मुलुकको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबीचमा नाम चलेका होटलहरुमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ । पेइङ क्वारेन्टाइनको पनि अवधारणा आएको छ । बजारमा कस्मेटिक पसलदेखि व्यूटि पार्लर समेत खुलेको अवस्था छ । मानौँ अहिले मुलुकमा लकडाउनको अवस्था देखिएको छैन । जोर–विजोर होस् वा स्थानीय प्रशासनको पास लिएर निजी गाडीहरुले यात्रुहरु बोकिरहेका छन् । तर न्यून आय भएका विरामीहरु अस्पताल पुग्नसकेका छैनन् । न्यून आय भएकाहरु बजारमा चप्पल किन्न समेत आइपुग्नसकेका छैनन् । तर राज्यले सबैथोक खोलेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनमा कुनै आधिकारिक निर्णय गर्नसकेको छैन । यसै प्रसंगमा सार्वजनिक यातायातको अपेक्षा र यातायात व्यवसायीहरुका समस्याका विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईंलाई गोरक्षको सातावार्तामा ।
धन्यवाद तपाईं अनि तपाईंको लोकप्रिय गोरक्ष दैनिक पत्रिका तथा पत्रिका परिवारलाई ।
सार्वजनिक यातायात सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो विषयमा सरकारी अधिकारीहरुलाई सोध्नुहोला । बजारमा सबै पसलहरु खुलेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई कसरी लञ्च गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाएको छैन । मलाई पनि दिनदिनै यातायात व्यवसायी, यातायात श्रमिक तथा यातायात व्यवसायी समितिमा आश्रित कर्मचारीहरुले पनि पारिश्रमिकका विषयमा सोधिरहेका छन् । तर उनीहरुको प्रश्न अनुत्तरितजस्तै छ । किनकि हामी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी भए पनि हामीलाई चलाउने सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवाका विषयमा कुनै पनि चासो दिएको अवस्था छैन ।
सबै क्षेत्रका व्यवसायी चलायमान भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात चल्ने सवालमा सरकारी अधिकारीसँग बहस र छलफल नै नभएको अवस्था हो र ?
हो, यो विषयमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुसँग पनि छलपल भएको हो । तर बोर्डरलाइनमा सम्झौता हुन नसकेको हो । सामाजिक दूरी कायम गरेरै भए पनि यातायात सेवा प्रदान गर्छौं, त्यसका लागि राज्यले पनि त केह हेर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो पहल थियो । तर राज्यका अधिकारीहरुले सार्वजनिक यातायातलाई सुचारु गर्ने सवालमा कुनै पनि अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छैन । राज्य संयन्त्र नै सार्वजनिक यातायात सेवालाई सञ्चालनको पक्षमा नउभिएको अवस्थामा हामीले चाहेर मात्रै सामाजिक दूरी कायम गरेर यातायात सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ ।
के थियो तपाईंहरुको माग र सरकारको विमति ?
हामीले कुनै ठूलो माग राखेका होइनौँ, । किस्ताबन्दीमा खरिद गरी चलाइएका गाडीको किस्ता तिर्ने म्याद सारियोस् र यातायात सामाजिक दूरी कायम गरेर यातायात चलाउने वातावरण बनाउने माग मात्र हो । जसले गर्दा मज्दुरहरुलाई पारिश्रमिक दिन सहज होस् हुने छ भने बैंकको किस्ता बुझाउन हामीलाई पनि सहज हुने भन्ने हो । त्यसका लागि हामी पचास सिटे गाडीमा २५ जना मात्रै बोकेर गुड्न तयार छौँ, तर बाँकी २५ सिटको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ भन्ने हो । हामी यात्रुहरुबाट डवल भाडा लिएर कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक यातायात सेवा दिने पक्षमा छैनौँ ।
सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको मिलनविन्दु के हुन सक्छ ?
त्यो त सरकारले नै पहिल्याउने कुरा हो । सरकारी अधिकारीहरुले नै विश्लेषण गर्ने कुरा पनि हो । सार्वजनिक यातायात सेवा नचल्दासम्म पुरै बजार खुले पनि हाई(हाई गरेर व्यवसायीहरुले दिन कठाउने मेसो मात्रै भएको छ । आर्थिक गतिविधिहरु बढ्नसकेको अवस्था छैन । गाउँका मान्छेहरु पनि बजारमा सामान किन्न आउनै नसकेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले यदि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुनबाट रोक्न चाहेको हो भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प छैन । पैसा हुनेहरुले निजी गाडी प्रयोग गरे पनि अन्ततः मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा यसले कुनै उपलब्धि हुने छैन ।
सामाजिक दूरी र निजी गाडीको कुरा पनि उठाउनुभो नि ?
हो, मैले सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका रातो प्लेटका गाडीहरुलाई वडा सरकारदेखि सिडिओ कार्यालय समेतले पास दिइरहेका छन् । एउटा निजी गाडीले कम्तिमा ९ जनासम्म यात्रु बोक्ने पास सरकारले जारी गरेको अवस्था हो भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सरकारको कुनै पनि अर्थपूर्ण पहल हुनसकेको छैन । यसमा आम नागरिकको पनि सहयोग र खबरदारीको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । तर राज्यले हामीलाई कुनै पनि सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई यहाँसम्म ल्याउन हामीले कुनै थप भाडा पनि लिने छैनौँ, त्यसलाई हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि भनेका थियौँ, तर सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई कुनै पनि माध्यमबाट सम्बोधन गरेको अवस्था मैले देखेको छैन ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको मिडपोइन्ट केही देख्नुभएको छ ?
हामीले त्यही विन्दु पहिल्याउनका लागि धेरै समय धैर्य पनि ग¥यौँ । सरकारले डबल भाडा लिएर सार्वजनिक यातायात चलाउन पनि सुझाव दिएकै हो, तर हामी यो अवस्था आउन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ । यदि सरकारले नै सार्वजनिक यातायात सेवा .मुलुकभरि सञ्चालन गर्नसक्छ भने हामीले निजी गाडीलाई ग्यारेजमै थन्क्याएर सरकारी सवारी साधनमा यात्रुहरुलाई जान उत्साहित बनाउने छौँ । तर मलाई लाग्छ, सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका गाडीलाई यात्रु ओसार्न अभ्यास गर्ने छैन । किनकि सार्वजनिक यातायात सेवाका रुपमा हामीले साझा यातायातलाई पनि हे¥यौँ, यातायात संस्थानले चलाएको ट्रली बसलाई पनि हेरेकै हाँै । यी दुवै संस्था कोल्याप्स भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्नु दिवा स्वप्न मात्रै हो । न आफूले आम सर्वसाधारणलाई याताया सेवा दिन सक्ने न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कुनै वातावरण सिर्जना गरिदिने ? यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले कसरी यातायात सेवा पाउने हो ? यातायात व्यवसायीले तथा यातायात मजदुरहरुले कसरी आर्थिक जोहो गर्ने हो ? सोचनीय विषय बनेको छ । त्यसैले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच अहिलेको अवस्थामा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर यातायात सञ्चालन गर्नु नै हो ।
बजारमा पनि यातायात चल्ने हल्ला आइरहेको छ, कतै स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा दिने तयारी त छैन ?
यदि सरकारले यो विषम परिस्थितिमा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा दिन मुलुभरि नै सञ्जाल फैलाएको अवस्था हो भने हामी यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन तयार छौँ । तर मैले त देख्दिन, सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भ । यो अवस्थामा अन्तिम निर्णय विन्दु भनेकै नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभाग नै हो । सरकारले बस चलाएको अवस्थामा पनि हामी साझेदारी गर्न तयार छौँ । तर लकडाउनको वहानामा एकजना व्यक्तिबाट पनि बढी भाडा अशुल गर्ने अवस्था आएमा हामीले त्यसको चिरफार पनि गर्ने छौँ । मलाई लाग्छ, यहाँका स्थानीय पालिकाहरु यो विषयमा समन्वय गर्न तयार हुने सम्भावना एकदमै न्यून देखिएको छ ।
अबको बाटो के हुन सक्छ ?
मैले पहिल्यै भनिसकेको छु । हामीले डबल भाडा लिएर कुनै पनि यात्रुहरुको मन दुखाउने पक्षमा छैनौँ । सरकारी निकाय नेपाल यातायात व्यवस्था विभाग नै मौन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको कुनै पनि गन्तव्य कोर्न सकिरहेका छैनौँ । यदि सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई निरन्तरता दिन यातायात व्यवसायी महासंघलाई गुहारेको अवस्था आयो र हामीले राखेका हाम्रा पीडालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना ग¥यो भने मात्र आफूहरुले सार्वजनिक यातायात सेवा सुचारु गर्ने छौँ । नेपाल सरकारले कुनै सहुलियत नदिने अवस्था आयो भने पचास सिटे गाडीमा पच्चस जनालाई बोकेर सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन कदापि हुने छैन । हाम्रो माग यात्रुहरुसँग हुँदै होइन, हाम्रो माग सरकारले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता देओस् भन्ने नै हो । अन्यथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन हुन सक्दैन । किनकि सरकार जनसरोकारका विषयमा भन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक सीमकरणमा अल्झेको छ । यदि साच्चिकै सरकारी स्वामित्वमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले खोजकै हो भने हामी त्यो कदमप्रति सकारात्मक छौँ । सार्वजनिक यातायात सेवा नभएको अवस्थामा कुनै पनि होटलले आफूखुशी व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । सेवा लिनेहरुले पनि बजारसम्म पुग्न पाउने छैनन् । नेपालको मुख्य अर्थतन्त्र नै स्थानीय बजार हो । त्यसैले हामीले यातायात सेवाको विकल्प खोजिरहेको छौँ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
गोरक्ष दैनिक पत्रिका र गोरक्ष अनलाइनका सबै परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले चाहेको भन्दा पनि सेवाग्राहीले चाहेको सार्वजनिक यातायात सेवा नै हो । यातायात व्यवसायीका भिन्नै समस्या होलान्, यात्रुहरुका पनि समस्या त्यस्तै छन् । त्यसैले पनि हामी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको तयारीमा छौँ । हामीले भन्दा पनि सरकारी अधिकारीले नै सार्वजनिक यातायात सेवाको रोडम्याप दिनुपर्छ भन्ने हामो चाहना हो । यात्रुहरुलाई डबल भाडा लिने गरी यातायात सेवा सञ्चालनको पक्षमा समस्त यातायात व्यवसायीहरुको मनसाय छैन । सामाजिक दूरी कायम राख्दै याताया सेवा सञ्चालनका लागि वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदियोस्, हामी यातायात व्यवसायीहरुको मर्म पनि सरकारले बुझिदिओस् ।