै डुबेको छ भने कतै बनाइरहेको पनि छ । ठूला–ठूला नहर बनाउन बाँधेका बाँधहरुले पानी रोकिँदा डुब्नेगरेको छ । दक्षिणी छिमेक भारतले नेपालको सीमाना नजिकै अग्लो बाँध बनाएको कारणले त्यस क्षेत्रका जनताले समस्या व्यहोर्नुपरेको छ ।
यो समस्याको समाधान सरकारले छिमेकीसँग कूटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर समाधान खोज्नु पर्छ । बाढीको जोखिममा जसरी पूर्व सावधानीले केही हदसम्म जोखिम घटाउन सकिन्छ । त्यसरी नै पहिरोबाट बच्ने धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । जस्तै वनजंगलको संरक्षण एउटा प्रमाणित उपाय हो । प्रमाणित यसकारण हो कि जतिबेला नेपालमा बनविनाश तीव्र रुपमा गरिएको थियो र बस्ती नजिकका डाँडाहरु नाङ्गो भइसकेका थिए ।
नाङ्गो जमिनमा ठूलो पानी पर्दा माटो बगेर खोला छेउँछाउँका जमिन वाली सहित पुर्ने गरेको थियो । आजभोलि हाम्रो विकासका नाममा जमिन खोतलेर माटो खुकुलो पार्ने गरेका कारण पहिरोको खतरामा परेका हौँ । जहाँ पनि बुल्डोजर, स्काभेटर लगाएर सबैलाई घरैसम्म बाटो पु¥याउनुपरेको छ । स्थानीय सरकार पनि यस्ता उपकरण आफ्ना वा अरुको जसका भए पनि धेरै कमिशन आउने हुनाले यतैतिर धेरै बजेट खर्च गर्ने गरिरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्र नभएर चुनावमा भोट माग्दा घरैसम्म बाटो लगिदिने कबुल गरिएको पनि हो ।
अधिकांश पहाडी भू–भाग भिरालो, कमलो भएको जमिनले बनेको छ भने त्यस्तो जमिनका बस्तीमा बाटो पु¥याउने नाममा जथाभावी नखोल्दा नै बस्तीहरु सुरक्षित रहन सक्छन् । रहर त सबैलाई घरैसम्म मोटर, मोटरसाइकिल पु¥याउन रहर हुन्छ तर त्यसले कहिलेकाँही कालको रुप लिन सक्छ भनेर सोच्न सकियो भने आजभोलिजस्तै दैनिक दर्जनौँ नेपाली नागरिकको पहिरोमा परी मरेको र वेपत्ता भइरहेको सुन्नु पर्दैनथियो होला ।
बस्तीहरु जहाँ राम्रो माटो हुन्छ, थोरै भए पनि अन्न उब्जाउन सकिन्छ, त्यहीँ बस्छन् । छन् त पहाडपहराहरुको पनि छ तर त्यहाँ माटो नभएकोले बस्तीयोग्य जमिन हुँदैन । जहाँ बस्ती बस्नलायक जमिन हुन्छ । त्यहीँ पहिरो जानसक्ने माटो हुन्छ । हुन त ठूला ढुङ्गा समेत बगेको र पुरै पहाड खसेर ठूलठूला गाउँहरु सखाप पारेको पनि हुन्छन्, सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो, दाङको दाङबाङको पहिरो, प्यूठानको चकचकेको पहिरो । केही ठाउँहरु धुलैमा पनि पहिरो जान्छ ।
कोरोना भाइरसको महाव्याधीले आहट भइरहेको बेला वर्षे विपद आइलागेपछि सरकारलाई कठिनाई परेको पक्कै छ । किनकि नियमित भन्दा अधिक व्यय भार कोरोना महामारीले बोकाइरहेको मौकामा यामको सुरुवातमै बाढी र पहिरोको विपद थपिएपछि उद्धारमा कठिनाई हुनु स्वभाविक हो ।
उद्धार कार्य यथासक्य छिटो गर्नसके जनधनको नोक्सानी कम हुन्छ । तर पहिरोले मानिस सहित सबै बगाएर पुरिएको अवस्थामा बचाउन सकिने चीज केही नरहेको हृदयविदारक अवस्था पनि देखियो । सरकारले यस्तोबेला आश्वासनको पोका वा फोस्रा गफ होइन, उपलब्ध साधनहरुको अधिक्तम प्रयोग गरेर उद्धार र राहतमा तदारुकता देखाउन सक्नुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले कसैलाई भोकले मर्न र रोगले मर्न नदिने देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । नागरिकको तर्फबाट यसलाई विश्वास गरेर पर्खनुको विकल्प छैन । यस्ता वाचा धेरै र धेरैपटक गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको भनेअनुसार गरिछाड्ने प्रतिबद्धता भने कमजोर देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार लापरवाह मात्र देखिएन, केही मौक कमिशनखोरको घेरामा थुनिएर राष्ट्रिय पुँजीमा हालीमुहाली गर्न छुट दिएको छ । यस सम्बन्धमा जानकारहरुको सुझाव लत्याइएको आरोप खेपिरहेको छ । यस्तो आरोप विपक्षीलेभन्दा आफ्नै पार्टीका माथिल्लो तहले लगाइरहेको छ । अलि अगाडि सडक मानव मुक्त भनेर चलाइएको अभियान पनि अहिले अलपत्र छ । अहिले पनि सडकमानव छँदैछन् र त्यस्तै मानिसको सडकमै मृत्यु भएको देखिएको छ ।
विभिन्न याम र अन्य भइपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट हुने विपद व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र र त्यसको लागि कोषको व्यवस्था भए पनि तिनीहरु सरकारजस्तै कुरा धेरै काम थोरै गर्ने गर्छन् । त्यसमा नेतृत्व गर्नेहरु विषयगत जानकार छैनन् र उनीहरु आफ्नो सुविधाका कुरामा ध्यान दिने गर्दा प्रभावितहरुको उद्धार र राहतमा तयारी अवस्थामा हुँदैनन्, भनिन्छ । यसपटक जानकारहरुले भनिरहेका छन् कि विपद व्यवस्थापनमा सरकार असक्षम र असफल देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यसैलाई मध्यनजर गरेर आएको हुनसक्छ । किनभने यो सरकार आफ्नै पिरलोले चाउरिएको मरिचजस्तै आफ्नै आन्तरिक शक्ति संघर्षले थला परेको छ । त्यतातिर मिलाउन खोज्दा यतातिर फुस्किन्छ ।