कोभिड–१९ मा अलमल : सरकारको नीति कुमारको नियति
खेमराज रिजाल
चौघेरा (दाङ), २४ असार । घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का ५० बर्षीय कुमार रेग्मीको विगत ५ महिनादेखि भारतको लखनउमा मृगौलाको डायलासिस भइरहेको छ । आफन्तको आश्रयमा बसेर उनको परिवारले मासिक ५० हजार भारु खर्च गरेर कुमारको डायलासिस भइरहेको छ ।
लकडाउनअघि नै स्वास्थ्य उपचारका लागि लखनउ पुगेका कुमारका दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि हेमोडायलासिस भइरहेको छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै कुमारका परिवारले दाङमै आएर नियमित डायलासिस गर्न चाहेका छन् । तर उनी भारतबाट नेपाल आएर कोरोना परीक्षणविना घरमा ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था पनि छैन । डायलासिस गर्ने अस्पतालले पनि कोरोनाको पिसिआर परीक्षणविना भर्ना लिने छैन ।
तर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भर्खरै निर्देशिका जारी गरी लक्षण नदेखिएका र १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका र कुनै पनि लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण नगर्न सम्बन्धित प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएपछि कुमारको परिवार विलखबन्दमा परेको छ ।
‘हामी पिसिआर परीक्षणको ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा मात्र बिरामीलाई ल्याउने तयारीमा थियौं, तर सरकारी नीतिले हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गरेन, प्रतिष्ठानले स्वाब नै नलिने भनेको छ’, कुमारका दाजु कृष्ण रेग्मीले गोरक्षलाई भने । उनले पटक–पटक राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आग्रह गरे पनि परीक्षण सरकारी नीतिअनुरुप मात्रै हुने प्रतिष्ठानले बताएको अभिव्यक्ति दिए ।
स्थानीय तह र अन्य निकायबाट सिफारिसको काम तथा बिरामीलाई लखनउबाट ल्याउने सम्पूर्ण तयारी भएको भए पनि यस्ता बिरामीका लागि सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेकोमा परिवारको गुनासो छ । परिवारका सदस्यहरुले बरु शुल्क तिरेरै भए पनि पिसिआर परीक्षण गर्न चाहेका छन् । तर ५ नम्बर प्रदेशमा अझै पनि शुल्क लिएर यस्ता केशमा परीक्षण सेवा उपलव्ध भएको छैन । ‘निर्देशिकाले दिँदैन भने हामीहरु सरकारले तोकेको शुल्क तिरेरै पनि पिसिआर परीक्षण गराउन चाहेका छौं, तर त्यो विकल्प हामीलाई दिनुप¥यो’, आफन्त रेग्मीले भने ।
उता डायलासिस गर्ने रोटरी क्लव अफ लमही संस्थाले पनि कोरोनाको परीक्षणविना नै भारतबाट आएका मृगौला रोगीलाई डायलासिसमा सहभागी गराउन असहज अवस्था हुने बताएको छ । ‘हामीकहाँ अहिले कम्तीमा ४० जनाभन्दा बढी मृगौला रोगीहरुले हेमो डायलासिस सेवा लिइरहनुभएको छ, उहाँको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो दायित्व हो, पिसिआर परीक्षण नभएका बिरामीलाई भर्ना लिने अवस्था छैन’, अस्पतालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको रोटरी क्लव अफ लमहीका अध्यक्ष रविलाल आचार्यले गोरक्षलाई भने ।
परीक्षणमा पिसिआर नेगेटिभ÷पोजेटिभ जे–सुकै आए पनि परीक्षणको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताए । नेगेटिभ रिपोर्ट आएको अवस्थामा लमहीमै हेमोडायलासिस हुने र पोजेटिभ आएको अवस्थामा पनि त्यस्ता बिरामीलाई सरकारले अन्य कुनै पनि स्थानमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पनि आचार्यको सुझाव थियो ।
पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले लक्षण नदेखिएका कुनै पनि बिरामीको पिसिआर परीक्षण नगर्न परिपत्र गरेकाले त्यस्ता व्यक्तिको स्वाब नलिइने बताएको छ । ‘निर्देशिकाविपरीत परीक्षण गर्ने अधिकार हामीलाई छैन’, प्रतिष्ठानका कायम–मुकायम रजिष्टार कैलाशप्रसाद देवले भने । कुमार रेग्मी एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । आफूले चाहेको र अन्य संस्थाले कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट खोजेको अवस्थामा पनि पिसिआर परीक्षण नहुँदा कतिपय बिरामीहरु अस्पताल भर्ना हुनसमेत पाइरहेका छैनन् । दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा परिवार नियोजन सेवा लिने महिलाहरु समेत समस्यामा परेका छन् ।
निर्देशिका तत्काल सच्चिनुपर्दछ : सभापति चौधरी
यसैबीच ५ नम्बर प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले भर्खरै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाले आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित गर्दै भएको भन्दै निर्देशिका तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । कोभिड संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफलजस्तै भएको भन्दै आइसोलेसनमा रहेका तथा क्वारेन्टाइनमा रहेका र भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकहरुको अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । सरकारले दीर्घरोगी, गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको पिसिआर परीक्षणमा सहज र सुलाभ बनाउन माग भइरहेको अवस्थामा लक्षण नदेखिएका नागरिकको परीक्षण नै नगर्ने नीति ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शुल्क उठाउन खोजिएको भन्ने सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा प्रदेशसभा संसदमै समेत यो विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले कुरा उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरी तथा प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीसहितको टोलीले मंगलवार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्याको स्थलगत अनुगमन र छानबिनसमेत शुरु गरेको छ ।
मेसिन खरिद सम्बन्धी कागजानलगायत खरिद प्रक्रियाका विषयमा पनि प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउँदै कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात दुरुस्त बनाए सहयोगमा कञ्जुस्याइँ हुन दिने छैनौं’, सभापति चौधरीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई भने ।
सो अवसरमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै पनि स्थानीय तहसँग पैसा नलिएको तर उनीहरुले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सहयोगका लागि पत्राचार भएको बताएको छ । ‘पैसा लिएर परीक्षण भएको होइन, हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशिकाबमोजिम अहिले पनि स्वाब परीक्षणको काम गरिरहेका छौं’, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले भनिन् । यस प्रसंगमा स्थानीय पालिकाको भने फरक अभिव्यक्ति छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार लागिरहेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार छौं, संक्रमणले विकराल अवस्था लिएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को निर्देशिका जारी गर्नेछ’, नगरप्रमुख चौधरीले भने ।
सरकारको निर्देशिका
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लोपटक जारी गरेको निर्देशिकासँगै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठाएको परिपत्रमा क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेका तथा त्यहाँ रहँदा कोरोना भाइरसका कुनै पनि लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरुको स्वाब परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनविपरीत सम्बन्धित पालिकाको स्वास्थ्य प्रमुखको आधिकारिक सिफारिसविना पिसिआर परीक्षण भएको पाइएमा नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको टि–भिटिएमलगायतका कुनै पनि सेवाको भुक्तानी नदिनेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्देशनपछि दाङलगायत मुलुकभरी नै पिसिआर परीक्षणको दायरा घटेको छ । यसले संक्रमित हुनेको संख्या पनि कम देखिएको हो । तर सरकारले भने यसलाई संक्रमणको दरसमेत घट्दै गएको भनेर प्रचार गरिरहेको छ ।
