दाङ, २५ असार । कोरोना परीक्षणका लागि पिसिआर मेसिनलगायतका सामग्री खरिद गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सरकारले बजेट सहयोग नगर्दा समस्या परेको बताएको छ ।
सरकारकै निर्देशनमा कोरोना परीक्षणका लागि दुई वटा पिसिआर मेसिन, किट, भिटिएमलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर कोरोना परीक्षण गरे पनि खरिद गरेको सामग्रीको भुक्तानी गर्न सरकारले पैसा नदिँदा समस्यामा परेको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा संगीता भण्डारीले बताइन् ।
आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा सप्लायर्सले दुईवटा पिसिआर मेसिनसँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदको पैसा माग गरे पनि प्रतिष्ठानले पैसा नहुँदा दिन नसकेको बताइन् । डा. उपकुलपति भण्डारीले पहिलो मेसिन प्रदेश सरकार र दोश्रो मेसिन स्थानीय तहको आग्रहमै प्रतिष्ठानले ल्याएको दाबी गरिन् ।
‘पहिलोपटक पिसिआर मेसिन प्रदेश सरकारले भनेपछि ल्याएको थियौ, तर एउटै मेसिनले परीक्षण गर्दा ढिलाई भयो, त्यसपछि स्थानीयले तहहरुले बढाउन आग्रह गरेपछि दोश्रो मेसिन ल्यायौ’, उपकुलपति भण्डारीले भनिन्– ‘मेसिन बढाएर परीक्षण ग¥यौ तर मेसिनको पैसा पाउन सकेनौ ।’ एउटा पिसिआर मेसिन खरिदका लागि १ करोड २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ६० लाख रुपैयाँ मात्र रकम उपलव्ध गराएको उपकुलपति प्रा.डा भण्डारीले बताइन् ।
त्यस्तै कोरोना परीक्षणका लागि ल्यावमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि संघीय सरकारले ५० लाख, फेवर क्लिनिक सञ्चालनका लागि १० लाख र अन्य गरेर १० लाख रुपैयाँ मात्र अहिलेसम्म सहयोग गरेको बताइन् । तर अहिलेसम्म पिसिआर मेसिनलगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रतिष्ठानको ४ करोड बढी खर्च भइसकेको उनले दाबी गरिन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका ल्याइएका मेसिनको पैसा नदिने भए मेसिन फिर्ता गर्छु भन्दासमेत प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मेसिन फिर्ता नगर्न भनेको उनको भनाइ छ ।
‘पिसिआर मेसिन खरिदलगातमा लागेको पैसा नदिने भए मेसिन फिर्ता गर्छु भनेर मैले मन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ तर मन्त्रीले मेसिन फिर्ता गर्ने होइन, परीक्षण बढाउने भन्नुहुन्छ’, उनले भनिन्– ‘तर मेसिन खरिदको पैसा पठाउनु हुँदैन । पैसा नहुँदा सप्लायर्सले हामीलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।’ उपकुलपति भण्डारीले जिल्लाका स्थानीय तहसँग कोरोना परीक्षणको तोकेर शुल्क माग नगरेको भन्दै सहयोग माग गरेको समेत बताइन् ।
‘प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको तोकेर रकम माग गरेको भन्ने हल्ला छ, त्यस्तो हँुदैन होइन’, उपकुलपति भण्डारीले भनिन्– ‘प्रतिष्ठानले दोश्रो पिसिआर मेसिन स्थानीय तहहरुको आग्रहमा ल्याएकाले उक्त मेसिन ल्याउँदा लागेको रकम तिर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौं ।’ छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले प्रतिष्ठानका देखिएको समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राख्ने बताए ।
कोरोना परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानलाई सबैको सहयोग आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । ‘योभन्दा पहिलेको सिसिएमसी बैठकमा कोरोना परीक्षणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो’, सहायक प्रमुख जिल्ला आधिकारी एमसीले भने– ‘तर शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकारले कोरोना परीक्षणमा स्थानीय तहले होइन, केन्द्र सरकारले सहयोग गर्छ भनेपछि त्यसबारे कुनै निर्णय सकेन ।’
समितिका निमित्त अध्यक्ष कैलाशप्रसाद देवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका सुनिता पौडेल, दाङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुषाल,जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रेमप्रसाद रेग्मीप्रतिष्ठानका डक्टर,कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।