पिसिआर परीक्षणको सन्दर्भ
नेपालले कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपचारका नाममा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसमा अझै पनि खर्च बढ्ने सम्भावना निरन्तर जारी रहेको छ । तर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कोभिड–१९ को संक्रमण व्यवस्थापनका सवालमा दिशाहीनजस्तै अवस्थामा छ ।
कहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवाला दिँदै आइसोलेशनको आवश्यकताका विषयमा निर्देशिका जारी गरिरहेको छ भने कहिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई १४ दिन वा सो भन्दा बढी राख्दा पनि कोरोना संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको अवस्थामा पिसिआर परीक्षण नै नगर्ने भन्दै मातहतका प्रयोगशाला र अस्पताललाई निर्देशन दिँदै परिपत्र समेत जारी गरेको छ ।
मुलुकको ठूलो धन राशी पिसिआर परीक्षणमा खर्च भइसकेको अवस्थामा एकाएक फेरि लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई पिसिआर परीक्षण नगर्नु भन्ने निर्णयले यस अघिको लगानीलाई नै व्यर्थको लगानी जस्तै सावित गरेको छ । परीक्षण नै नगरी सम्भावित संक्रमितलाई घर पठाउन थालिएपछि समुदायमा पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च बन्दै आएको छ । जसले समुदायमा थप त्रास र अन्योलको वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि शुल्क तिरेर स्वेच्छाले कोरोनाको पिसिआर परीक्षण खुल्ला गरेको अवस्थामा पनि सबै स्थानमा यो सुविधा छैन । नागरिकले आवश्यकता अनुसार वा कुनै पनि सरकारी एवं संघसंस्थाको कोरोना निरोगिताको प्रमाणपत्र चाहिने अवस्थामा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने अवस्था पनि छैन । नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नहुँदै नेपाल सरकारकै स्वामित्वका तथा अर्धसरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाहरुले भने आम नागरिकलाई अर्को गम्भीर रोगको उपचार गर्न पनि कोरोना परीक्षणलाई अनिवार्य गराउन थालेका छन् ।
यो अवस्थाले धेरै नागरिकले आफ्ना कोरोना वाहेकका दीर्घरोग समेत पालेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपय गम्भीर अवस्थाका विरामीले कोरोनाको पिसिआर परीक्षणको सर्टिफिकेटको अभावमा अन्य रोगको उपचारमा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउने अवस्था पनि हामी सामू दर्लङ्ग देखिएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यो विषयमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । जनस्वास्थ्यमा देखिएको यो चरम लापरवाही आम नागरिकबाट चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ ।
वर्तमान संविधानले आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्यमा मुलुकको अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आम नागरिकले उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्दछ । निजी संस्थामा शुल्क तिरेर होस् वा सरकारी स्वामित्वका संघसंस्थामा निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवाको अधिकार नेपालको संघात्मक संविधानले दिएको छ । तर कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमको वहाना बनाएर अन्य रोगको संक्रमणले जीवन मृत्युको दोसाँधमा पुगेका नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारविहीन बनाइनु सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो ।
यो नयाँ संविधानकै मर्मविपरित पनि हो । अन्य रोगका उपचारका लागि पनि कोरोना परीक्षण अनिवार्य हो भने जुनसुकै प्रयोगशालामा यो सेवालाई निर्वाध रुपमा प्रदान गरिनु पर्दछ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने अवस्था रहँदैन भने शुल्क तिरेरै पनि पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थापन मिलाउनु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को संक्रमण व्यवस्थापनका वहानामा अन्य रोगीहरुले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस् भन्ने आम मान्यता हो । असान्दर्भिक निर्देशिका जारी गरेर कोरोना भाइसरको पिसिआर परीक्षणको अभियानमा नागरिकलाई अलमलमा नपार । आम नागरिकको चाहना अनुरुप निर्देशिकामा रहेका त्रुटिपूर्ण बुँदाहरुलाई तत्काल सच्याऊ ।
